मुंबई : ‘अब की बार, चारसौ पार’चा नारा देऊन पुन्हा एकदा सत्तेत येण्याचा आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने गेल्या १०० दिवसांत ऑनलाइन जाहिरातींवर अधिकृतपणे ३८.७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यात केंद्र सरकारच्या संचार विभागाच्या जाहिरातींच्या ३२.३ कोटींच्या खर्चाची भर घातल्यास या काळातील एकूण राजकीय जाहिरात खर्च ११४ कोटींमध्ये भाजपचा हिस्सा ७० कोटी आहे. त्या तुलनेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचा खर्च जेमतेम सात कोटी इतकाच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेच्या लाटेवर पुन्हा स्वार होऊन विक्रमी तिसरा कार्यकाळ मिळवू पाहणाऱ्या भाजपचा डिजिटल जाहिरातींवर नेहमीच भर राहिला आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपने ऑनलाइन प्रचार जाहिरातींसाठी सढळ हस्ते खर्च केल्याचे दिसून येते. ‘गूगल’वर नोंद केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीनुसार १ जानेवारी ते ९ एप्रिल २०२४ या काळात भाजपने ३८.७ कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले, तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम या ॲपची कंपनी असलेल्या ‘मेटा’वर भाजपच्या जाहिरातींचा अधिकृत खर्च ६ कोटी ७७ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष असल्याकारणाने गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपकडून मोठ्या प्रमाणात जाहिराती केल्या जात आहेत. त्यात केंद्रीय संचार विभागाच्या (पूर्वीच्या डीएव्हीपी) माध्यमातून ३२.३ कोटी रुपये ‘मोदी सरकार की गॅरंटी’ या जाहिरात मोहिमेवर खर्च करण्यात आल्याचेही दिसून येते. विशेष म्हणजे, २०१९ मध्ये १ जानेवारी ते ३१ मे या कालावधीत भाजपने सव्वाबारा कोटी रुपये खर्च केले होते. त्या तुलनेत यंदा पक्षाचा खर्च आताच तिप्पट झाला असून त्यात आणखी वाढ होणार आहे. ‘गूगल’वर अधिकृतपणे नोंदणी केलेल्या जाहिरातींच्या खर्चाची ही आकडेवारी असून विविध सामाजिक संस्था तसेच जाहिरात कंपन्यांमार्फत अप्रत्यक्षपणे करण्यात येणाऱ्या प्रचार जाहिरातींवरील खर्चाचा आकडा याहून किती तरी पट अधिक असू शकतो. हेही वाचा - मुस्लीम-यादवांच्या पलीकडे जाण्याचा लालूंच्या पक्षाचा प्रयत्न; राष्ट्रीय जनता दलाने कुणाला दिली उमेदवारी? गूगलकडे नोंदणी करण्यात आलेल्या राजकीय जाहिरातींचा विचार करता, गेल्या १०० दिवसांत राजकीय जाहिरातींवर ११४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक खर्च भाजपचा तर त्याखालोखाल केंद्र सरकारच्या संचार विभागाचा आहे. त्यानंतर ‘पॉप्युलस एम्पॉवर नेटवर्क प्रा. लि.’ या संस्थेने प्रामुख्याने द्रमुकशी संबंधित जाहिरातींवर खर्च केला असून चौथ्या क्रमांकावर तृणमूल काँग्रेससाठी जाहिराती करणाऱ्या ‘इंडियन पीएसी कन्सल्टिंग प्रा. लि.’ या कंपनीचा समावेश आहे. काँग्रेसचा दहा दिवसांत जोर प्राप्तिकर विभागाने पाठवलेल्या साडेतीन हजार कोटींच्या वसुलीच्या नोटिसांमुळे हवालदिल झालेल्या काँग्रेसला १ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला. त्यानंतर लगेचच पक्षाच्या ऑनलाइन जाहिरातींनी भरारी घेतल्याचे दिसून येते. मार्च महिन्यापर्यंत जेमतेम ५० लाख रुपये ऑनलाइन जाहिरातींवर खर्च करणाऱ्या काँग्रेसने एप्रिलच्या आठ दिवसांत ऑनलाइन प्रचारावर ६.२४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. भाजपचे लक्ष ओदिशावर? ‘गूगल’च्या अहवालात पक्षांकडून करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचे राज्यनिहाय वर्गीकरणही उपलब्ध होते. त्याआधारे एखादा पक्ष कोणत्या राज्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे, तेही समजू शकते. त्यानुसार भाजपने सर्वाधिक खर्च उत्तर प्रदेशमध्ये जाहिरात प्रसारणावर केला. मात्र, त्याखालोखाल पक्षाचा सर्वाधिक खर्च ओदिशावर आहे. या राज्यात बीजेडीशी युती न झाल्याने भाजप स्वबळावर लढत असून तेथील २१ जागांपैकी अधिकाधिक जागा मिळवण्यासाठी पक्षाचा आटापिटा सुरू आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसच्या जाहिरातींचा प्रसार प्रामुख्याने महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि बिहार या राज्यांमध्ये अधिक आहे. हेही वाचा - “यंदा मोदी लाट नाही, आमचा विजय निश्चित”, काँग्रेसच्या उमेदवाराचा दावा जाहिरातींतून हल्ले-प्रतिहल्ले भाजपने ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’चा नारा देत ही घोषणा विविध भाषांमध्ये देणारे प्रचारगीत मार्चच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात यूट्यूबवरून प्रसारित केले. मोदी सरकारच्या विकासकामांचा पाढा वाचताना या जाहिरातीत महिला वर्गाला प्रामुख्याने केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. काँग्रेसने ‘हाथ बदलेगा हालात’ आणि ‘मेरे विकास का दो हिसाब’ ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून जाहिरातींत परीक्षा घोटाळा, महागाई, बेरोजगारी या समस्यांवर प्रकाश पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपने सुरुवातीला चालवलेली ‘वॉर रुकवा दी’ ही जाहिरात मोठ्या प्रमाणात ‘ट्रोल’ झाल्यानंतर त्यावर निघालेले असंख्य ‘मिम्स’ करमणूक करणारे ठरले, तर इंडिया आघाडीला लक्ष्य करण्यासाठी भाजप समर्थकांनी प्रसारित केलेल्या ‘दुल्हा कौन है’ आणि ‘रावण’ या जाहिरातीदेखील चर्चेच्या ठरल्या. जाहिरातदार - खर्च भाजप - ३८.७ कोटी केंद्रीय संचार विभाग - ३२.३ कोटी पॉप्युलस एम्पॉवरमेंट प्रा. लि. - ८.२० कोटी इंडियन पीएसी कन्सल्टंट प्रा. लि. - ७.१२ कोटी काँग्रेस - ६.७५ कोटी (स्रोत : गूगल ॲड्स ट्रान्सपरन्सी सेंटर)(१ जानेवारी ते ९ एप्रिल २०२४ दरम्यानची आकडेवारी)
