स्थानिकांच्या हातात शस्त्रे देण्याची तयारी; आसाम सरकारने असा निर्णय का घेतला?

हिमंता बिस्वा सरमा काय म्हणाले?

पत्रकार परिषदेत बोलताना हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या मागण्यांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असल्याचे हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “आज राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील असुरक्षित भागातील मूळ रहिवासी आणि मूळ भारतीय नागरिकांना शस्त्र परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने एका नवीन योजनेला मान्यता दिली आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “आसाम हे एक अतिशय वेगळे आणि संवेदनशील राज्य आहे. काही भागांत राहणाऱ्या आसामी लोकांना असुरक्षित वाटत आहे आणि त्यामुळे ते बऱ्याच काळापासून शस्त्र परवान्याची मागणी करत आहेत.” त्यांनी पुढे सांगितले की, पात्र अर्जदारांना म्हणजेच जे आसामचे मूळ रहिवासी आहेत आणि राज्याच्या असुरक्षित आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी समुदायाचे आहेत, त्यांनाच सरकार हे परवाने मंजूर करणार आहे. धुबरी, मोरीगाव, बारपेटा, नागाव आणि दक्षिण सलमारा-मानकाचर हे असे काही जिल्हे आहेत, जिथे नवीन धोरण लागू होणार असल्याचे सरमा म्हणाले. “या ठिकाणी आमचे लोक अल्पसंख्याक आहेत,” असेही त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये काय म्हटले?

मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्सवरदेखील या नव्या योजनेबाबतची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, हे पाऊल आसामच्या “जाती, माती, भेटी म्हणजेच समुदाय, जमीन आणि मुळाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आहे. त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले, “आमच्या जाती, माती, भेटी यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आसाम सरकारने आज एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शत्रूंकडून होणाऱ्या बेकायदा धोक्यांना तोंड देण्यासाठी असुरक्षित भागात राहणाऱ्या मूळ रहिवासी आणि स्थानिक भारतीय लोकांना शस्त्र परवाने दिले जाणार आहेत.”

या योजनेनुसार, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्यांसह काही पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या अर्जदारांनाच हे शस्त्र परवाने दिले जातील. आसामच्या दुर्गम आणि संवेदनशील प्रदेशातील सतत सुरक्षा धोक्यांचा सामना करावा लागणाऱ्या लोकांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले.