अरुणाचल प्रदेशची राजधानी असलेल्या इटानगरजवळील नाहरलगुन शहरात गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रशासकीय आदेशाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या आदेशामध्ये भोजनालयांना त्यांच्या होर्डिंग्ज आणि पोस्टर्समधून 'बीफ'हा शब्द काढून टाकणे बंधनकारक केले आहे. परंतु, सत्ताधारी पक्ष भाजपाच्या मित्र पक्ष असणाऱ्या नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) ने देखील या निर्णयाला विरोध केला आहे. या विरोधामुळेक सर्वप्रथम शहर प्रशासनाला ४८ तासांसाठी ह्या नोटीसीला स्थगिती देण्यास भाग पडले आणि नंतर सरकारने ते आदेश मागे घेण्याची घोषणा केली. हे आदेश भाजपला ईशान्येकडील, विशेषत: अरुणाचलमध्ये अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे. १३ जुलै रोजी नाहरलगुन कार्यकारी दंडाधिकारी तमो दादा यांनी सीआरपीसी कलम १४४ च्या तरतुदींनुसार एक आदेश जाहीर केला. या आदेशामध्ये म्हटले होते की "नाहरलगुन उपविभागाच्या प्रशासकीय हद्दीत हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. त्यावर 'बीफ' हा शब्द लिहिलेला असतो. हा शब्द त्वरित काढून टाकण्यात यावा". दादा यांनी या भोजनालयांना सोमवार १८ जुलै पर्यंत 'गोमांस' हा शब्द वगळण्याचे आदेश दिले होते. ते म्हणाले की यामुळे शांतता राखण्यासोबतच समुदायातील धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुत्वाची भावना जपण्यास मदत होईल". या आदेशाचे पालन न केल्यास २००० रुपये दंड आकारला जाईल आणि अशा भोजनालयांचा व्यापार परवाना रद्द केला जाईल असा इशारा त्यांनी दिला होता. परंतु, हा आदेश लोकांच्या नजरेत येताच राजकीय आणि व्यापारी संघटनांनी याला प्रचंड विरोध केला. अरुणाचल प्रदेश युथ काँग्रेस, अरुणाचल चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आणि नाहरलागुन बाजार कल्याण समिती यांसारख्या संघटनांनी या आदेशाला जोरदार विरोध केला. नॅशनल पीपल्स पार्टीने हे आदेश अनावश्यक असल्याचे म्हटले आहे. भाजपाने या विषयावर मौन बाळगले आहे. या आदेशाला होणारा विरोध लक्षात घेता संभाव्य हानी टाळण्यासाठी शहर प्रशासनाने शुक्रवार १५ जुलै रोजी एक अधिसूचना जाहीर केली की पुढील आदेश येईपर्यंत पूर्वीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात येत आहे". .
