३०० घरांची बेकायदा नोंदणी

नीरज राऊत

पालघर : तलासरी तालुक्यातील वेवजी गावामध्ये उभारण्यात येणाऱ्या एका मोठय़ा गृहसंकुलात सुमारे ३०० सदनिका, बंगले व व्यापारी गाळांच्या उभारणीत बनावट भोगवटा प्रमाणपत्राचा वापर करून त्याआधारे दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. तलासरीजवळील वेवजी येथे मे. बी. नानजी एंटरप्राइजेस यांच्या मालकीच्या सुमारे ४५ एकर जागेला बिनशेती परवाना २४ ऑगस्ट २०११ मध्ये प्राप्त झाल्यानंतर त्या ठिकाणी रहिवासी व वाणिज्य प्रयोजनासाठी सुधारित बांधकाम परवानगी देण्यात आली होती. या विकासकाने शासकीय आदेशातील मंजूर आराखडय़ाप्रमाणे बांधकाम पूर्ण केल्याचे तहसीलदार तलासरी यांना ८ जानेवारी २०२१ रोजी पत्रकाद्वारे कळवून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. यासंदर्भात तत्कालीन तलासरी तहसीलदार डॉ. स्वाती घोंगडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या अर्जासह या संदर्भात अभिप्राय मागवला असता या बांधकामाकरिता आवश्यक भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी पालघर नगर रचनाकार यांचे प्रमाणपत्र घेणे उचित राहील, असे कळवले होते. त्यानुसार २६ मार्च २०२१ रोजी तहसीलदार यांनी संबंधित विकासकाला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याकरिता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी असून त्या कार्यालयात अर्ज करण्याचे सूचित करून या संदर्भीय अर्ज निकाली काढला होता.

असे असताना मेसर्स बी नानजी इंटरप्राइजेस लिमिटेड या कंपनीने तहसीलदार तलासरी यांच्या कार्यालयातून प्राप्त भोगवटा प्रमाणपत्राच्या आधारे या संकुलातील सुमारे ३०० सदनिका, डुप्लेक्स घर, बंगले व व्यावसायिक गाळय़ांपैकी अनेक वस्तूंची उपनिबंधक कार्यालयातून नोंदणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तलासरी तहसील कार्यालयातून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याचा विनंती अर्ज निकाली काढण्यात आल्यानंतर पुन्हा नव्याने जुन्या संदर्भीय पत्राच्या आधारे भोगवटा प्रमाणपत्र कसे प्राप्त झाले अशी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विचारणा केली असता त्यांनी तलासरी तहसील कार्यालयाशी खातरजमा करून अशा प्रकारचे कोणतेही प्रमाणपत्र दिले गेले नसल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. त्यामुळे बनावट व बोगस सही शिक्के व लेटर हेडचा वापर करून भोगवटा प्रमाणपत्र तयार करून त्याचा दस्तावेज नोंदणीसाठी वापर करून अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. त्याबाबतची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विद्यमान तलासरी तहसीलदार यांना उपनिबंधक कार्यालयाला अशा प्रकारचे कोणतेही भोगवटा प्रमाणपत्र जारी केले गेले नसल्याची माहिती कळविण्यास सांगितले व या क्षेत्रातील नव्याने नोंदणी करण्यावर रोख लावली आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांच्याशी संपर्क साधला असता संबंधित प्रकरणात चौकशी करून दोषींविरुद्ध तातडीने कारवाई करण्यात येईल असे सांगितले.

विकासकाची पळवाट

बिनशेती परवानगी तसेच नगररचना कार्यालयातून या प्रकल्पासाठी परवानगी देताना घालून दिलेल्या नियम व अटी व शर्तीची पूर्तता भोगवटा प्रमाणपत्र देताना पडताळणी केली जाते. तसेच विकास शुल्क व कामगार शुल्क विकासकाकडून हे प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी जमा करण्यात येते. सध्या वापरात असलेल्या बनावट भोगवटा प्रमाणपत्रात वेवजीच्या तलाठी यांनी इमारतींचा बांधकाम मंजूर आराखडा पूर्ण झाल्याचे तसेच भोगवटा टाकला देण्यास हरकत नसल्याचा अहवाल दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बनावट शासकीय लेटरहेड तसेच सही-शिक्का यांच्या आधारे हे प्रमाणपत्र दिले गेल्याची शक्यता आहे. हे प्रमाणपत्र आपण दिले नसल्याचे तत्कालीन तहसीलदार डॉ. स्वाती घोंगडे यांचे म्हणणे असून तलासरी कार्यालयातील दप्तरात या आशयाच्या पत्राची कुठेही नोंद नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने बनावट भोगवटा प्रमाणपत्र तयार केले गेले असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.