पालघर : जिल्ह्यातील शहर, गाव, पाडे व इतर वस्तीमधील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा व्हावी म्हणून शासनाने आखलेल्या विविध पाणीपुरवठा योजना मुदतीनंतर रखडविणाऱ्या ठेकेदारांना शासनाचा वरदहस्त असल्याचे दिसून आले आहे. योजना रखडल्याप्रकरणी ठेकेदारांवर आकारण्यात आलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या दंडात्मक कारवाई साध्या हमीपत्रावर किंवा ठरावाद्वारे मागे घेण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. डहाणू शहरासाठी सुमारे ३३ कोटी खर्चाची सुजल निर्मल अभियान योजना मार्च २०१६ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होती. मात्र योजनेच्या मंजूर कालावधीपेक्षा तीन पटीने मुदतवाढ दिल्यानंतर देखील जुन्या व नवीन योजनेमधील जोडणीचे काम तसेच काही पाण्याच्या टाक्यांचे तपासणीचे काम अपूर्ण राहिले आहे. यामुळे डहाणू शहरात अजूनही पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा होत नाही. डहाणू नगर परिषदेने संबंधित ठेकेदारावर सुमारे ४५ लाख रुपयांची आकारलेली दंडात्मक रक्कम साध्या शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून दिलेल्या हमीपत्राद्वारे रद्द केल्याचे दिसून आले आहे. वाडा-पोखरण व २९ गावांसाठी असणारी सुमारे ५० कोटी रुपयांची योजना सप्टेंबर २०१६ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित असताना २०२१ येऊनही ती अपूर्णच राहिली होती. सद्यस्थितीत या योजनेतील अनेक बाबी अपूर्ण असल्याचे सांगण्यात येते. संबंधित ठेकेदारावर किरकोळ दंडात्मक कारवाई करून योजनेतून मुक्तता केली. योजनेवर मोठा खर्च केल्यानंतर देखील ही योजना किती काळ व किती कार्यक्षमतेने चालेल याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरी पुनरुथ्थान पाणीपुरवठा योजना अंतर्गत जव्हार येथे चार दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन पाणीपुरवठा खडखड धरणातून सौरऊर्जा प्रणालीद्वारे पाणी शुद्धीकरण करणारी योजना अद्यााप अपूर्ण आहे. या सुमारे १८ कोटी रुपयांच्या योजनेला चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. संबंधित ठेकेदाराला ७४ लाख रुपयांची दंडात्मक आकारणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने बैठकीत माफ केली. आता ही योजना ऑक्टोबरअखेपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. जिल्ह्यात अनेक नळ पाणी योजना सुरू असल्या तरी त्याचे काम करणारे ठेकेदार मोजके आहेत. शिवाय मोठय़ा आकाराच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी बोटांवर मोजता येईल इतके ठेकेदार आहेत. वरिष्ठ पातळीवर असलेल्या ओळखीचा लाभ घेऊन झालेल्या कामांचा दर्जा राखला गेला नसल्याचे दिसून आले आहे. अनेकदा मुदतवाढ दिल्यानंतर वाढीव दराने पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर करून घेऊन शासनाचे नुकसान केले आहे. शिवाय अनेक नळ पाणी योजना १०० टक्के कार्यक्षमतेने कार्यरत नसल्याचे तसेच कामाचा व वापरलेल्या सामुग्रीचा दर्जा सुमार असल्याचा आरोप होत आहे. करोनाकाळापूर्वी झालेल्या योजना दिरंगाई निमित्ताने आकारलेली दंडात्मक कारवाई सहजगत माफ केली जात असून आजवर अशा दोषी ठेकेदारांना काळय़ा यादीत टाकण्याची अंतिम नोटीस बजावल्यानंतर देखील पुढील कारवाई झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. सध्या ‘हर घर जल’ या जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील चार लाख ४२ हजार घरांना पाणी पुरवण्यासाठी योजना आखली जात आहे. त्याकरिता ११२३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या सुरू असलेल्या नळपाणी योजनांच्या कामाची स्थिती पाहता आगामी काळात महत्त्वाकांक्षी योजना कशा पद्धतीने कार्यरत होतील याबद्दल शंका निर्माण होत आहे. योजनांची सदोष आखणी पाणीपुरवठा योजनांची आखणी करताना पाण्याच्या टाक्या व इतर उपकरणे उभारण्यासाठी जागेची उपलब्धता, जलवाहिनी रस्ता ओलांडताना संबंधित विभागाची परवानगी, योजना उभारताना इतर तांत्रिक अडचणी यांचा पुरेसा अभ्यास न केला गेल्याने प्रत्यक्षात योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी पुढे आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत योजना कार्यान्वित करण्यास ठेकेदार अकार्यक्षम ठरत आहे. दिरंगाईच्या अनेक प्रकरांत ठेकेदारासह योजनेची आखणी करणारी संस्था तितकीच जबाबदार असल्याचे म्हटले जात आहे. उपरोधिक मागणीचे मंत्र्यांना पत्र पाणीपुरवठा योजना वेळेत पूर्ण होण्यासाठी ठेकेदारांकडून लेखी आश्वासने, शपथपत्रे, हमीपत्र इत्यादी घेतली जात असली तरी निविदेमधील अटी- शर्तीचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसून येते. अनेक प्रकारामध्ये संबंधित दोषी ठेकेदारांविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई होत नाही. त्यामुळे सरकारने यापुढे पाणीपुरवठा योजनेचा ठेका देताना कोणतीही मुदत घालू नये, अटी-शर्ती व बंधनकारक नियमाने ठेकेदारांना बांधून ठेवू नये, अशी उपरोधक मागणी सोसायटी व फार्स जस्टिस, डहाणू या संस्थने पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
