कासा: स्वतंत्र विक्रमगड तालुक्याची स्थापना होऊन जवळपास २३ वर्षे पूर्ण होत आली असली तरी अजूनही विक्रमगड तालुका हा अनेक प्राथमिक व पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिला आहे. या सुविधांअभावी तालुक्यातील लोकांची फरफट होत असल्याने विक्रमगड तालुक्याची स्थापना केवळ नावापुरतीच झाली असल्याचे एकंदर परिस्थितीवरून दिसून येत आहे.
पूर्वीच्या ठाणे जिल्ह्यात असलेल्या जव्हार तालुक्यात विक्रमगडचा अधिकतर भाग सामावून घेण्यात आला होते. मात्र जव्हार पासून विक्रमगड हे दूर असल्याने येथील आदिवासी ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा तसेच येथील लोकसंख्येचा विचार करता स्वतंत्र विक्रमगड तालुक्याची स्थापना व्हावी हा विचार पुढे आला. २६ जानेवारी २००२ रोजी स्वतंत्र विक्रमगड तालुक्याची स्थापना करण्यात आली. याखेरीज आदिवासी बहुल जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील हा एक आदिवासी तालुका असून येथे तालुका मुख्यालय तसेच नगरपरिषद असूनही या तालुक्याच्या विकासाला अजूनही गती प्राप्त झाली नाही.
कोणत्याही भागाचा विकास हा तेथे असलेल्या बाजारपेठेवर अवलंबून असतो. यादृष्टीने २३ वर्षानंतरही तालुक्यात बाजारपेठेसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध नाही. यामुळे येथे बुधवारी भरणारा आठवडा बाजार हा मुख्य रस्त्यावर भरला जात असल्याने येथे दर बुधवारी मोठ्या वाहतूक कोंडीला नागरिकांना सामोरे जावे लागते. पंचक्रोशीतील खरेदी- विक्री साठी येणाऱ्या नागरिकांच्या सोयीसाठी बाजारासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध व्हावी अशी मागणी प्रलंबित राहिली आहे.
तालुक्यात एकूण गावांपैकी सुमारे ४० टक्के गावे ही अजूनही बस सेवेपासून वंचित आहेत. यामुळे विद्यार्थी तसेच नागरिकांना खाजगी वाहतुक व्यवस्थेवर अवलंबून राहावे लागते. शाळेतील विद्यार्थी आणि महिलांसाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेता येत नसल्यामुळे आर्थिक भुर्दंडाला सामोरे जावे लागत आहे. याखेरीज येथे स्वतंत्र बस आगार व बस स्थानक नसल्यामुळे तालुक्यात येणाऱ्या बस या रस्त्याकडेला थांबविल्या जातात. तसेच त्या वाळीविण्यासाठी असलेली अपुरी जागा यामुळे कायमच वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. तसेच बसमधून प्रवास करणारे नागरिकांना जीव मुठीत धरून चढ उतार करावे लागते. यामुळे येथे स्वतंत्र बस स्थानक व पुरेशा प्रमाणात बस सुविधा उपलब्ध होण्याच्या प्रतीक्षेत नागरिक आहे.
सुमारे दीड लाखांची लोकसंख्या आलेल्या तालुक्याच्या ठिकाणी अद्ययावत उपजिल्हा रुग्णालयाची आवश्यकता आहे. परंतु येथील नागरिकांच्या आरोग्य सुविधेची गरज ही येथे असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयावर भागविली जाते. मात्र या ग्रामीण रुग्णालयातील अनेक पदे कायमच रिक्त असतात. त्यामुळे उपचारासाठी रुग्णांना जव्हार, नाशिक, पालघर, ठाणे या ठिकाणी असलेल्या रुग्णालयात धाव घ्यावी लागत असल्याने येथील आदिवासी नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न कायमच ऐरणीवर असतो.
तालुक्याच्या ठिकाणी न्यायालय नसल्यामुळे येथील नागरिकांना जमिनीचे वाद, कौटुंबिक वाद व इतर कारणांसाठी जव्हार येथील न्यायालयात फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. यामुळे वेळ, पैसा याचा अपव्य होतो. अनेक वेळा नागरिकांना एकेकाकारणासाठी अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात. यामुळे त्याचे मानसिक खच्चीकरण होऊन जिंकणारे खटले देखील ते अर्ध्यावर सोडून देत असल्याचे चित्र अनेकदा दिसून आले आहे.
शासकीय विश्रामगृहाचा देखील येथे अभाव असल्यामुळे तालुक्याला भेट देणारे मंत्री, अधिकारी हे जव्हार येथे आढावा सभा, विकास कामाच्या बैठका घेतात. त्यामुळे येथील अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांना जव्हार येथे जावे लागते. या तालुक्यात शासकीय उच्च शिक्षणाची सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांची फरफट होताना दिसते.
दळणवळण व इंटरनेट सुविधेपासून दुर्गम भाग जोडला गेला नसल्याने अनेक बाबींसाठी ग्रामस्थांना तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते. विक्रमगड तालुक्याच्या स्थापने नंतर अनेक वर्षांनंतरही मुबलक सेवासुविधांचा अभाव असल्याने हा आदिवासी तालुका हा उपेक्षित तालुका आहे असे येथील नागरिकांची भावना झाली आहे.
