गुजरातमधील भाजपा नेत्यासह माजी आयपीएस अधिकाऱ्याला जन्मठेप; प्रकरण काय?

न्यायालयानं निकालात काय म्हटलं?

“आरोपींनी त्यांच्या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी गुन्हेगारी कट रचला आणि ११ फेब्रुवारी २०१८ रोजी तक्रारदार शैलेश भट्ट यांचे अपहरण केले. त्यानंतर दुपारी १२ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत त्यांना केशव फार्म येथे बेकायदा डांबून ठेवलं. यादरम्यान आरोपी अनंत पटेलने सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवून त्यांच्याकडे मोठी रक्कम मागितली. भीतीपोटी शैलेश यांनी इतरांकडून पैसे घेऊन आरोपींना दिले, जे या प्रकरणात नंतर जप्त करण्यात आले”, असं न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं. “भ्रष्टाचार हा वाळवीसारखा असून, त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होतो. आरोपींना जर खरोखरच तक्रारदाराकडून बेकायदा बिटकॉइन व्यवहार होत असल्याची माहिती मिळाली असेल, तर त्यांनी ती संबंधित यंत्रणेला कळवायला हवी होती. मात्र, तसे न करता त्यांनी स्वतःच गुन्हा करून लोभापोटी आर्थिक फायदा उचलला,” असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

आरोपींनी पदाचा गैरवापर केला : न्यायालय

“आरोपी क्रमांक १ ते ९ (पोलीस कर्मचारी), क्रमांक १२ (पोलीस निरीक्षक) व क्रमांक १३ (पोलीस अधीक्षक) हे पोलीस आहेत. त्यांच्यावर कायद्याचे पालन करून नागरिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे. मात्र, असे करण्याऐवजी ते स्वतःच इतर आरोपींबरोबर अपहरण व खंडणीच्या गुन्ह्यात सामील झाले. त्याचबरोबर आरोपी नलिन कोटडिया (भाजपाचे माजी आमदार) यांना समाजाप्रति आपली कर्तव्य पार पाडण्यात अपयश आलं आहे. सध्याचे प्रकरण क्रिप्टोकरन्सी म्हणजेच बिटकॉइन्सशी संबंधित असून, त्याला भारतात कायदेशीर मान्यता नाही. सध्याच्या प्रकरणात हे स्पष्टपणे दिसतंय की, आरोपींनी त्यांच्याकडील पद आणि अधिकाराचा गैरवापर केला आहे,” असंही न्यायालयानं नमूद केलं.

आणखी वाचा : Jagdeep Dhankhar : जगदीप धनखड यांनी ‘या’ नेत्याच्या घरी राहण्याचा घेतला निर्णय; कारण काय?

२५ साक्षीदारांनी दिली खोटी साक्ष

धक्कादायक बाब म्हणजे- या प्रकरणात २५ साक्षीदारांनी न्यायालयात खोटी साक्ष दिल्याचं उघड झालं. त्यामुळे न्यायालयानं या साक्षीदारांवरही सीआरपीसीच्या कलम ३४४ अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी त्यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास, ५०० रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. “न्यायालयात साक्ष बदलण्याचे प्रमाण वाढत चालले असून हा न्यायप्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप आहे,” असा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला. दरम्यान, भाजपाचे माजी आमदार नलिन कोटडिया यांनी आपण निरापराध असल्याचं सांगितलं. त्यावेळी मी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार असल्यानं मला जाणीवपूर्वक या प्रकरणात गोवण्यात आलं आहे, असं त्यांनी न्यायालयात सांगितलं.

आर्थिक गुन्हे शाखेने लावला गुन्ह्याचा छडा

माजी पोलीस अधीक्षक जगदीश पटेल यांच्यासह इतर आरोपींनीही न्यायालयात आपला गुन्हा कबूल करण्यास नकार दिला. दरम्यान, व्यापाऱ्याचं अपहरण व खंडणीची घटना घडल्यानंतर २०१८ मध्ये पोलीस अधीक्षक जगदीश पटेल यांना निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर ते सेवेतून निवृत्त झाले. खटल्यादरम्यान न्यायालयात १७३ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली आणि २९० कागदोपत्री व इतर पुरावेही सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये गुन्ह्यासाठी वापरलेल्या पोलिसांच्या दोन वाहनांचाही समावेश आहे. व्यापारी शैलेश भट्ट यांच्या तक्रारीनंतर आर्थिक गुन्हे शाखेनं या प्रकरणाचा तपास करून आरोपींना अटक केली होती. आता सात वर्षांनंतर अहमदाबाद येथील विशेष न्यायालयाने आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

हेही वाचा : काँग्रेसच्या नेत्यासह ४ जणांची निर्घृणपणे हत्या; भाजपा नेत्याची निर्दोष मुक्तता, हत्याकांड कसं घडलं होतं?

नलिन कोटडिया यांची राजकीय कारकीर्द

२०१२ मध्ये नलिल कोटडिया हे धारी विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यांनी ही निवडणूक गुजरात परिवर्तन पार्टीच्या (GPP) तिकिटावर लढवली होती. या निवडणुकीत कोटडिया यांनी काँग्रेसच्या उमेदवार कोकिलाबेन काकडिया यांचा १५७५ मतांनी पराभव केला होता. जरात परिवर्तन पार्टी भाजपामध्ये विलीन झाल्यानंतर कोटडिया सत्ताधारी पक्षाचे आमदार झाले होते. त्यांनी पाटीदार आरक्षण आंदोलनालाही पाठिंबा दिला होता. २०१५ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कोटडिया यांनी भाजपाविरोधी भूमिका घेतली. त्यामुळे २०१७ मध्ये भाजपानं त्यांना विधानसभा निवडणुकीचे तिकीट दिलं नाही. आता अहमदाबाद येथील विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला कोडटिया हे उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल काय असेल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.