पालघर :भूमी अभिलेख विभागाकडून नागरिकांच्या जागेची व मिळकतीच्या मोजणीबाबत प्राप्त अर्जांवर ९० दिवसात कारवाई करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले असताना जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड व जव्हार या चार तालुक्यांनी प्राप्त अर्जांवर ४५ दिवसात मोजणी करण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे या विभागाने शासनाच्या धोरणाच्या एक पाऊल पुढे टाकले असून यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
भूमि अभिलेख विभागामार्फत नागरीकांच्या जागेची, मिळकतीची मोजणीबाबतच्या कार्यवाहीसाठी ई मोजणी व्हर्जन २.१ आज्ञावली संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये अर्जदार यांना कार्यालयात न येता अर्ज दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. अर्ज स्वीकृतीनंतर अर्जदार यांना मोबाईलवर मोजणी तारीख व मोजणी करणा-या भूमापकाचे नांव, मोबाईल नंबर उपलब्ध होतो. मोजणीनंतर अर्जदार यांना मोजणी नकाशा देखील ऑनलाईन उपलब्ध होतो.
अर्जदार यांना मोजणी अर्ज ऑनलाईन दाखल करताना काही अडचणी येत असल्यास त्यांना मदत करण्यासाठी जिल्ह्यात मोजणी प्रकरणांची आवक जास्त असलेल्या पालघर व वसई भूमि अभिलेखात ‘भूप्रणाम केंद्र’ सुरु करण्यात आलेली आहेत. मोजणी प्रकरणाबाबत शासनाचे धोरणान्वये ९० दिवसांत मोजणी काम पूर्ण करुन देण्याचे निर्देश आहेत. त्यास अनुसरुन नागरीकांनी केलेल्या अर्जाप्रमाणे त्यांच्या मिळकतीचे मोजणी काम ९० दिवसांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न भूमि अभिलेख विभागामार्फत केला जात आहे.
पालघर जिल्ह्यातील चार तालुके दोन पावले पुढे टाकून शासनाच्या धोरणाप्रमाणे ९० दिवसांऐवजी ४५ दिवसांत मोजणी काम पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरलेले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड व जव्हार या तालुक्यात मोजणी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ४५ दिवसात मोजणी काम पूर्ण करुन नागरिकांना तत्पर सेवा दिली जाते.
सध्या तलासरी तालुक्यात १४, विक्रमगड तालुक्यात २५, जव्हार तालुक्यात ११ तर मोखाडा तालुक्यात ३८ मोजणी प्रकरणे शिल्लक आहेत. उर्वरीत पालघर, वसई, डहाणू व वाडा या तालुक्यातही शासनाच्या ध्येयधोरणांना अनुसरुन ९० दिवसात मोजणी पूर्ण केली जात आहे. पालघर जिल्ह्यात माहे मार्च २०२५ अखेर एकंदर ९६७ प्रकरणे शिल्लक होती. माहे एप्रिल ते जुन २०२५ पर्यंत १०७१ प्रकरणे प्राप्त झाली. अशा एकूण २०३८ प्रकरणांपैकी ११६४ प्रकरणे जुन २०२५ अखेर निकाली करण्यात आली असून शिल्लक प्रकरणे ८७४ आहेत. ही सर्व प्रकरणे ९० दिवसांपेक्षा कमी कालावधीतील आहेत अशी माहिती जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून प्राप्त झाली आहे