‘महसूल’वर कामाचा ताण:४०० पदे रिक्त; सहा वर्षांत नोकरभरती नाही

महसूल विभागअंतर्गत तहसीलदार कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभागांमध्ये सरळ सेवेच्या मंजूर पदांपैकी विविध पदे भरली गेलेली नाहीत. २०१५-१६ मध्ये लिपिक पदाची शेवटची पदे भरली गेली. त्यानंतर तलाठी भरतीची प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र न्यायालयाच्या नोकरभरती आरक्षणबाबतच्या स्थगितीमुळे ती थांबली. त्यानंतर आतापर्यंत अनेक पदे रिक्त आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात गट अ, ब, क व ड वर्गातील अनेक पदे रिक्त आहेत. यात काही ठिकाणी ५० टक्क्यांहून अधिक रिक्त पदे दिसत आहेत. त्यातच अलीकडील काळात शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील २९ शिपायांची पदे निर्लेखित करण्यात आली. शासकीय सेवेत घेण्यापेक्षा ही पदे कंत्राटी सेवेतून भरण्याच्या सूचना दिल्यामुळे ही पदे कमी झाली आहेत. गट ड वर्गाच्या कर्मचारी कमतरतेमुळे कार्यालयीन कामे करण्यात अडचणी येत आहेत. इतर कर्मचारी वर्गावर ही जबाबदारी सोपवली असल्याने त्यांच्यावरही कामाचा अतिरिक्त भार व तणाव दिसून येत आहे.

तहसीलदार कार्यालयांमध्ये असलेल्या १३ ते १४ पदाच्या प्रवर्गापैकी सर्वाधिक पदे तलाठी संवर्गाची रिक्त आहेत. त्याखालोखाल लिपिक-टंकलेखक यांची पदेही रिक्त असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कामे होण्यास उशीर झाल्यामुळे नागरिकांचा रोष अधिकारी- कर्मचारी वर्गाला ओढावून घ्यावा लागत आहे. उपविभागीय कार्यालयातही कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अशीच काहीशी स्थिती आहे. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय, तहसीलदार व मंडळ अधिकारी अशा महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर दोन ते तीन पदांचा अतिरिक्त पदभार दिल्यामुळे या कामांचा डोंगर वाढतच जात आहे. काही अधिकारी- कर्मचारी अशा अतिरिक्त कामामुळे मानसिक तणावाखाली असल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत. या प्रश्नाकडे जातीने लक्ष देऊ पदभरती करावी अशी मागणी यानिमित्ताने अधिकारी- कर्मचारी वर्गाकडून समोर येत आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून महसूल विभागातील विविध विभागांमध्ये कर्मचारी कमतरतेमुळे कामांचे अनेक प्रश्न उद्भवत आहेत. कर्मचारी वर्गावर कामाचा मोठा तणाव आहे. उपविभागीय व तहसीलदार कार्यालयांमध्ये नागरिकांचे काम न झाल्याने कर्मचाऱ्यांना रोष ओढवून घ्यावा लागत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे ही भरती स्थगित आहे. – संजय लाडे, अव्वल कारकून, आस्थापना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय