सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबवाव्यात – जिल्हाधिकारी

जिल्हाधिकारी कार्यालयात तारापूर येथील उद्योजकांची संस्था टीमा चे पदाधिकारी तसेच घातक रसायन हाताळणी करणाऱ्या उद्योगांच्या प्रतिनिधींसोबत जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी तसेच कामगार विभागाचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते.

तारापूर येथे घडणाऱ्या अपघातांबाबत चिंता व्यक्त करत जिल्हाधिकारी यांनी घातक रसायनांच्या हाताळणीच्या ठिकाणी कुशल व शिक्षित मनुष्यबळ वापराचे आवाहन केले. अशा कुशल कामगारांना सातत्याने प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे तसेच या प्रशिक्षणाला वरिष्ठ व्यवस्थापकीय मंडळी यांच्या सहभाग असावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अशा मोठ्या अपघातामुळे संपूर्ण औद्योगिक वसाहतीच्या नावलौकिकाला व सुरक्षिततेच्या प्रश्नाला गालबोट लागत असून घातक रसायला हाताळणी करणाऱ्या उद्योगाने अधिक जबाबदारी काम करावे असे आवाहन देणे केले.

तारापूर औद्योगिक परिसरात सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र कार्यरत असले तरीही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी उघड्यावर सोडले जाते व काही उद्योगांकडून कुपनलिकेत रासायनिक सांडपाणी सोडले जात असून त्यामुळे जल स्त्रोत खराब होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला प्रत्येक उद्योगाचे पाणी वापराचे लेखापरीक्षण (वॉटर ऑडिट) करण्याच्या सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र ही बाब संबंधित अधिकारी गंभीर्याने घेत नसल्याबद्दल त्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली.

औद्योगिक वसाहती मधील जलप्रदूषणाची समस्या कायम राहिल्यास त्रयस्थ संस्थेमार्फत आपण वॉटर ऑडिट व इतर बाबींची तपासणी करण्याबाबत विचाराधीन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात त्यांनी सिटीजन फोरम ऑफ बोईसर तारापूर या सामाजिक संस्थेमार्फत उपस्थित केलेल्या प्रदूषण विषयी समस्यां समजून घेतल्या.

घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रासाठी जागेचा शोध

तारापूर येथे घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र उभारण्यासाठी एमआयडीसी ने जागा द्यावी असे लोक आयुक्त यांच्या कडून सुचित करण्यात आले असून यापूर्वीच्या पाहणीमध्ये सुचवण्यात आलेल्या जागांना एमआयडीसीच्या नियमानुसार ओपन स्पेस ची मर्यादा येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनुषंगाने एमआयडीसी मध्ये उपलब्ध असणाऱ्या इतर प्लॉटचा विचार करावा, एमआयडीसी लगत असणाऱ्या शासकीय व इतर जागांचा या उपक्रमासाठी वापर होईल का याचा अभ्यास करावा असे सांगितले.

शासकीय जागेची उपलब्धता नसल्यास खाजगी जागेची खरेदी करून या प्रकल्प उभारण्यासाठी मार्ग मोकळ करावा असे या बैठकी ठरले. त्या संदर्भात महसूल, एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व लोक आयुक्त यांच्याकडे अर्ज करणारया सिटीजन फोरम यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे निश्चित झाले असून या प्रकरणातील १७ सप्टेंबर रोजी नियोजित पुढील सुनावणी पूर्वी जागेची निश्चिती अथवा पर्याय उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा जिल्हाधिकारी आणि व्यक्त केली.

जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या समस्या

या बैठकीपूर्वी पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या उपस्थिती जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक वसाहतीने स्थापन केलेल्या फेडरेशन ऑफ पालघर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज असोसिएशन च्या मार्फत उद्योगांना भेडसावत असणाऱ्या समस्यांची माहिती देण्यात आली. पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी तसेच इतर समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत मंत्रालयात बैठकीची आयोजन करण्यात येईल असे यावे पालकमंत्री यांनी सांगितले.