बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने बिहारमधील तुरुंगविषयक नियमांमध्ये (बिहार जेल मॅन्युअल २०१२) महत्त्वाचा बदल केला आहे. १० एप्रिल रोजी बिहार सरकारने एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशांतर्गत शासकीय अधिकाऱ्याची हत्या केल्याप्रकरणी शिक्षा भोगणाऱ्या दोषीचीही मुदतीआधी सुटका केली जावी, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सरकारने ही दुरुस्ती माजी खासदार आनंद मोहन सिंह (६९) यांना तुरुंगातून बाहेर काढण्यासाठी केली असल्याचे म्हटले जात आहे. आनंद मोहन बिहारमधील बडे नेते बिहार जेल मॅन्युअल २०१२ मध्ये दुरुस्ती केल्यामुळे साधारण २९ गुन्हेगारांची सुटका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये माजी खासदार आनंद मोहन यांचाही समावेश होऊ शकतो. आनंद मोहन हे बिहारमधील दिग्गज नेते आहेत. ते समता पार्टी या पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक आहेत. आनंद मोहन हे राजपूत समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे बिहारमधील मोठे नेते समजले जातात. त्यांच्या पत्नी लव्हली आनंद या खासदार आहेत. तर त्यांचे पुत्र चेतन आनंद हे राजद पक्षाचे आमदार आहेत. हेही वाचा >> अजित पवार ही परंपरा खंडित करणार का? बिहार जेल मॅन्यूअलमध्ये बदल मागील काही दिवसांपासून आनंद मोहन यांच्या सुटकेसाठी राजद पक्षाच्या अनेक नेत्यांकडून बिहारमधील महायुतीच्या सरकारवर दबाव टाकला जात आहे. याच कारणामुळे मागील दोन वर्षांमध्ये तीन वेळा नितीशकुमार यांनी आपण आपल्या माजी सहकाऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे संकेत दिलेले आहेत. नितीशकुमार यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती. आता मात्र त्यांनी बिहार जेल मॅन्युअलमध्ये बदल केला आहे. २०१० च्या विधानसभा निवडणुकीअगोदर नितीशकुमार यांनी आनंद मोहन यांच्या आईचे आशीर्वाद घेण्यासाठी त्यांच्या साहरसा येथील निवासस्थानाला भेट दिली होती. राजपूत समाजाच्या मतांसाठी भाजपा, महायुतीची धडपड महायुतीतील घटकपक्ष तसेच भाजपाकडून उच्चजातीय मतदारांची मते मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. यामध्ये आनंद मोहन, आनंद मोहन यांच्या पत्नी लव्हली तसेच चेतन मोहन यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. २०२४ ची लोकसभा आणि २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फायदा होऊ शकतो, त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. हेही वाचा >> नरोडा पाटिया हत्याकांड; भाजपाच्या माया कोडनानी, VHPचे जयदीप पटेल, बजरंग दलाचे बाबू बजरंगी यांची निर्दोष मुक्तता न्यायालयाने आनंद मोहन यांना दिली होती मृत्यूदंडाची शिक्षा ५ डिसेंबर १९९४ रोजी वैशाली येथे जमावाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी कृष्णय्या यांच्यावर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात कृष्णय्या यांचा मृत्यू झाला होता. राजकारण्यांनी जमावाला भडकवल्याचा या वेळी दावा करण्यात आला होता. हा जमाव मसलमॅन छोटन शुक्ला याच्या हत्येविरोधात आंदोलन करीत होता. याच प्रकरणात पटणा उच्च न्यायालयाने आनंद मोहन यांना दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. आनंद मोहन यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा जन्मठेपेत बदल केला. आनंद मोहन सध्या साहारसा येथील तुरुंगात आहेत. भाजपाने घेतली सावध भूमिका राजपूत समाजाच्या मतांचे महत्त्व ओळखून भाजपानेदेखील बदललेल्या नियमांबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार तथा माजी उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "काही लोकांना लाभ मिळावा, यासाठी सरकार कायद्यात बदल करीत असेल तर सरकारने आणखी मोठा विचार केला पाहिजे. दारुबंदी कायद्यांतर्गत अनेक लोकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच अनेक लोक तुरुंगात असून ते कोर्टकचेऱ्यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे यांच्या सुटकेसाठीही सरकारने काही प्रयत्न करावेत. याचा साधारण ३.७ लाख गरीब लोकांना फायदा होईल," असे मोदी म्हणाले. हेही वाचा >> पुलवामा हल्ल्याचे सत्य सांगणाऱ्या सत्यपाल मलिक यांना शेतकरी नेते आणि खाप पंचायतींचा पाठिंबा; शनिवारी दिल्लीत बैठक जेडीयूकडून निर्णयाचे समर्थन तर जेडीयूचे नेते तथा माजी मंत्री नीरज कुमार यांनी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. "तुरुंगाच्या नियमावलीत बदल करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. कोणत्याही एका व्यक्तीच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या मुद्द्याचे राजकारण करू नये," असे नीरज कुमार म्हणाले. हेही वाचा >> नरोडा पाटिया हत्याकांड; भाजपाच्या माया कोडनानी, VHPचे जयदीप पटेल, बजरंग दलाचे बाबू बजरंगी यांची निर्दोष मुक्तता दरम्यान, तुरुंगासंदर्भात बदललेल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यावर एक समिती काम करीत आहे. या समितीत दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, तुरुंग अधीक्षक आदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मुदतीआधी कोणत्या गुन्हेगारांची सुटका केली जाऊ शकते, याची या समितीकडून यादी केली जात आहे.
