पालघर जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टर शोध समित्या निष्क्रिय, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतला बोगस डॉक्टरचा शोध

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये विविध सदस्यांकडून बोगस डॉक्टरांच्या विरुद्ध कारवाई होत नसल्याबाबत अनेकदा चर्चा झाली असताना त्यांच्याविरुद्ध स्थानिक पातळीवर कारवाई केली जात नसल्याचे दिसून आले आहे. बोगस डॉक्टरांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून या समिती मार्फत दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जात असतो. अशा वेळी जिल्ह्यात बोगस डॉक्टर नसल्याचे समितीच्या सदस्यांकडून बैठकीदरम्यान युक्तिवाद करण्यात येत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

हेही वाचा : महाराष्ट्रातील तिसरे “मधाचे गाव” घोलवड

मोखाडा पंचायत समिती कार्यालयाच्या लगत आनंदा मलिक (४७) या नॅचरोपॅथी पदविका वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या इसमांकडून गेल्या २६ वर्षांपासून दवाखाना चालवत असल्याची माहिती प्राप्त झाले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी. तालुका वैद्यकीय अधिकारी भाऊसाहेब चत्तर व बोगस डॉक्टर शोध समितीचे पदाधिकारी व सदस्य यांनी काल (७ डिसेंबर रोजी) त्या ठिकाणी भेट दिली कोणत्याही प्रकारचा नामफलक नसलेल्या ठिकाणी एका रुग्णाला सलाईन लावल्याचे आढळून आले. तसेच त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ऍलोपॅथिक औषधांचा साठा असल्याचे याप्रसंगी दिसून आले.

संबंधित व्यक्तीविरुद्ध मोखाडा पोलीस स्टेशन मध्ये फसवणूक व वैद्यकीय व्यवहार अधिनियम १९६१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पालघर जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांच्या विरुद्ध मोहीम हाती घेणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी लोकसत्तेला सांगितले. तसेच त्यांनी बोगस डॉक्टरांसंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाला माहिती देण्याचे आवाहन केले.

हेही वाचा : सातपाटी प्रवासी जेट्टीला उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील; वाढीव दर निश्चिती करून कामाला आरंभ होणार

बोगस डॉक्टरांची संख्या लक्षणीय

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पदवी नसताना ऍलोपॅथिक औषधोपचार करणारे अनेक बोगस डॉक्टर असून तालुका बोगस डॉक्टर शोध समितीकडून त्यांना नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. अनेक बोगस डॉक्टर यांनी आपले नामीफलक काढले असले तरीही प्रत्यक्षात औषध उपचार करत असताना त्यांच्या विरुद्ध कारवाई केली जात नाही. काही दवाखान्यांमध्ये परवानगी नसताना सलाईन लावणे व प्रतिबंध असलेले उपचार केले जात असल्याचे देखील दिसून आले असून अशांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यास तालुका स्तरावरील अधिकारी पुढाकार घेत नसल्याचे दिसून आले आहे.