शहरबात: अवाजवी मतदार संख्या वाढीला जबाबदार कोण ?

विधानसभा निवडणुकीनंतर नालासोपारा विधानसभा क्षेत्रामध्ये ४८ हजारपेक्षा अधिक तर बोईसर विधानसभा मतदार संघात २६ हजार ने मतदार संख्येची वाढ झाली. जिल्ह्यातील सहा विधानसभा क्षेत्रांमध्ये दररोज सरासरी ३८० मतदार वाढत असून नालासोपारा व बोईसर क्षेत्रातील मतदार वाढीची गती अनुक्रमे १७६ व ९६ इतकी असल्याचे दिसून आले आहे. उर्वरित चार मतदार संघात देखील पाच हजार ते नऊ हजार मतदार या कालावधीत वाढल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी देखील दररोज ५०० ते ९०० या गतीने मतदार नोंदणी झाल्याचे दिसून आले होते व असे चित्र विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सुरूच राहिले होते. मतदार नोंदणीसाठी राजकीय पक्षांकडून स्वतंत्र यंत्रणा ठिकठिकाणी कार्यरत असून अशा नैसर्गिक मतदार वाढीवर अंकुश ठेवण्यास जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरले आहे.

याच महिन्यात नालासोपारा येथील एका मतदारांनी आपले नाव मतदार यादीत पाच-सहा वेळा सहजपणे नोंदवून घेण्याची किमया केली होती. तर पालघर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने २०१९ मधील नगर परिषद निवडणुकीत घडलेल्या प्रकारांचा आधार घेत पालघर परिसरातील गावांमधील नागरिकांची पालघर शहरांमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी होत असल्याकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. वयोवृद्ध, ज्येष्ठ नागरिकांची नाव मतदार यादीतून वगळणे, एका ठिकाणाच्या मतदारांना इतर सोयीस्कर ठिकाणी स्थलांतरित करणे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडले असून यामध्ये शासकीय यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याशिवाय असे होणे शक्य नाही. विशेष म्हणजे अशा प्रकारे मतदारांच्या नोंदणी प्रक्रिया होताना वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून याबाबत कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले आहे.

नव मतदार नोंदणी करणे किंवा स्थलांतरित मतदारांना स्थानिक प्रभागात समाविष्ट करणे वा एखाद्या पक्षाला ठराविक मतदारांना वगळायचे असल्यास विशिष्ट नमुने ऑनलाईन अथवा ऑफलाइन पद्धतीने भरणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने करताना अर्ज करणाऱ्यांचा तपशील सहजगत उपलब्ध होत असतो. एकाच खाजगी ठिकाणाहून सातत्याने मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारचे अर्ज प्राप्त होत असल्यास त्या ठिकाणांची स्थळ पाहणी करणे, अर्जाची योग्य प्रकारे पडताळणी करणे अपेक्षित असताना असे न झाल्याने सदोष मतदार यादी तयार होण्यास कारणीभूत ठरत आहेत.

नवीन मतदार नोंदणी करताना प्राप्त झालेल्या अर्जांची व पुराव्यांची पडताळणी करणे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्याकडून अपेक्षित असते. मात्र अर्ज करणाऱ्या नागरिकांमागील राजकीय पक्षांशी संलग्न नेते मंडळींचे अशा बीएलओ सोबत अर्थपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाल्याने नव्याने बेकायदेशीर नोंदणीसाठी च्या अर्जांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते असे आरोप गेल्या अनेक वर्षांपाससून होत आहेत. सन २०१९ मध्ये काही स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांकडे शेकड्यानी मतदार कार्ड एकत्रित साठवून ठेव्याचे पुरावे जिल्हा प्रशासनाकडे व पोलिसांकडे देण्यात आले होते. मात्र महसूल अधिकारी, कर्मचारी अडचणीत येतील या कारणांमुळे प्रकरण बंदिस्त ठेवण्यात आले होते. विधानसभा निवडणुकीतील निवडणूक निर्णय अधिकारी अथवा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यामार्फत प्राप्त अर्जांवर निर्णय घेण्यात येतो. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात इतक्या मोठ्या संख्येने अर्ज प्राप्त होत असताना त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी शासकीय कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने हे काम अधिकतर ठिकाणे कंत्राटी कामगारांच्या मार्फत केले जाते. त्याचा लाभ घेऊन मतदारांची अशी फुगीर भरती होण्यास मदत होत असते असे दिसून आले आहे.

विशेष म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून प्रत्यक्षात निवास करण्याच्या कालावधी पेक्षा अधिक काळ अधिवास दर्शविणारा रहिवासी दाखला घेऊन अथवा आधारकार्ड मध्ये रहिवासी पत्ता सहजपणे बदलून स्वघोषणा पत्राच्या आधारे मतदार नोंदणी करणे सहज शक्य होते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अधिवासाचा पुरावा देताना आवश्यक गांभीर्याने पडताळणी होत नसल्याने नवीन मतदारांची नोंदणी झपाट्याने होण्यास मदत होत असते.

राज्य शासनाकडून मतदार याद्यांच्या पुनरनिरीक्षण अथवा फेर पडताळणीचे कार्यक्रम हाती घेण्यात येतात. अशावेळी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात आपल्याला नेमून दिलेल्या क्षेत्रामध्ये फिरून अथवा गृह भेटी देऊन आपल्या क्षेत्रात अधिवास करणाऱ्या मतदारांची नाव अंतिम करणे अपेक्षित असते. मात्र कामाची व्याप्ती व शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये कामचुकारपणा वृत्तीमुळे ही पडताळणी कागदोपत्रीस होत असल्याने अनेकदा निवडणुकीच्या तोंडावर वर्षानुवर मतदान करणाऱ्या नागरिकाला यादीतील आपले नाव त्या भागामध्ये सापडत नाही अथवा अन्य कुठेतरी स्थलांतरित झाल्याचे दिसून येते. मतदार संख्येवर सध्या देशभरात आवाज उठवला जात असून पुढील काही महिन्यात होणाऱ्या पुनर पडताळणी कार्यक्रमात संबंधित बीएलओ यांच्याकडून अधिक गांभीर्याने तपासणी व पडताळणी केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकीत १ जुलै २०२५ रोजीच्या मतदारसंघ अवलंबून राहण्याबाबतचे संकेत प्राप्त होत असून दरम्यानच्या काळत झालेल्या मतदार भरतीचा परिणाम या निवडणुकींमध्ये होण्याची शक्यता आहे.