विकासकामांत १४ कोटींचा गैरव्यवहार?

पालघर : जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या विकासकामांमध्ये सुमारे १४ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. २४०० मंजूर कामांपैकी ४३५ कामे झालेली नसताना त्यांची देयके अदा करण्यात आल्याचा आरोप जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागावर करण्यात आला आहे. आधीच विभागाचा रस्ते भ्रष्टाचार गाजत असतानाच नवा गैरप्रकार उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे.

लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या विकासकामांसाठी व ग्रामीण भागाकडे मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी राज्यपालांच्या आदेशाचे २५१५ या लेखाशीर्षांखाली विशेष निधी देण्यात येतो. ही विकास कामे तीन ते १० लाख रुपयांपर्यंतची असतात. नियमातील तरतुदीनुसार निविदा न काढताच ठेकेदारांना या कामांचे वाटप करण्यात येते.  १७ मार्च २०२० रोजी ७९२.७० लाख व चालू वर्षी ३० मार्च रोजी ६०७ लाख अशा एकूण १३ कोटी ९९ लाख इतक्या निधीच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार शिवक्रांती सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष शरद पाटील यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.  कामांना मंत्रालय स्तरावरून मंजुरी देण्यात येते. जिल्ह्यत गेल्या आर्थिक वर्षांत या शीर्षकाखाली किमान २४०० कामे मंजूर झाली.त्यापैकी वाडा तालुक्यातील किमान ४३५ कामे झालीच नसल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. त्यापैकी ८५ कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता त्या ठिकाणी कोणत्याही स्वरूपाचे काम आले नसल्याचे दिसून आले असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. या सर्व कामांची आणि याआधी याच लेखाशीर्षांखालील मंजूर झालेल्या सर्व विकास कामांची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करून भ्रष्टाचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदाराने आपल्या निवेदनात केली आहे.

राज्यपालांच्या आदेशाने मंजूर झालेल्या ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या निधीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार सुरू  असल्याने या कामांची चौकशी करण्याची मागणी शरद पाटील यांनी केली आहे.

कामावर देखरेखीसाठी यंत्रणेचा अभाव

जिल्ह्यातील अंतर्गत रस्ते हे बहुतांश वेळी जिल्हा परिषदेमार्फत होत असतात व अशा प्रत्येक रस्त्याचा दोष दायित्व कालावधी निश्चित करण्यात आलेला असतो. मात्र असे असताना एकाच रस्त्यावर अनेकदा काम करून देयक काढण्याचे प्रकार जिल्ह्यात घडत आहेत. ग्रामविकास विभागाकडून मंजूर करण्यात येणारी कामे ही अंतर्गत रस्त्याची असल्याने अशा कामाला मंजुरी जिल्हा परिषदेची ना हरकत परवानगी घेणे व अशा मंजूर कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नेमण्याचे गरजेचे झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद तसेच थेट विविध राज्य स्तरांवरील विभागांकडून मंजूर होणारा निधी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत होणाऱ्या कामांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने या त्रुटीचा लाभ घेऊन ठेकेदार एकच काम दोन-तीन विभागांकडून मंजूर करून घेऊन प्रत्यक्षात एकच काम करणे किंवा पूर्वी झालेल्या कामाच्या आधारे देयक काढून गैरप्रकार करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

‘एकच काम मात्र नवे नाव’

या विकासकामांना मंजुरी देताना मंत्रालयामध्ये ग्रामविकास विभागातील कर्मचारी व अधिकारी टक्केवारी घेऊन  कामे मंजूर करत आहेत. या कामांना मंत्रालयातून मंजूर करून आणण्याची जबाबदारी ठेकेदारावर असते. त्यामुळे अस्तित्वात नसलेली व याआधी झालेल्या कामांची नावे बदलून नव्या कामांना मंजुरी दिली जाते. एकच कामाचे नाव बदलून वारंवार ते काम मंजूर केल्याचे अनेक प्रकार जिल्ह्यात दिसून आले असले तरी यामध्ये अधिकारीवर्गाचा सहभाग असल्याने ठेकेदाराविरुद्ध कारवाई झाल्याचे दिसून आले नाही. जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये असे प्रकार अनेकदा उघडकीस आले आहे.