काही दिवसांपूर्वीच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या संघटनेवर केंद्र सरकारने पाच वर्षांची बंदी घातली होती. आयसिस या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली. यावेळी सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) वगळता ‘पीएफआय’ संबंधित इतर संघटनांवरही बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आलं होते. मात्र, या बंदीनंतर सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया सक्रिय झाल्याचे बघायला मिळते आहे. नुकताच केरळमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुकीत सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाने (SDPI) चांगले प्रदर्शन केले आहे.

हेही वाचा – Gujarat Election: जडेजा दाम्पत्याच्या लोकप्रियतेचा भाजपाला फायदा होणार? उत्तर जामनगरमध्ये स्थिती काय?

२०१९ ते २०२४ मोदींचा मराठवाड्यातील पट पूर्णपणे बदलला !
demat accounts touch 15 crore in march 2024
डिमॅट खाती पहिल्यांदाच १५ कोटींच्या पुढे
loksatta analysis survey in britain predict uk pm rishi sunak s seat at risk
विश्लेषण: ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचे पद धोक्यात? ताज्या निवडणूक सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष काय?
The central government fiscal deficit reached Rs 15 lakh crore at the end of February
वित्तीय तूट १५ लाख कोटींवर; फेब्रुवारीअखेर वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत ८६.५ टक्क्यांवर

एर्नाकुलममधील वडावुकोड ग्रामपंचायत हद्दीतील पट्टीमट्टम विभागात झालेल्या पोटनिवडणुकीत सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाला मिळालेल्या मतांच्या संख्येत सुधारणा झाल्याचे बघायला मिळाले आहे. २०२० मध्ये निवडणुकीत एसडीपीआयला ३७० मते मिळाली होती. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत त्यांना ४७९ मतं मिळाली आहेत. एसडीपीआयच्या मतांमध्ये झालेली वाढ लक्षणीय असल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा – Gujarat Assembly Election: गुजरात दंगलीतील दोषीच्या मुलीला भाजपानं दिलं तिकीट, विद्यमान आमदाराचा पत्ता कट

एसडीपीआयचे प्रदेशाध्य मुवत्तुपुझा अशरफ मौलवी यांनी याबाबत बोलताना पीएफआयवरील बंदीमुळे एसडीपीआयच्या कामावर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे म्हटले आहे. पीएफआयवरील बंदीचा आम्हाला कोणताही फटका बसला नाही. याउलट या बंदीमुळे एसडीपीआयला लोकांची सहानुभूती मिळते आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत एसडीपीआय एक मजबूत पक्ष म्हणून उदयास यावा, अशी लोकांची इच्छा असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. एकंदरीत पीएफआयवरील बंदीला न घाबरता एसडीपीआय आपले राजकीय अस्थित्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र आहे.