डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांची नियुक्ती पालघर : न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या निधनापश्चात डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणावर पुन्हा एकदा एका न्यायामूर्तींची नियुक्ती केल्यामुळे डहाणूकरांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता खऱ्या अर्थाने डहाणू तालुक्याला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी न्यायाधीश अरुण चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डिसेंबर १९९६ मध्ये डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले होते. या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी त्यांच्या निधनापर्यंत ३ जानेवारी २०१९ पर्यंत भूषवले होते. २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी केंद्रीय वने व पर्यावरण विभागाने प्राधिकरणाची हंगामी स्वरूपात पुनर्रचना करून त्याचे अध्यक्षपद नागरी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सोपविले होते. या समितीमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांचा बहुतांश सहभाग असल्याने प्राधिकरणाची मूळ उद्दिष्टे बोथट होऊन वाढवण बंदराच्या उभारणीला चालना देण्यासाठी हे फेरबदल केल्याचे आरोप वाढवण बंदराला विरोध करणाऱ्या घटकांनी तसेच मच्छीमार संघटनांनी केला होता. केंद्र सरकारच्या वने व पर्यावरण व जलद वायू परिवर्तन मंत्रालयाने २४ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्राद्वारे १९ डिसेंबर १९९६ रोजी काढलेल्या राजपत्रामध्ये अध्यक्षपदी न्यायमूती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्याऐवजी न्यायमूर्ती अरुण भाऊराव चौधरी असा बदल केल्याचे म्हटले आहे. यामुळे पूर्वीप्रमाणेच डहाणू पर्यावरण प्राधिकरण पुन्हा प्रस्थापित झाल्याबद्दल बंदर विरोधी समितीने समाधान व्यक्त केले आहे. बंदरविरोधी डहाणूकरांना दिलासा बंदर, जेट्टी हे प्रदूषण या दृष्टिकोनातून घातक मानल्या जाणाऱ्या ‘रेड कॅटेगरी’मधून वगळून सौम्य प्रवर्गात (ऑरेंज कॅटेगरी) वर्गवारी करण्यासाठी वाढवण बंदरविरोधी डहाणूकरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाबाबतची बाब याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणू देण्यात आली होती. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य़ धरून केलेल्या फेरबदलाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली होती. ७ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२० रोजी जारी केलेले प्राधिकरणाबाबतचे आदेश मागे घेतले होते. त्यानंतर झालेल्या फेरबदलात आता प्राधिकरणावर पुन्हा एका न्यायाधिशांची नियुक्ती केल्यामुळे डहाणू पर्यावरण प्राधिकरण पुन्हा प्रस्थापित होईल, अशी आशा बंदरविरोधी डहाणूकरांमध्ये निर्माण झाली आहे. डहाणू परिसराचे संरक्षण करण्याची अपेक्षा नवनिर्वाचित अध्यक्षांची आपण लवकरात लवकर भेट घेऊन त्यांना येथील मासेमारी शेती, पारंपारिक उद्योग यांची सविस्तर कल्पना देऊन दिवंगत न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी आजवर घेतलेल्या भूमिकेप्रमाणे संपूर्ण डहाणू परिसराचे संरक्षण करावे अशी विनंती करणार आहे, असे वाढवण बंदरविरोधी कृती समितीच्या सदस्यांनी सांगितले आहे.
