बोईसरमध्ये एकाच मंडपात १७५ आदिवासी वधू वर जोडपी अडकली विवाह बंधनात

शिवसेनेचा आदिवासी समाज विभाग व आधार प्रतिष्ठान या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी व दुर्बल घटकातील १७५ वधू-वरांचा भव्य सामुदायिक विवाह सोहळा बोईसर येथील सर्कस मैदानात पार पडला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सामुदायिक विवाह सोहळ्यासाठी भ्रमणध्वनीद्वारे खास शुभेच्छा दिल्या. वधू-वरांना आशीर्वाद देण्यासाठी राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह संपर्कप्रमुख रवींद्र फाटक,आमदार राजेंद्र गावित, उपनेत्या ज्योती मेहेर, जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, विक्रम प्रताप सिंह, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील,वैभव संखे यांच्यासह इतर अनेक मान्यवर पाहुणे उपस्थित होते.

आदिवासी संस्कृतीमधील तारपा, तूर, सांगड हे पारंपारिक नृत्य सोबतच सनई, ढोल- ताशा ही पारंपारिक वाद्ये व मंगलाष्टकांच्या सुमधुर स्वरात विवाह सोहळा संपन्न झाला. यावेळी प्रताप सरनाईक यांनी सर्व नवदांपत्यांना शुभशीर्वाद दिले. पालघर सारख्या आदिवासी ग्रामीण भागात आधार प्रतिष्ठान आणि शिवसेना मागील अनेक वर्षांपासून दरवर्षी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करत असून यामुळे आर्थिक दुर्बल कुटुंबांना मोठा हातभार लागत असल्याच प्रताप सरनाईक म्हणाले.

दरवर्षी सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन

शिवसेना पालघर जिल्हा आणि आधार प्रतिष्ठान यांच्यामार्फत बोईसर येथे दरवर्षी सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येते. शिवसेनेचे उपनेते, आदिवासी समाज विभागाचे महाराष्ट्र राज्य संघटक आणि आधार प्रतिष्ठानचे सचिव जगदीश धोडी यांच्या संकल्पनेतून पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आदिवासी व इतर गरीब समाजातील विवाहाचा खर्च पेलू न शकणाऱ्या कुटुंबातील वधू-वर जोडपी यांचे सामुदायिक विवाह सोहळ्यामध्ये मोफत लग्न लावून देण्यात येते. सन २००८ सालापासून या उपक्रमात आतापर्यंत जवळपास चार हजार जोडप्यांचे विवाह संपन्न झाले आहेत. सामुदायिक विवाह सोहळ्या सोबतच मॅरेथॉन स्पर्धा आणि शैक्षणिक उपक्रम आधार प्रतिष्ठान मार्फत राबवले जातात. सामूहिक विवाह सोहळ्यात विवाहबद्ध होणाऱ्या सर्व वधू-वर जोडप्यांना कपड्यांसह इतर संसारपयोगी साहित्य भेट देऊन कन्यादान करण्यात येते.

सामुदायिक विवाह सोहळ्याची आवश्यकता

ग्रामीण भागातील लग्न समारंभांमध्ये अवास्तव खर्च होतो आणि त्यामुळे अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी होत आहेत. लग्नसमारंभांमधील मोठा खर्च टाळता यावा यासाठी राज्य सरकारकडून सामुदायिक विवाह सोहळ्याना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सुरू आहे. सामुदायिक विवाह सोहळ्यात विवाहबद्ध होणाऱ्या जोडप्यांना देण्यात येणाऱ्या दहा हजार रुपयांच्या अनुदानात वाढ करून सध्या २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. या सोहळ्यात लग्नाचे खर्च कमी असल्याने गरीब आणि गरजू लोकांना मदत होते. वेगवेगळ्या जाती आणि धर्माचे लोक एकत्र येऊन लग्न करतात, ज्यामुळे सामाजिक एकोपा वाढतो. या सोहळ्यामुळे हुंडा मागणीसारख्या सामाजिक समस्यांवर जनजागृती होते. शासनाकडून किंवा सामाजिक संस्थांकडून या सोहळ्यात आर्थिक मदत दिली जाते, ज्यामुळे नवदाम्पत्यांना जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करता येतात.