दिगंबर शिंदे सांगली : राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर दुसरी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक केवळ खासदार, आमदार यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी होत असून सत्ताबदलानंतर नव्याने निमंत्रित सदस्य नियुक्त नसताना, जिल्हा परिषद व महापालिका सदस्यांशिवाय ही बैठक होत असल्याने स्थानिक विकास कामांना प्राधान्य मिळणार का हा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. यामध्ये नियोजन समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचा एकही सदस्य नाही. तसेच महापालिकेने अद्याप सदस्यांची नावेच सुचविली नसल्याने महापालिकेचाही एकही सदस्य नियोजन समितीमध्ये नाही. महाविकास आघाडीने निमंत्रित सदस्य म्हणून काही कार्यकर्त्यांची वर्णी लावली होती. यामध्ये महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना कार्यकर्त्यांची नावे होती. मात्र, राज्यात सत्ताबदल होताच नियोजन समिती बरखास्त करण्यात आली आहे. हेही वाचा. जळगाव भाजपच्या खासदार व आमदारामधील मतभेद चव्हाट्यावर राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर तब्बल एक महिन्याने मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला. त्यानंतर जिल्ह्याचे पालकत्व जाहीर करण्यातही काही कालावधी गेला. पालकमंत्री पद जाहीर झाल्यानंतर तात्काळ जिल्हा नियोजन समितीमधील निमंत्रित सदस्यांची नावे कमी करण्यात आली. नियोजन समितीची पहिली बैठक झाल्यानंतर मागील सरकारने मंजूर केलेली अनेक कामे स्थगित करण्यात आली. सांगली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक यापुर्वी १४ ऑक्टोबरला झाली होती. त्यावेळी मंजूर कामांची निकड लक्षात घेउन निधीची तरतूद करण्याची भूमिका पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी घेतली असली तरी अनेक कामे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी सुचविली होती. या कामांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे. तर नव्याने काही कामे मंजूर करण्यात आली असून यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. हेही वाचा. शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख वादातून कायम चर्चेत आता गेल्या केवळ दोन महिन्यात नियोजन समितीने सुचविलेल्या कामांचा आढावा शुक्रवारी होत असलेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात येणार आहे. निधी किती खर्च झाला, कोणत्या कामांना गती दिली गेली, किती कामे रखडली, यामागील कारणांचा उहापोह या बैठकीत होणार का? आता आर्थिक वर्ष समाप्तीसाठी केवळ तीन महिन्याचा अवधी उरला असताना शिक निधी वेळेत खर्च केला जाणार की मार्चअखेरची घाई गडबड पाहण्यास मिळणार हेही महत्वाचे ठरणार आहे. हेही वाचा. शिवसेना पक्षप्रमुखपद वाचविण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांची धडपड सुरु या बैठकीसाठी केवळ आमदार, खासदारच उपस्थित राहणार असल्याने त्यांच्या मागणीप्रमाणे कामाचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, यापुर्वीच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांना मंजुरी देण्यासाठी आग्रह धरण्यास कुणीच सभागृहात असणार नाही. नियोजन समितीमध्ये प्रतिनिधीत्व देण्यामागे स्थानिक निकड समोर ठेवून लोकप्रतिनिधींनी आप-आपल्या विभागात विकास कामे करावीत हा हेतू होता. यातून सत्तेचे आणि अधिकाराचे विकेंद्रीकरण अपेक्षित असताना जिल्हा पातळीवरील लोकप्रतिनिधींना यात स्थान असणार नाही. आमदार, खासदार यांना स्वतंत्र निधी असताना पुन्हा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत येणार्‍या निधीतूनही विकास कामे सुचविण्याचा अधिकार मिळाला असल्याने नियोजन समितीच्या निधीतून होणारी कामे ही केवळ आमदार, खासदारांच्या प्राधान्यक्रमांनेच होणार हेही खरे. यामुळे सदस्याविना होत असलेली नियोजन समितीमध्ये जिल्ह्याच्या विकास कामांना समतोल निधी उपलब्ध होणार का असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
