इंडिया आघाडीने काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ रामलीला मैदानावर महासभेचे आयोजन केले होते. त्याच्या एका आठवड्यानंतरच आम आदमी पक्षाने (आप) रविवारी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि देशाच्या इतर काही भागात उपोषण केले. उपोषणकर्त्यांनी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवत, देशभक्तीपर गाणे सादर करत महाउपवास केला. निषेधाची ही पद्धत फार जुनी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून निषेधाची ही पद्धत वापरली जात आहे. ब्रिटिश सरकारविरोधात महात्मा गांधींचे उपोषण खरं तर, महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य लढ्यादरम्यान ब्रिटीश सरकारच्या विरोधात केलेल्या आंदोलन आणि उपोषणानंतरच भारतामध्ये उपोषण हे राजकीय शस्त्र म्हणून अनेकदा वापरले गेले. महात्मा गांधींनी भारतातून इंग्रजांना हाकलून लावण्यासाठी क्रांतीची धगधगती मशाल हातात घेऊन देशात स्वातंत्र्याचा प्रकाश आणण्यासाठी अनेक उपोषणे केली. असे सांगण्यात येते की, त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान २० वेळा आंदोलन केले. महात्मा गांधींनी ‘भारत छोडो’चा नारा देऊन ब्रिटीशांविरोधात सर्वात मोठे आंदोलन पुकारले. 'भारत छोडो आंदोलना'दरम्यान निर्माण झालेल्या वादामुळे त्यांनी २१ दिवसांचे उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. हेही वाचा : NIA च्या पथकावर हल्ला, पश्चिम बंगालमधील वातावरण तापले; वाचा याआधीच्या निवडणुकांमधील हिंसाचाराचा इतिहास स्वतंत्र भारतातील पहिले उपोषण स्वतंत्र भारतातील पहिले मोठे आमरण उपोषण १९५२ मध्ये झाले. भारतीय स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आंध्र भाषिकांसाठी वेगळे राज्य व्हावे, या मागणीसाठी पोट्टी श्रीरामुलु यांनी आमरण उपोषण केले. ५८ दिवसांच्या उपोषणानंतर १५ डिसेंबर १९५२ ला त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर लोकांनी हिंसक प्रदर्शने केली. अखेर १९५३ मध्ये सरकारने आंध्र प्रदेशला तत्कालीन मद्रास राज्यापासून वेगळे केले. १९६९ मध्ये, शीख नेते दर्शनसिंह फेरुमन यांनी चंदीगढसह इतर पंजाबी भाषिक प्रदेशांना पंजाब राज्यात समाविष्ट करावे, या मागणीसाठी आमरण उपोषण केले. ७४ दिवस उपोषण केल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. मणिपूरच्या 'आयर्न लेडी'चे उपोषण नोव्हेंबर २००० मध्ये, मणिपूरमध्ये आसाम रायफल्सने १० नागरिकांवर कथित गोळीबार केल्यानंतर, २८ वर्षीय कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला यांनी सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याच्या (AFSPA) विरोधात बेमुदत उपोषण सुरू केले. उपोषण सुरू केल्याच्या तीन दिवसांनंतर, आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली इरोम यांना अटक करण्यात आली. इरोम १६ वर्षे पोलिस कोठडीत राहिल्या आणि तिथेही त्यांनी आपले उपोषण सुरू ठेवले, त्यामुळे इरोम मणिपूरच्या 'आयर्न लेडी' म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. २०१६ मध्ये त्यांनी आपले उपोषण संपवले. त्यांच्या उपोषणादरम्यान, त्यांना ट्यूबद्वारे जबरदस्तीने खायला देण्यात आले. या कृतीवर देश-विदेशातून प्रतिक्रिया उमटल्या. संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉससारख्या आंतरराष्ट्रीय गटांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आणि याला कैद्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन म्हटले. २०२१ मध्ये, मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, उपोषण म्हणजे आत्महत्येचा प्रयत्न नाही. २००६ मध्ये पश्चिम बंगालमधील डाव्या सरकारने टाटा समूहाला त्यांच्या नॅनो कारखान्यासाठी जमीन दिली, तेव्हा तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी त्याविरोधात उपोषण केले. तत्कालीन राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या आवाहनानंतर त्यांनी आपले २५ दिवसांचे उपोषण मागे घेतले. ही घटना बंगालच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी ठरली. २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलला विजय मिळाला आणि पाच वर्षांनंतर ममता बॅनर्जी सत्तेवर आल्या. २००९ मध्ये, तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी तेलंगणाला राज्याचा दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले. त्यावेळी राष्ट्रीय स्तरावरही काँग्रेसवर दबाव होता. शेवटी काँग्रेसने तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीचे आश्वासन दिले. राज्याच्या सीमारेषा आणि राजधानीच्या निवडीवर विस्तृत चर्चा केल्यानंतर, २०१४ मध्ये तेलंगणा हे वेगळे राज्य म्हणून अस्तीत्वात आले आणि केसीआर राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. अण्णा हजारे यांचे बेमुदत उपोषण २०११ मध्ये, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि त्यांच्या समर्थकांनी लोकपाल विधेयकाच्या मुद्द्यावरून देशभर आंदोलन छेडले. त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केल्यावर चार दिवसांच्या आत सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. २०१३ मध्ये हे विधेयक संसदेने मंजूर केले. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात अरविंद केजरीवालदेखील आंदोलकांपैकी एक होते. या आंदोलनानंतरच आम आदमी पक्ष (आप) चा उदय झाला. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेलुगु देसम पक्षाचे प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी २०१८ मध्ये राज्याला विशेष दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले होते. याच विरोधात नायडू यांनी तत्कालीन मित्रपक्ष भाजपाशी युती तोडली. त्याच वर्षी, कार्यकर्ता-राजकारणी हार्दिक पटेल यांनी पाटीदार तरुणांना सरकारी नोकऱ्या, शिक्षणात आरक्षण आणि शेती कर्जमाफीच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले. २०२० मध्ये भाजपा सरकारने तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे मंजूर केल्यानंतर, शेतकऱ्यांनी देशव्यापी आंदोलन पुकारले. कायदे रद्द करावे म्हणून केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी अनेकांनी उपोषणेही केली. हेही वाचा : बिहारमध्ये जागावाटपावरून इंडिया आघाडीला तडे? भरसभेत काँग्रेस नेता ओक्साबोक्शी रडला अलिकडच्या काळात मनोज जरंगे-पाटील यांनी महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी उपोषण केले. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये, राज्य विधानसभेने नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण मंजूर केले. गेल्या महिन्यात, प्रसिद्ध हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि हिमालयातील पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी २१ दिवसांचे उपोषण केले. २१ दिवसांपासून त्यांनी फक्त मीठ आणि पाण्यावर उपोषण केले होते. उपोषण मागे घेतले असले तरीही हा लढा सुरूच राहणार, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
