पालघर: विरार ते डहाणू रोड दरम्यान पश्चिम रेल्वे मार्गावर चौपदरीकरणाचा मोठा प्रकल्प मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या सुधारित क्षमतेसाठी मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प – ३ (एमयुटीपी) अंतर्गत राबविला जात आहे. या प्रकल्पासंबंधी २०१८ आणि २०२५ साली मिळालेल्या माहितीच्या अधिकारातील उत्तरांमध्ये उल्लेखनीय विसंगती दिसून येते. सहा वर्षात पूर्ण करावयाचा हा प्रकल्प १० वर्षांतही पूर्तता होण्याची शक्यता धूसर असून प्रकल्पाच्या संपूर्ण नियोजनाच्या पद्धती बदलल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. नागरिकांचा विश्वास डळमळीत करणारी ही स्थिती केवळ प्रशासकीय गोंधळ नाही तर भविष्यातील नागरी सुविधा, रेल्वेचे लोड व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक संसाधनांचा अपव्यय यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.
२०१८ मध्ये स्पष्ट व वेळबद्ध आराखडा ५ मार्च २०१८ रोजी मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन (एम आर व्ही सी) ने हितेश सावे यांच्या माहितीचा अधिकार (आरटीआय) अर्जाला उत्तर देताना प्रकल्पाच्या कार्यपद्धतीचा तपशीलवार आराखडा दिला होता. त्यानुसार जमीन संपादन डिसेंबर २०१८ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तसेच मातीचे काम व पूल बांधकाम: डिसेंबर २०२१ पर्यंत, रेल्वे ट्रॅक व स्थानक बांधणी: मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण होईल असे नमूद करून जमिनीचे संपादन वेळेवर पूर्ण झाल्यास एकूण प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी पाच वर्षाचा निश्चित करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पाच्या उभारणीमध्ये टप्पे निश्चित करण्यात येऊन त्यानुसार कामांची वेळेत पूर्तता अपेक्षित होती.
रेल्वेने २०२५ मध्ये दिलेल्या उत्तरात प्रकल्पामध्ये विलंब झाल्याचे दिसून येत असून त्यामुळे या भागातील प्रवाशांसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे. २३ जुलै २०२५ रोजी त्याच कार्यालयातून दिलेल्या उत्तरात या चौपदरीकरण प्रकल्पासाठी “कोणतेही टप्पे निश्चित करण्यात आलेले नाहीत” असे सांगण्यात आल्याने २०१८ मध्ये ज्या स्पष्ट टप्प्यांची माहिती दिली गेली होती, ती रेल्वेतर्फे आता नाकारण्यात आली आहे. एका माहितीच्या आधिकारामध्ये दिलेल्या उत्तरात हा प्रकल्प एकच टप्प्यात पूर्ण केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले असून प्रशासनाच्या अंमलबजावणीतील बदल स्पष्ट झाल्याचे दिसून येत आहे.
हा चौपदरीकरण प्रकल्प जून २०२७ मध्ये पूर्ण होण्याची संभाव्य तारीख उत्तरांमध्ये नमूद करण्यात आल्याने यापूर्वी ठरवलेल्या पाच वर्षांच्या ऐवजी आता किमान १० वर्षे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र उभारलेल्या प्रकल्पाची चाचणी व प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी (टेस्टिंग व कमिशनिंग) साठी कोणतीही ठोस तारीख अजूनही जाहीर झाली नसल्याने या प्रकल्पाबाबतची अनिश्चितता कायम राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नसताना, माहिती मात्र वेळोवेळी का बदलते? असा सवाल नागरिक व प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वास्तविकता काय सांगते
● २०१८ मध्ये सर्व काही नियोजनबद्ध आहे, तारीखा ठरल्या आहेत, असा विश्वास देण्यात आला होता.
● पण २०२५ मध्ये त्याच कार्यालयातर्फे टप्पेच ठरले नव्हते असे म्हणणे हे प्रशासनाच्या जबाबदारीपासून हात झटकण्यासारखे वाटते.
प्रकल्पाच्या विलंबाचा संभाव्य परिणाम
वाढलेला खर्च : प्रत्येक वर्षी विलंबामुळे प्रकल्प खर्चात वाढ होते.
प्रवासी गैरसोयींमध्ये वाढ : सध्याच्या दोन मार्गावरील वाढत्या गर्दीच्या व्यवस्थापनासाठी चौपदरीकरण गरजेचे आहे.
रेल्वे सुरक्षा व वेळापत्रकांवर परिणाम गाड्यांचे वेळापत्रक जुळवण्यात अडथळे येतात.
नागरिकांचा प्रशासनावर विश्वास उडण्याचा धोका.
एकाच कार्यालयातून दोन वेगवेगळी आणि परस्परविरोधी उत्तरे म्हणजे माहिती अधिकाराच्या मूलभूत हेतूला हरताळ फासणं आहे. २०१८ मध्ये ज्या टप्प्यांची माहिती देण्यात आली होती ती चुकीची होती का? कि नंतरच्या टप्प्यात निर्णय बदलण्यात आले? आणि त्यासाठी कोणती बैठक किंवा शासकीय पत्र व्यवहार झाला याची माहिती का उपलब्ध होत नाही? ही विसंगती केवळ तांत्रिक नाही, तर नागरीकांच्या विश्वासाला तडा देणारी आहे. या प्रकल्पासाठी शेकडो कोटींचे बजेट, जमिनीचे अधिग्रहण आणि हजारो नागरिकांचे भविष्य दावणीला लागले आहे. – हितेश सावे, जनसंपर्क अधिकारी, डहाणू वैतरणा प्रवासी सेवाभावी संस्था
