सुहास सरदेशमुख

मला कारणे सांगत बसू नका, तातडीने मार्ग काढा, कोणत्याही परिस्थितीत औरंगाबाद शहरातील नागरिकांना व्यवस्थित पाणीपुरवठा झाला पाहिजे, असा  दम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भरला खरा पण त्यासाठी जरा महिनाभर उशीरच झाल्याची व त्यामुळे औरंगाबादकरांची नाराजी दूर करण्यात ही बैठक कितपत यशस्वी ठरेल याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.  त्यामुळे औरंगाबादच्या सभेत उद्धव ठाकरे या प्रश्नावर शहरवासीयांची नाराजी दूर करण्यात यशस्वी ठरतात का याचे उत्तर महापालिका निवडणुकीत निर्णायक ठरेल.

मला कारणे सांगत बसू नका, तातडीने मार्ग काढा, कोणत्याही परिस्थितीत औरंगाबाद शहरातील नागरिकांना व्यवस्थित पाणीपुरवठा झाला पाहिजे,  याकरिता सध्याच्या पाणी वितरणात आणखी जादा पाणी कसे उपलब्ध होईल यासाठी विभागीय आयुक्तांनी स्वतः लक्ष घालून नागरिकांना योग्यरीतीने पाणी मिळेल हे पाहण्याचा आदेश  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी २ जूनला दिला. आपण औरंगाबादसाठी कसे प्रयत्न करत आहोत याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांनी केला. मात्र औरंगाबादमधील मुख्यमंत्री ठाकरे यांची जाहीर सभा तोंडावर असताना ही बैठक झाल्याने ती केवळ राजकीय मलमपट्टीचा प्रकार असल्याची भावना निर्माण होत आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

औरंगाबादमध्ये पाणीप्रश्न गेला महिनाभर तापला आहे. त्याविरोधात स्थानिक पातळीवर हळूहळू असंतोष वाढत होता. नेमकी हीच बाब हेरत भाजपने जलआक्रोश मोर्चा आयोजित करत त्या नाराजीला राजकीय आंदोलनाचे रूप दिले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यासारखे मोठे नेते त्यासाठी औरंगाबादमध्ये आले. त्यातून भाजप हा औरंगाबादकरांसोबत आहे असा राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न झाला. औरंगाबादच्या पाणीप्रश्नातील एक राजकीय लढाई भाजपने सुरू केल्यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या बैठकीच्या रूपातून त्यावर मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न झाला. मुख्यमंत्र्यांची भाजपने जलआक्रोश मोर्चा जाहीर करण्याआधीच झाली असती तर आपल्या अडचणींबाबत शिवसेना संवदेनशील असल्याचा संदेश औरंगाबादकरांमध्ये गेला असता. पण महिनाभर औरंगाबाद पाणीप्रश्नावर तापले असताना त्याकडे वेळेत लक्ष देण्याकडे झालेले दुर्लक्ष शिवसेनेची कोंडी करणारे ठरू शकते. आता औरंगाबादच्या सभेत उद्धव ठाकरे ही कोंडी फोडण्याचा कसा प्रयत्न करतात व त्यात ते यशस्वी होतात का याचे उत्तर आगामी महापालिका निवडणुकीत निर्णायक ठरणार आहे.