सौरभ कुलश्रेष्ठ

मेट्रो-३’साठी कारशेड प्रस्तावित असलेल्या कांजूर येथील जमिनीसह तेथील अन्य जागाही आपल्या मालकीची असल्याचा पुनरुच्चार केंद्र सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केल्याने शिवसेनेची डोकेदुखी वाढली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ठाकरे कुटुंबामुळे मेट्रो ३ चे काम रखडल्याचा आरोप करत शिवसेनेची राजकीय कोंडी करण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्पाचा कारशेड मार्गी लावण्याचे आव्हान आणि त्यावरून भाजपचे राजकीय डावपेच या कात्रीत शिवसेना सापडली आहे. 

आरे येथील जंगल वाचवण्यासाठी तेथील मेट्रो ३ चा नियोजित कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच घेतला. तसेच आरे वाचवून मुंबईची फुफ्फुसे वाचवल्याचा दावा मुख्यमंत्री ठाकरे वारंवार करतात. पर्यावरणवादी शाश्वत विकासाचे समर्थक असल्याची राजकीय भूमिका ते घेतात. त्याचबरोबर कांजूरमधील वादग्रस्त जागा केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी देऊन टाकावी असे आवाहनही ठाकरे यांनी वेळोवेळी केले. पण केंद्रातील भाजप सरकारने जागेवरील दावा सोडलेला नाही. 

न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या एकलपीठासमोर सोमवारी राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी खासगी कंपनी मालकीहक्क सांगत असलेल्या जमिनींमध्ये संरक्षण खाते, रेल्वे आणि मिठागर विभागाच्या मालकीची जमीन असल्याचे अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच संरक्षण खाते आणि मीठ आयुक्तालयाचे प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी न्यायालयात सादर केले. त्यातही खासगी कंपनीकडून मालकीहक्काचा दावा करण्यात येणाऱ्या जमिनी केंद्र सरकारच्या ताब्यात असल्याचा आणि त्या संरक्षण खाते, मीठ आयुक्तालयाच्या मालकीच्या असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. ‘आदर्श वॉटर पार्क्‍स अ‍ॅण्ड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला ऑक्टोबर २०२० मध्ये कांजूर येथील ६,३७५ एकर जमिनीचा मालकीहक्क मंजूर करण्याचा निर्णय म्हणजे न्यायालय आणि सरकारची फसवणूक होती, असा दावाही केंद्र सरकारने केला आहे. या जागेवर राज्य सरकार किंवा इतर कोणाचाही अधिकार, मालकीहक्क नाही. ही जागा केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहे, असे संरक्षण विभागाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

या प्रतिज्ञापत्रामुळे कांजूरची जागा मेट्रो ३ साठी सोडण्याचा केंद्र सरकारचा मानस नाही असे संकेत मिळत असल्याचे मानले जाते. आरेमधील कारशेड रद्द होऊन दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला. कांजूरची जागा निश्चित होऊनही जवळपास दोन वर्षे उलटली. तरीही कारशेडसाठी जा्गा मिळालेली नाही. त्यामुळे शिवसेनेचे व त्यातही ठाकरे कुटुंबांच्या हट्टामुळे मुंबईतील एवढा मोठा प्रकल्प रखडल्याचा व त्यातून हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप भाजप करत असते. आता लवकरच मुंबई महानगरपालिका निवडणुका येणार आहेत. त्यातील प्रचारात या प्रकल्पावरून भाजप शिवसेनेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणार हे स्पष्ट आहे. त्यातून राजकीय सुटका करून घेण्याचे व लोकांना पटेल असे उत्तर देऊन भाजपवर बाजी उलटवण्याचे आव्हान शिवसेनेसमोर असणार आहे.