कार्यकर्ते म्हणतात – आक्षेप नोंदवले, निवडणूक आयोग म्हणतं- मिळाले नाहीत; काय आहे नेमका प्रकार?

नियमांनुसार, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म ६, नाव वगळण्यासाठी फॉर्म ७ भरून त्यासोबत शपथपत्र द्यावे लागते. तसेच निवडणूक आयोगाचं म्हणणे आहे की, बूथस्तरीय प्रतिनिधी साधारणपणे या स्वरूपात अर्ज सादर करत नाहीत. त्यामुळे अधिकृत नोंदणी शून्य दाखवली जाते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अलीकडेच काँग्रेस नेते राहुल गांधींना कर्नाटकातील मतदार फसवणुकीची बाब पुराव्यांसह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

भाजपाचे बूथस्तरीय प्रतिनिधी म्हणतात की, मूळ रहिवासी वगळले जाणार नाहीत

दरभंगा येथील बहादूरपूर मतदारसंघातील भाजपाचे बूथस्तरीय प्रतिनिधी कृष्ण भगवान झा यांनी सांगितले की, ज्यांच्याकडे येथील मूळ रहिवासी असल्याचा पुरावा आहे, त्यांची नावे वगळली जाणार नाहीत. दरभंगा मतदारसंघातील लक्ष्मण कुमार यांनी ६६५ मतदारांची नावे जिल्हाधिकाऱ्याला दिली आहेत, ज्यांच्याकडे एकापेक्षा अधिक एपिक क्रमांक असल्याचा संशय आहे. त्यातील बहुतेक अल्पसंख्याक समाजातील असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, त्यांच्याकडे शपथपत्र नसल्याने आयोगाने औपचारिक नोंद मान्य केली नाही.

विरोधकांचे आरोप

भोजपूरमधील सीपीआय (लिबरेशन)चे बूथस्तरीय प्रतिनिधी सांगतात की, त्यांनी किमान नऊ प्रकरणे अशी पाहिली, ज्यामध्ये जिवंत मतदारांना मृत घोषित करून यादीतून काढले गेले. त्यामध्ये मिंटू पासवान यांचे नाव समाविष्ट आहे. पासवान यांचा उल्लेख राहुल गांधींनीही केला होता. आऱ्ह्यातील धरहरा बूथमधील सीपीआय (लिबरेशन)चे रितेश सुनील यांनी तीन मतदारांची नावे दाखवली आहेत. औरंगाबादमध्ये काँग्रेसचे बूथस्तरीय प्रतिनिधी सरविंद कुमार यांनी १२२ मतदारांची यादी तयार केली आहे, ज्यांची नावे मसुदा यादीतून वगळली गेली आहेत. त्यातले बरेच दलित आणि मुस्लीम समाजातील असून, काही सवर्णही आहेत.

सामाजिक समीकरणांवर परिणाम

मतदार यादीमधील या त्रुटींचा सर्वाधिक परिणाम मागासवर्गीय, दलित व अल्पसंख्याकांवर होत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच भोजपूर जिल्ह्यातील जगदीशपूर मतदारसंघ ७६ चंद्रवंशी मतदारांचे आडनाव चुकीने चौबे, असे उच्च जातीतील दाखवले गेले. अशा चुकांमुळे राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर असंतोष वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.

निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह

राजकीय पक्षांचे असे म्हणणे आहे की, बूथस्तरीय प्रतिनिधींद्वारे केलेल्या तक्रारींना आयोग औपचारिक स्वरूपात स्वीकारत नाही. त्यामुळे जनतेमध्ये गोंधळ निर्माण होतो. आयोग सतत एकही दावा किंवा हरकत दाखल झालेले नाही, असे सांगत असताना प्रत्यक्षात मात्र मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप घेतले जात असल्याने आयोगाच्या एकंदर प्रक्रिया आणि कामकाजाची विश्वासार्हता यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

याचे राजकीय परिणाम काय होतील?

भाजपाचे प्रतिनिधी सत्ताधारी पक्ष म्हणून आत्मविश्वास दाखवतात आणि मूळ रहिवासी सुरक्षित असल्याचे सांगतात. विरोधक मतदार यादीतील अनियमिततेतून विशिष्ट समाजघटकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करून सरकारवर दबाव आणत आहेत. तर, निवडणूक आयोग कायदेशीर औपचारिकता शपथपत्र, फॉर्म यांवर ठाम असून, प्रत्यक्षात आक्षेपांचा स्वीकार करताना दिसत नाही.

दरम्यान, बिहारच्या मतदार यादी पुनरावलोकनातला हा वाद निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि राजकीय पक्षांच्या भूमिका यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. जर बूथस्तरीय प्रतिनिधींचे म्हणणे खरे असेल, तर हजारो मतदार चुकीने वगळले जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे जर आयोगाचे म्हणणे खरे असेल, तर पक्षांच्या आक्षेपांना पुरावे नसल्यामुळे ते ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाहीत. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत हा वाद आगामी निवडणुकांपूर्वी बिहारचं राजकीय वातावरण चांगलंच पेटवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.