देवेंद्र गावंडे जरांगेच्या आंदोलनासमोर राज्यसरकारने मान तुकवल्याने विदर्भातील ओबीसींमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. मराठ्यांचे सरसकट ओबीसीकरण करण्याचा हा प्रयत्न चक्क घुसखोरी असल्याची भावना या वर्तुळात आहे. आक्रमक आंदोलनासमोर सरकारला नांगीच टाकायची होती तर राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण सुरूच कशाला केले असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. ओबीसींमधील ही अस्वस्थता येत्या काळात असंतोषात रुपांतरीत झाली तर विदर्भात महायुतीला मोठा फटका बसू शकतो. विदर्भात ओबीसींची संख्या ५५ ते ६० टक्क्‌यांच्या आसपास आहे. निवडणुकीत हा वर्ग ज्याच्यासोबत त्या पक्षाचा विजय ठरलेला हे अनेकदा दिसून आले. आधी काँग्रेसकडे असलेला हा वर्ग गेल्या १५ वर्षात भाजपकडे वळला व हा प्रदेश या पक्षाचा गड म्हणून ओळखला जाऊ लागला. मराठ्यांच्या आंदोलनाने उचल खाल्ल्यावर यावर्गात चलबिचल सुरू झाली. हे आंदोलन जोवर ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण या मुद्याभोवती केंद्रीत होते तोवर ओबीसींमध्ये शांतता होती. जरांगेंनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केल्यावर ओबीसी चिडले. मात्र, राज्य सरकारने ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही अशी भूमिका आधी घेतली व नंतर मराठ्यांना कुणबी होता यावे यासाठी अनेक आदेश काढण्याचा सपाटा सुरू केला. हेही वाचा. मराठा समाजाच्या हाती नेमके काय पडले? काल मध्यरात्री जरांगेच्या मागण्या मान्य करतांना त्याचा कडेलोट झाला. मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, लेवा कुणबी व पाटीदार या जातींना ओबीसीत सामावून घेण्याचा निर्णय २००४ मध्येच झाला. तरीही शिंदे समितीने ५४ लाख नोंदी शोधून काढल्या. या नोंदी नेमक्या कुणाच्या ? अशी नोंद असलेल्यांकडे कुणबी प्रमाणपत्रे आहेत की नाहीत ? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने कधीच दिली नाहीत. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये सरकारने जात पडताळणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्राची संख्या ११ वरुन २३ वर नेली. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे सोपे जावे यासाठीच हा आदेश काढण्यात आला अशी भावना ओबीसींच्या वर्तुळात पसरली. त्यावरुन आंदोलनाच्या तयारीत हा वर्ग असतांनाच जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याची बातमी येऊन थडकली. जरांगेचा जोर सगेसोयरे या शब्दावर होता. त्यालाही सरकार बळी पडले. आजवर रक्ताच्या नात्यातील पुरावाच प्रमाणपत्रासाठी ग्राह्य धरला जात होता. न्यायालयाने सुद्धा अनेकदा यावर शिक्कामोर्तब केलेले. आता सगेसोयरे गृहीत धरले तर आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याला आरक्षणाचा फायदा मिळू शकतो. विदर्भ व मराठवाड्यात कुणबी व मराठ्यांमध्ये अशी अनेक लग्ने झाली आहेत. या सर्वांना आरक्षण देणे म्हणजे मराठ्यांचे ओबीसीकरण करणे अशी भावना या प्रवर्गात आता बळावली आहे. हा निर्णय न्यायालयात टिकणारा नाही तरीही केवळ मतांच्या राजकारणासाठी सरकार हे करत असेल तर ओबीसींनी तरी या सरकारला साथ का द्यायची असा प्रश्न आता या जातींच्या वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. हेही वाचा. मराठा समाजाचे कैवारी अशी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वत:ची केली प्रतिमा तयार हेही वाचा. लोकजागर: अस्वस्थ ओबीसी! वंशावळीसाठी तालुका स्तरावर समिती नेमण्याचा निर्णय सुद्धा कुणबी प्रमाणपत्रासाठी इच्छुक असलेल्या मराठ्यांसाठी पायघड्या घालणाराच अशी तीव्र प्रतिक्रिया आता उमटू लागली आहे. कोणती जात मागास हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य मागासवर्ग आयोगाला असतांनासुद्धा सरकार काही लाख नोंदीच्या बळावर मराठ्यांसाठी आरक्षणाचे नियम शिथील करत असल्याचे यातून स्पष्ट होते. हा संपूर्ण प्रकार मागील दाराने मराठ्यांना कुणबी करण्याचाच आहे अशी भावना या वर्तुळात आहे. येत्या निवडणुकीत मराठा व ओबीसी या दोन्ही मतपेढ्या हातून जाऊ नये म्हणून सरकारमधील धुरिणांनी शिंदेच्या शिवसेनेला मराठ्यांचे तर भाजपला ओबीसींचे प्रश्न हाताळण्याचे काम दिले अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. ताजा घटनाक्रम हा यावर शिक्कामोर्तब करणारा. मध्यंतरी ओबीसींचे वर्तुळ अस्वस्थ असल्याचे बघून भाजपने राज्यभरातील पदाधिकारी नेमताना या वर्गाला प्राधान्य दिले. दुसरीकडे मराठ्यांना दिलासा देण्याचे काम शिंदे सातत्याने करत असल्याचे आजवरच्या घटनाक्रमातून दिसले. हेही वाचा. “मराठ्यांना फसवलं जातंय…”, शिंदे-फडणवीस सरकारला घरचा आहेर देत छगन भुजबळ म्हणाले… दोन जातीत भांडणे लावून राजकीय फायदा उकळण्याचा हा प्रयत्न या ताज्या घडामोडीतून उघड झाला आहे. हे राजकीय डावपेच आता ओबीसींनाही कळू लागल्याने येत्या निवडणूकीत महायुतीला विदर्भात मोठा फटका बसू शकतो. या वादात ओबीसींकडून सातत्याने केली जाणारी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केव्हाच मागे पडली. भाजपला नेमके तेच हवे आहे.
