पालघर : भूमिहीन, शेतमजूर, स्वातंत्र्य सैनिक यांना १९७२ साली लागवडीसाठी जमीन वाटप करण्यात आले होते. मात्र गावांच्या एकत्रिकरणदरम्यान महसूल विभागाने घातलेल्या घोळामुळे पालघर वेवूर येथे किमान १५ कुटुंबांना प्रत्यक्षात जागेचा ताबा मिळाला नसल्याचे दिसून आले आहे. या प्रकरणात अनेक वर्ष पाठपुरावा केल्यानंतर देखील यश लाभत नसल्याने लाभार्थी कुटुंबीयांना व त्यांच्या वारसांना नाईलाजाने अन्य स्थलांतर करावे लागले असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
पालघर जवळील वेवूर मोरवाळी येथील वन जमीन महसूल विभागाकडे वर्ग होऊन राज्य शासनाच्या भूमिहीन आदिवासी तसेच इतर मागासलेले भूमिहीन शेतमजूर, स्वातंत्र्यसैनिक अशा १५ कुटुंबीयांना प्रत्येकी चार एकर जमिनीचे वाटप सन १९७२ मध्ये करण्यात आले होते. त्यावेळी वाटप झालेली जमीन ही सर्वे नंबर २, १५, १९, १२२, १२४, १२६, १२७, १२९ व १३० मध्ये देण्यात आली होती. फेरफार क्रमांक ९०० अन्वये शर्तीच्या अधीन राहून या जमिनीचे वाटप करण्यात आले असून या जमिनी गुलाब लक्ष्मण कुहरा, प्रभाकर सिताराम, रामा बुधा कामडी, ठक्या काल्या वावरे, गजा दुबळा, बाबू दुबळा, अमृत धोडी, बुध्या लाडका कामडी, बीस्तीर गोवारी, हिऱ्या बालसी, सुकूर गोपाल नाईक, यशवंत महादू भुतकडे, माधव चैत्या गोरेकर, कृष्णा दामा गोवारी, सोमा बाळ्या लोहार, गणपत सोम गोवारी, रामजी काकड्या विघने यांना कागदोपत्री देण्यात आली होती.
देण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या जमिनी या मूळ वेवूर गावातील मोरवाळी या गावात अस्तित्वात होत्या व या जागेची दप्तरी नोंद त्याच गावामध्ये सर्वे नंबर १ ते २१ मध्ये करण्यात आली होती. काही वर्षांनी मोरवाळी व वेवूर गावांचे एकत्रीकरण होताना वेवूर गावाच्या १ ते १३४ सर्वे नंबर या पुढे मोरवाळीचे सर्वे नंबर नमूद करणे आवश्यक असताना दोन्ही गावातील सर्वे नंबर स्वतंत्रपणे ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे १ ते २१ सर्वे नंबर दोन्ही गावात कायम राहिल्याने जमिनीच्या मालकी हक्क संदर्भात घोळ निर्माण झाला. जमिनीचे कागदी वितरण झाले असले तरी महसूल विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्याने जमिनीची चतुर सीमा संबंधित लाभार्थ्याला दाखवून न दिल्याने भूमिहीन व इतर संवर्गातील लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या जागा प्रत्यक्षात त्याला कसण्यासाठी मिळाल्या नाहीत.
गाव एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेत भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून सर्वे नंबर नीट तपासून जमिनीचे सात- बारा व्यवस्थित घडवले गेले नसल्याने हा महसुली घोळ झाला असून महसूल विभागाच्या तत्कालीन कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे या भूमिहीन कुटुंबाला फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे १९७२ साली वाटप झालेल्या जमिनीचा घोळ कायम असून जमिनीचे पुन्हा अवलोकन करून नव्याने मोजणी करून व चतुर सीमा निर्धारित करून संबंधित प्लॉट धारकांना लागवडीसाठी जमीन मिळावी यासाठी संबंधित लाभार्थ्याने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
भूमि अभिलेख विभागाचा अभिप्राय
या संदर्भात ऑगस्ट २०१२ मध्ये पालघर तहसीलदार यांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख पालघर यांच्याकडे या जमिनीच्या गुंतागुंती प्रकरणाबाबत मार्गदर्शन मागविले असता मौजे वेवूर या गावाचा गाव नकाशा पाहता सर्वे नंबर १५ व सर्वे नंबर १४९ हे एकमेकांपासून दूरवर आहेत असे महसूल विभागाच्या लक्षात आले असल्याने या दोन्ही सर्वे नंबर मधील एकत्र होऊन सर्वे नंबर १५ तयार झाला आहे असे महसूल विभागाचे म्हणणे योग्य नसल्याचा अभिप्राय भूमि अभिलेख विभागाने दिला होता.
तसेच तलाठी कार्यालयातील अहवालाचे अवलोकन करून फेरफार ९०० चे वाटप केलेले लाभार्थी यांचा सात-बारा जुना सर्वे नंबर १५ मोरवाळी नवीन वेवूर १४९ झालेला दिसून आला आहे. अशा लाभार्थ्यांना वाटप झालेल्या जमिनीचा सातबारा एकतर वेवूर सर्वे नंबर १४९ किंवा मोरवाडी सर्वे नंबर १५ असे असायला हवे होते असे भूमी अभिलेख विभागाचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर कार्यालयाकडील रेकॉर्ड मध्ये दुरुस्ती करणे शक्य नसल्याचे उप अधीक्षक भूमी अभिलेख विभागाने सप्टेंबर २०१२ मध्ये कळवले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण दुर्लक्षित राहिले आहे.
