नीरज राऊत
एखादी महागडी वस्तू घेतली की किमान काही वर्षे त्याचा विनियोग योग्य प्रकारे व्हावा तसेच निदान पहिली काही वर्षे त्याच्या देखभाल दुरुस्तीकडे विशेष लक्ष पुरवण्याची गरज भासू नये, अशी अपेक्षा असते. मात्र ३१० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्चून उभारलेल्या पालघर जिल्हा मुख्यालयाच्या इमारतींची पहिल्या दोन वर्षांतच दुरवस्था झाली आहे. या इमारतींचा दोषदायित्व कालावधी सिडकोने नियोजन करताना एकाच वर्षाचा गृहीत धरल्याने इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीची समस्या निर्माण झाली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च खर्चून उभारलेले जिल्हा मुख्यालय चिनी मालाप्रमाणे तकलादू व अल्पायुषी ठरले आहे.
पालघर जिल्हा मुख्यालयाची निर्मिती झाल्यानंतर तीन वर्षांपर्यंत जिल्हा मुख्यालयाच्या उभारणीची कामे हाती घेण्यात आले नव्हते. जागा उपलब्ध झाल्यानंतर मुख्यालय संकुल उभारण्यासाठी शासनाकडे पुरेशा प्रमाणात निधी नसल्याचे कारण सांगत सुमारे ३३४ हेक्टर जमीन सिडकोला देऊन त्याच्या बदल्यात १०३ एकर क्षेत्रामध्ये जिल्हा मुख्यालय उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले. पालघर येथील जिल्हा मुख्यालय राज्यात नव्हे तर देशात आदर्श ठरावे, अशी संकल्पना तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी मांडली होती.
जव्हारच्या राजवाड्याच्या धर्तीवर जिल्हा मुख्यालयातील इमारतींचे सौंदर्य व देखावा उभारण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यात इतक्या मोठ्या स्वरूपात कोणत्याही इमारतींची अथवा गृहसंकुलांची निर्मिती यापूर्वी न झाल्याने या इमारतींच्या बांधकामाबाबत जिल्हावासीयांना उत्सुकता होती. मात्र वर्षभरात या इमारतींची दुरवस्था होण्यास सुरुवात झाली. इतकेच काय बांधकाम सुरू झाल्यानंतर कामाच्या दर्जाबाबत अनेक तक्रारी पुढे येऊ लागल्या होत्या. त्यावेळी अंतर्गत भिंती व मजल्यांमधून होणारी गळती अशा अनेक बाबी बांधकाम पूर्ण होताना दूर केल्या जातील, असे आश्वासित करण्यात आले होते.
इमारतींच्या पृष्ठभागात लावलेल्या ढोलपुरी टाइल्स ज्या लोखंडी सांगाड्यावर बसवण्यात आल्या आहेत ते सांगाडे येथील वातावरणात गंजू लागले आहेत. या टाइल्सची ठेवण वाऱ्याच्या प्रवाहाने बदलल्याचे दिसून आले. त्यामुळे उंचावरून टाइल्स पडून अथवा भेगा गेलेल्या सज्जाचे भाग कोसळून अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बहुतांश कार्यालयातील खिडक्या व जिल्ह्यांमध्ये पावसाळ्यात होणारी गळती, टाइल्सवर व इमारतींच्या घुमटावर साचलेले शेवाळे हे झालेल्या कामाच्या दर्जाची पोचपावती दाते आहे. गळतीमुळे भिंतीला ओल साचून अंतर्गत लाकडी भाग फुगण्याचे प्रकार अनेक दालनांमध्ये घडले आहेत. या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने अनेकदा सिडकोच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधून दुरुस्ती करण्याची मागणी केली, मात्र सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी त्यास अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही.
मुख्यालय संकुलातील इमारतींच्या दुरवस्थेबाबत लोकसत्ताने प्रकाश टाकल्यानंतर त्याची पाहणी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र समितीसमोर निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम पुढे येऊ नये म्हणून समितीच्या पाहणीपूर्वीच दुरुस्ती करून मुलामा देण्यात आला. तसेच समितीची बैठक सुट्टीच्या दिवशी आयोजित करून घडलेल्या प्रकारावर पांघरूण टाकण्याचा प्रयत्न देखील सिडकोने केला.
इमारतींच्या बांधकामाप्रमाणे अतिरिक्त जमिनीचा मोबदला घेऊन पुरवण्यात आलेले फर्निचर व अंतर्गत सजावटीचे साहित्य तितक्याच सुमार दर्जाचे असल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे इमारतींचे बांधकाम होण्यापूर्वी या अंतर्गत साहित्याची खरेदी चीनमधील एका अंतर्गत साहित्य बनवणाऱ्या अग्रगण्य कंपनीकडून केल्याची माहिती पुढे आली आहे. अंतर्गत फर्निचरचा प्रत्यक्ष वापर सुरू झाला तेव्हा गंजलेली टेबल, फुगलेले लाकडी भाग व निघालेला सनमायका झाकण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कापड अंथरावे लागले.
इमारतीचे बांधकाम व अंतर्गत सजावट साहित्याबाबत दोषदायित्व कालावधी एक वर्षाचा निश्चित करण्यात आला होता. ठेकेदार धार्जिण्य हा नियम केल्याने प्रत्यक्षात भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वी बांधकामाचा दोषदायित्व कालावधी संपल्याचे दिसून आले. त्याउपर भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर या इमारतींमध्ये प्रत्यक्ष कार्यालय सुरू होण्यास अवधी लागल्याने महत्त्वपूर्ण बाबींचा दोषदायित्व कालावधी संपला होता.
या सुरेख वास्तूच्या अनेक रचना व आखणी (डिझाइन) मध्ये दोष आहेत. लहान सज्जांमुळे दालनांसमोरील वऱ्हांडातून जाताना पावसाच्या पाण्याची झड बसते. आभासी छत उभारल्याने निर्माण झालेल्या मोकळ्या जागेत उंदरांचा उपद्रव होत आहे. तसेच इंटरकॉम आणि आभासी छतामध्ये असणाऱ्या इतर त्रुटी समोर आल्या असून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केल्यानंतर फक्त एक वर्षाची हमी दिली गेल्याने या मुख्यालयातील वास्तूची तुलना चिनीमाला सोबत होऊ लागली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या कौशल्याबाबत प्रश्नचिन्ह
जिल्हा मुख्यालयातील इमारतींची दीड ते दोन वर्षांत झालेली दुरवस्था योग्य देखभालअभावी झाल्याचे खापर सिडकोने फोडले आहे. मात्र, देखभाल करण्याबाबत सिडकोने कोणत्याही प्रकारची मार्गदर्शक सूची दिली नसल्याने कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करून इमारतींची उभारणी करत सिडकोने आपली जबाबदारी झटकून टाकली आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचा करारनामा करताना ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दोषदायित्व कालावधी वर्षभराचा मर्यादित ठेवला, त्यांच्या नियोजन कौशल्य व कुशलतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून ठेकेदारासाठी अनुकूल करारातील कलम अंतर्भूत करून या चिनीमालाच्या उभारणीला चालना दिल्याने सर्व संबंधितांची चौकशी करून कारवाई करणे आवश्यक आहे.
