मुंबई : ऊसतोड, वीटभट्टी व बांधकाम मजुर म्हणून प्रामुख्याने राज्यात काम करणारा बंजारा समाज अनुसूचित जमातीमध्ये (एसटी) सामील करा, अशी मागणी करत एकवटला असून जिल्ह्यजिल्ह्यात लाखालाखांचे मोर्चे निघू लागले आहेत. मराठ्यांप्रमाणे आम्हालाही ‘हैदराबाद गॅझेटीअर’ लागू करा, अशी या समाजाची मागणी असून बंजारा मोर्चाला कुणाची फूस आहे, अशी चर्चा रंगली आहे.
राज्यात बंजारा समाजाची लक्षणीय लोकसंख्या आहे. मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यात हा समाज असून ‘विमुक्त जाती -अ’ प्रवर्गातून मधून ३ टक्के आरक्षण आहे. या प्रवर्गात एकुण १४ जाती असून त्यामध्ये बंजारा एक जात आहे. या समाजामध्ये गोर बंजार, लंबाडा, लभाण, लमाण, कचवकवाले बंजारा आदी १८ पोटजाती आहेत. ‘दिग्रस’चे संजय राठोड, ‘पुसद’चे इंद्रनील नाईक आणि ‘मुखेड’चे तुषार राठोड असे राज्यात बंजारा समाजाचे तीन आमदार आहेत.
ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन झाले. त्यानंतर इतर मागास वर्गातील जातींनी ‘समता परिषदे’चे अध्यक्ष व मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली एकवटत सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास विरोध करत आंदोलन पुकारले. त्यात बंजारा समाजाची भर पडली असून हा समाज मराठ्यांप्रमाणे हैदराबाद गैझेटीअर लागू करण्याची मागणी करत आहे.
अनुसूचित जमातीला ७ टक्के आरक्षण आहे. या प्रवर्गात नोकऱ्यांमध्ये स्पर्धा अत्यंत कमी आहे. त्याचाच लाभ घेत राज्यात बोगस आदिवासी प्रमाणपत्रांचा सुळसाट झाला आहे. तसेच विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतही आदिवासींना आरक्षण आहे. राज्यातील धनगर समाजही या प्रवर्गात आरक्षण द्या, अशी मागणी करतो आहे. मराठवाड्यात बंजारा बहुसंख्य असल्याने आमदारांनी बंजारा आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी तर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून बंजारा समाजाला आदिवासी आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.
काय आहे मागणी ?
१८८४ मधील ब्रिटीशकालीन गॅझेटीअरमध्ये निजामाच्या राज्यात असलेल्या बंजारा समाजाचा उल्लेख आदिवासी असा केलेला आहे. जर या गॅझेटीअरच्या संदर्भ वापरुन मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा राज्य सरकारने शासन निर्णय काढला आहे. तर मग, त्याच गॅझेटीअरच्या हवाल्याने बंजारा समाजाला आदिवासी प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी होत आहे.
आम्ही केवळ हैदराबाद गॅजेटीअरनुसार मागणी करत नाही. देशात १९५६ मध्ये व्दिभाषीक राज्यांची जेव्हा निर्मिती झाली, तेव्हा निजामाच्या हैदराबाद राज्यातील मराठवाड्यातील पाच जिल्हे महाराष्ट्रात सामील झाले. बंजारा समाजाला निजामाच्या राज्यात लागू असलेले अनुसूचित जमातीचे आरक्षण महाराष्ट्रातही लागू राहील, अशी हमी त्यावेळी बंजारा समाजाला देण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी करा अशी आमची आता मागणी आहे. – हरीभाऊ राठोड, माजी खासदार व बंजारा नेते
