नगरमध्ये वाजू लागले पुन्हा जिल्हा विभाजनाचे तुणतुणे!

शिर्डी येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पद व कार्यालय निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्याबरोबर जिल्ह्याच्या उत्तर भागातून त्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. हा निर्णय जाहीर होताच श्रीरामपूरमध्ये बंद पाळला गेला, संगमनेरमधील विभाजनवादी कृती समितीने बैठक घेत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्याकडे शिष्टमंडळ नेण्याचा इरादा जाहीर केला. श्रीरामपूरला अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय असताना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय शिर्डी येथे मंजूर करण्यात आल्याचे कारण सांगितले जात असले तरी श्रीरामपूर, संगमनेर जिल्ह्याचे मुख्यालय व्हावे ही मूळ इच्छा त्यामागे आहे. खरा प्रश्न आहे तो विभाजनानंतर उत्तर जिल्ह्याचे मुख्यालय कोठे असावे याचा. तो राजकीय वादात अडकला आहे. श्रीरामपूर, संगमनेर, कोपरगाव, शिर्डी अशी वेगवेगळी नावे नेत्यांच्या समर्थकांकडून पुढे केली जातात.

हेही वाचा – राणा दाम्पत्याच्या राजकीय महत्वाकांक्षेला भाजपमधूनच आव्हान?

जिल्हा विभाजनाचा ज्या विभागाशी संबंधित आहे ते महसूल मंत्रिपद जिल्ह्यातील काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे होते त्यावेळीही आणि सध्या ते भाजप नेते राधाकृष्ण विखे यांच्याकडे असताना, दोघांनीही जिल्हा विभाजनाच्या मागणीस अनुकूलता दाखवलेली नाही. परस्परांचे कट्टर विरोधक असलेल्या या दोन्ही नेत्यांचे मात्र याविषयावर एकमत आहे. त्याचवेळी त्यांचे समर्थक मात्र विभाजनाची मागणी करतात. भाजप सरकारच्या काळात पालकमंत्रिपद आमदार राम शिंदे यांच्याकडे असताना व ते स्वतः विभाजनाच्या मागणीचे समर्थक असताना ही मागणी तडीला नेऊ शकलेले नाहीत. मात्र त्यावेळी आपण सादर केलेल्या प्रस्तावाला विखे यांनी पाठिंबा दिला होता, असा दावा करतात. छोटे जिल्हे असावेत हे भाजपचे धोरण मात्र पक्षाचे इतर लोकप्रतिनिधी या विषयावर आग्रही भूमिका घेत नाहीत. पक्षाचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी विभाजनापेक्षा जिल्ह्यातील इतर प्रश्न महत्त्वाचे आहेत असे सांगत या मागणीस पूर्वीच विरोध दर्शवला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संग्राम जगताप यांनी जिल्ह्याच्या नामांतराचा विषय सध्या चर्चिला जात असला तरी त्याआधी जिल्हा विभाजन होण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले. राज्यात राष्ट्रवादी सत्तेत असताना आमदार जगताप यांच्याकडून विभाजनाची मागणी पुढे आणली गेली नाही. त्याचवेळी राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी याविषयावर मौन बाळगून आहेत. जिल्ह्यातील काँग्रेसचे एकमेव नेते आमदार थोरात यांचीच अनुकूलता नसल्याने पक्षाचे इतर लोकप्रतिनिधी हा विषय छेडण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. शिवसेनेतील ठाकरे व शिंदे या दोन्ही गटांचे जिल्ह्यातील अस्तित्व तसे जेमतेमच. ठाकरे गटाचा जिल्ह्यात एकही लोकप्रतिनिधी नाही. शिंदे गटाचे खासदार सदाशिव लोखंडे विभाजनाच्या विषयाला स्पर्श करणेच टाळतात.

हेही वाचा – जमाखर्च : सुधीर मुनगंटीवार; चर्चेतच अधिक

जिल्ह्याच्या नामांतराचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने तडकाफडकी जाहीर करुन टाकला. प्रत्यक्षात गेल्या महिनाभरात तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे सादर झालेला नाही. नामांतराचा विषय धनगर समाजाच्या मताशी निगडीत आहे. तसा विभाजनाचा विषय नाही. मंत्री विखे यांनी नामांतराच्या मागणीला विरोध दर्शवला होता, परंतु धनगर समाजाकडून प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागताच त्यांनी तो मागेही घेतला आणि राज्य सरकारने निर्णय जाहीरही करुन टाकला. त्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंतीचे आणि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या एकत्रित उपस्थितीचे औचित्य साधण्यात आले. जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न तसा बऱ्याच वर्षांचा. त्यातुलनेत नामांतराचा विषय अगदीच अलिकडचा. अशीच योग्य वेळ व ठिकाण जुळून आले तर जिल्हा विभाजनाचे प्रश्न सुटू शकतो, त्यादृष्टीने अंमलबजावणी सुरु असल्याचा दावा करत आमदार राम शिंदे यांनी मंत्री विखे यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सर्वात मोठे क्षेत्रफळ ही तशी जिल्हा प्रशासनासाठी नियंत्रणाच्या दृष्टीने जिकीरीची बाब. त्यातूनच विभाजनाला पर्याय म्हणून उपमुख्यालय दर्जाची कार्यालये उत्तर भागात निर्माण केली जात आहेत. त्याचबरोबर भौगोलिक दृष्ट्याही जिल्ह्याची दक्षिण-उत्तर अशी सरळ विभागणी केली आहे. जिल्ह्याचा उत्तर भाग नैसर्गिक साधनसंपत्तीने संपन्न. दक्षिण जिल्हा बराचसा दुष्काळी. त्याचा परिणाम राजकियदृष्ट्याही झाला आहे. प्रभावशाली नेते उत्तरेत. त्यांनी आपापली बेटे-मतदारसंघ विकसित केली. दक्षिणेतील बहुतांशी नेते उत्तरेचे मंडलिकत्व पत्कारलेली. त्यातून दक्षिणेला मंत्रिपदेही अभावानेच मिळालेली. जिल्हा परिषद, जिल्हा बँक यासारख्या संस्थांवर दक्षिणेला तहान भागवण्याची वेळ येते. त्याचा परिणाम नगर शहराच्या विकासावरही झाला. नगर शहर जिल्ह्याचे मुख्यालय असूनही त्याच्या प्रश्नात उत्तरेतील मंत्र्यांनी कधी लक्ष घातले नाही. जिल्हा परिषद, जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा विभाजनाचे ठराव केले मात्र त्याची दखल कधीच कोणत्या काळातील सरकारने घेतली नाही.