पालघर : शासनाने नगरपरिषद, महानगरपालिका क्षेत्रात घरपट्टी, पाणीबिल व करवसुली करिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तयार करून दिलेली संगणीकृत प्रणाली (आयडब्ल्यूपी) मध्ये गेल्या वर्षभरापासून वारंवार बिघाड होत असल्याने नगरपरिषद व नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना अद्याप पाणी बिलांचे वाटप झालेले नाही. यामुळे नगर परिषदेकडे नागरिकांकडून पाणी बिल कसे वसूल करावे हे एक मोठे आव्हान असून एकरकमी बिल आल्यास ते कसे भरावे याबाबत नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रत्येक नगरपरिषद, महानगरपालिका क्षेत्रात कर वसुली करिता महाराष्ट्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची (महायुलबी) संगणकीकृत प्रणाली (आयडब्लूपी) अवलंबली जात आहे. या संगणक प्रणालीचा वापर करणे सर्व नगरपरिषदांना बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
पालघर नगर परिषद क्षेत्रात ११,१०९ नळ जोडणी ग्राहक असून यांना मागील वर्षी जून २०२४ मध्ये पाणी बिलांचे वाटप झाले होते.
दर महिन्याला नगरपरिषदे मार्फत सर्व प्रभागामध्ये पाणी कर बिलांचे वितरण करण्यात येते. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या आयडब्लूपी प्रणालीमध्ये येणाऱ्या त्रुटींमुळे पाणी बिलांचे वाटप करण्यात आले नसल्याने पाणी करातून येणारा नगर परिषदेचा महसूल रखडला आहे. पालघरच नव्हे तर राज्यातील सर्वच पालिकांना हा सर्वर डाऊनची समस्या सतावत आहे.
आठ कोटी ८९ लाखाचा भरणा बाकी
पालघर नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये ११ हजार १०९ नळ जोडणी असून सन 2024 25 मध्ये पाच कोटी 99 लाख रुपयाची पाणी कराची मागणी असून त्यापैकी फक्त 99 लाखांची वसुली पूर्ण झाली आहे तर आर्थिक वर्षाची थकबाकी ८ कोटी ८९ लाख थकबाकी आहे. आर्थिक वर्षाची व मागील थकबाकी मिळून जवळपास १४ कोटी पाणी कर वसुली थकीत आहे. शासनाच्या प्रणालीत वारंवार येणाऱ्या त्रुटींमुळे नगरपरिषद प्रशासनाला कर वसुली करणे शक्य होत नसून त्याचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
संगणकीकृत प्रणालीचा नागरिकांना त्रास
पाणी कर बिले दर महिन्याला अथवा त्रैमासिक आल्यानंतर ती भरणे सोपे जाते. मात्र वर्षभराचे बिल एकत्र आल्यास भुर्दंड बसेल. त्यामुळे वेळेत कर न भरल्यास पालघर नगरपरिषदेने नोटिस बजावू नये किंवा नळ जोडणी खंडित करू नये. जेव्हा बिले वितरित होतील तेव्हा एकरकमी बिले भरण्याचा तगादा लावू नये. याकरिता टप्प्याटप्प्याने नागरिकांना बिल भरण्याची सवलत द्यावी.स्वप्नील इंगोले, नागरिक
शासनाच्या प्रणालीमधील बिघाडाचा त्रास नागरिकांना व नगरपरिषदेला होत आहे. यासाठी पालघर नगर परिषदेकडून महिन्याभरात ऑफलाइन डिमांड बिल काढून त्याचे वाटप करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामुळे नागरिकांवरील ताण कमी होऊन नगरपरिषदेची देखील पाणी बिल वसुली होण्यास हातभार लागेल. नानासाहेब कामठे, मुख्याधिकारी पालघर नगरपरिषद
नगरपरिषदेच्या अडचणी
प्रणाली मधील तांत्रिक बिघाडामुळे कर बिले तयार होत नाहीत. त्यामुळे नगर परिषदेची १४ कोटींच्या जवळपास पाणी कर रक्कम थकीत दिसत आहे. या प्रकाराबाबत नगर विकास विभाग व संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना पालघर नगर परिषदेकडून वारंवार पत्र देऊनही नगर विकास विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने शासनाच्या आयडब्लूपी संगणकीकृत प्रणाली मार्फत अद्याप त्रुटींचे निवारण केले नसल्याने पाणी बिले नागरिकांना देण्यास विलंब होत आहे. परिणामी जुन २०२४ पासून आजपावेतो बिले जनरेट झाली नाही. त्यामुळे पालघर नगरपरिषदेस पाणी करातुन येणारा महसूल पुर्णपणे थांबला आहे. तसेच याआधी कर वसुलीकामी नगरपरिषदेकडील स्वतचे जुने सॉफ्टवेअर वापरण्यास शासन परवानगी देत नाही. याबाबत नगरपरिषदे मार्फत वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत आहे. परंतु शासनाच्या त्रुटींयुक्त प्रणालीमुळे आजमितीस पाणी बिले वाटप न झाल्यामुळे नागरिकांचा पालघर नगरपरिषद प्रतीरोष निर्माण होत आहे.
