पालघर : पालघर जिल्ह्यात होणारे बालमृत्यू, मातामृत्यू तसेच महिलांशी निगडित वेगवेगळ्या आजाराने होणारे मृत्यू कमी करण्यासाठी दुर्गम भागातदेखील लवकरच आयुष्यमान भारत मिशन योजनेअंतर्गत उपचार मिळणार आहेत. यामुळे ग्रामीण महिलांना मोठा दिलासा मिळून येथील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे. पालघर जिल्ह्यात जिल्हा सामान्य रुग्णालय नसल्याने तसेच येथील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या २३ खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रसूती व महिलांच्या आजारांशी संबंधित असणाऱ्या ११९ आरोग्य प्रक्रिया करण्याची परवानगी राज्य सरकारने देण्याचे प्रस्तावित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुष्यमान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांनी पालघर येथे दिली. आयुष्यमान भारत मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी गुरुवारी पालघर जिल्ह्याच्या दौरा केला. गडचिरोलीसह पालघर जिल्ह्यात योजनेचे काम सुधारण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याप्रसंगी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, जिल्हा प्रशासनाचे तसेच वैद्यकीय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पालघर जिल्ह्यात सध्या २३ खाजगी, १२ शासकीय रुग्णालय तसेच वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील सात असे एकूण ४३ रुग्णालयांमध्ये एकत्रित आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राबवली जात आहे. जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्या भागातील आरोग्य विभागाच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या २३ खासगी रुग्णालयांना शासकीय आरोग्य केंद्रांमध्ये उपलब्ध असणारे लाभ देण्याबाबत सरकार विचाराधीन असून त्यासंदर्भात निर्णय आगामी काही दिवसांत घेण्यात येईल, असे डॉ. शेटे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
दरांबाबत समितीमार्फत अभ्यास
जन आरोग्य योजनेत जिल्ह्यातील २५० ते ३०० रुग्णालये समाविष्ट व्हावीत यासाठी आपली समिती व आरोग्य विभाग प्रयत्न करीत आहे. या योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या आजारांसाठी देण्यात येणाऱ्या दरांबाबत स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत अभ्यास सुरू असून या समितीचा अहवाल जूनअखेरीस प्राप्त होणे अपेक्षित असल्याची माहिती डॉ. शेटे यांनी दिली. खासगी रुग्णालयांना या योजनेत वैद्यकीय उपचारांसाठी चांगले दर मिळाल्यास सर्वसाधारण रुग्णांना विनामूल्य आरोग्यसेवा मिळू शकेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. पालघर जिल्ह्यात काही रुग्णालयांनी या योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी अर्ज केले असले तरी त्यासाठी किमान ३० खाटांची अट पूर्ण होत नसल्याने त्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. विशेष बाब म्हणून पालघर जिल्ह्यातील इतर निकषांची पूर्तता करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना या योजनेत समाविष्ट करून घेऊन ग्रामीण भागात अधिकाधिक विनामूल्य आरोग्यसेवा पुरविण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.
वर्षभरात १०,७२९ दावे
एकत्रित जन आरोग्य योजनेअंतर्गत २०२३- २४ मध्ये जिल्ह्यात ७७९१ दावे दाखल करण्यात आले होते. ही संख्या गेल्या वर्षी (२०२४- २५) १०,७२९ इतकी पोहोचली असून १८.७३ कोटी रुपयांचा निधी आरोग्य योजनेमध्ये उपभोग घेतलेल्या नागरिकांवर शासनाने खर्च केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने विविध उपक्रमांतर्गत आयोजित केलेल्या आरोग्य तपासणी शिबिरांमध्ये १० हजार ५०० रुग्णांची तपासणी केली असता गंभीर आजाराने त्रस्त असणाऱ्या त्यापैकी ५८ रुग्णांवर विनामूल्य उपचार करण्यात आले, अशी माहिती याप्रसंगी देण्यात आली.
सीएससी केंद्रांविषयी नाराजी
आयुष्यमान भारत कार्ड व ई-नोंदणी करण्यासाठी सामायिक सुविधा केंद्रांवर (सीएससी) सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना याबाबत संबंधित केंद्र चालकांमध्ये उदासीनता असल्याचे डॉ. शेटे यांनी यावेळी सांगितले. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या आपण आयोजित केलेल्या बैठकीला सीएससी केंद्रचालक गैरहजर असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत त्यांना आयुष्मान कार्ड नोंदणीबाबत दिलेले उद्दिष्ट साध्य न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ई-आयुष्यमान कार्ड आवश्यक
जन आरोग्य योजनेअंतर्गत विनामूल्य आरोग्य सेवा सहजगत मिळवण्यासाठी ई-आयुष्यमान कार्ड बनवणे गरजेचे असून त्याकरिता रेशन कार्ड संबंधितांच्या मोबाइल नंबर संलग्न करणे व अपडेट करणे गरजेचे असते. सर्व प्रकारच्या रेशन कार्डधारकांना ही जन आरोग्य सुविधा मिळत असून रेशन कार्ड अपडेट करून ई-कार्ड मिळवण्यासाठी जिल्ह्यातील नागरिकांनी अर्ज करावे असे त्यांनी आवाहन केले. आगामी काळात शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मिळणारी वैद्यकीय बिलांची परतफेड लवकरच बंद होऊन सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना या जन आरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत शासन विचाराधीन असल्याची माहिती डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांनी दिली.
ग्रामीण भागात होणार लाभ
प्रसूतीदरम्यान सिझेरियन अथवा इतर महिलांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जिल्ह्यात १२ शासकीय रुग्णालयांमध्ये जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळत असला तरीही अनेकदा तज्ज्ञ डॉक्टर त्यावेळेस नसल्याने महिलांना एका रुग्णालयातून दुसऱ्या अथवा शहरात पाठविणे भाग पडते. दरम्यानच्या काळात मातेचा अथवा नवजात बालकाचा मृत्यू होण्याचे अनेक प्रकार घडले असून शासकीय रुग्णालयात आवश्यक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नसल्यास आरोग्य विभागाने संलग्न केलेल्या खासगी रुग्णालयात तातडीची उपचार व शस्त्रक्रिया मिळणे शक्य झाल्यास माता व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
