नागपूर : सलग दीड दशक ज्या महापालिकेवर राज्य केले, त्यानंतर तीन वर्ष प्रशासकीय राजवट असताना राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपल्याला हवे तसे निर्णय करून घेतले आणि आता निवडणुका आल्याने त्याच महापालिकेच्या प्रशासनावर भाजपचे आमदार तुटून पडू लागले आहेत. प्रथम आमदार संदीप जोशी यांनी स्वच्छतेच्या मुद्यावरून प्रशासनाने कान टोचले आणि आता दक्षिण नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी नाग नदीस्वच्छतेच्या मुद्यावरून प्रसासनाला आडव्या हाताने घेतले. भाजपची प्रशासनाप्रती अचानक बदललेली भूमिका हा सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय आहे. प्रशासनाच्या विरधात सर्वसामान्याच्या मनात असलेला संताप ‘कॅश’ करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही बोलले जात आहे.
२००७ ते २०२२ अशी सलग १५ वर्ष भाजप महापालिकेत सत्तेत आहे. २०२२ मध्ये महापालिकेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. तेव्हापासून आतापर्यत भाजपच राज्यात सत्तेत आहे. त्यामुळे प्रशासनावर भाजप नेत्यांची आड मार्गाने पकड होतीच. अनेक निर्णयांवर नेत्यांची अप्रत्यक्ष छाप दिसून येत होती.
या कार्यकाळात प्रशासन लोकाभिमूख होते असे नाही, नागरी सुविधांबाबत नाराजीचे, तक्रारींचे सूर होतेच. पण एकाही भाजप नेत्याने (आमदार कृष्णा खोपडे त्याला अपवाद आहेत) त्याविरोधात ओरड केली नाही किंवा जाहीर निषेध केला नाही , प्रशासनाला आडव्या हाताने घेतले असे कधी झाले नाही. आता मात्र एकदमच चित्र बदलले. कालपर्यंत प्रशासनाच्या गळ्यात गळा घालणारे भाजपचे पदाधिकार, लोकप्रतिनिधी त्यांच्याच विरोधात उभे ठाकले आहेत, त्यांना जाहीरपणेखडे बोल सुनावू लागले आहेत. जनता दरबारांची संख्या वाढली आहे. पालकमंत्री लक्ष घालू लागले आहे.
आमदार उतरले मैदानात
भाजपचे आमदार संदीप जोशी यांनी सर्वप्रथम प्रशासनाच्या विरुद्ध स्वच्छतेच्या मुद्यावरून तोफ डागली. सात हजारावर सफाई कर्मचारी असताना शहरात कचऱ्याचे ढिग कसे साचले, प्रशासन झोपेत आहे का ? या शब्दात त्यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले. जोशी यांचे मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असणे यामुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले, त्यानंतर मध्य नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी नागनदी स्वच्छतेच्या संदर्भात बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. जोशी आम दटके माजी महापौर आहेत. त्यांना शहराच्या समस्यांची उत्तम माहिती आहे, प्रशासनाचे कामही त्यांनी पाहिले आहे. त्यामुळे त्यांनी समस्यांच्या संदर्भात सध्या घेतलेली भूमिका सूसंगत आहे. पण ती अत्ताच का घेतली. यापूर्वी ते गप्प का होते असा प्रश्न केला जात आहे. चार महिन्याने होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुका हे या मागचे कारण असल्याचे बोलले जाते.
प्रशासनाविरुद्धची नाराजी ‘कॅश’ करण्याचा प्रयत्न ?
प्रशासकीय राजवटीच्या तीन वर्षात महापालिकेकडून नागरी सुविधांकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले. सलग दोन वर्ष महापुराने लाखो लोकांचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले पण महापालिकेने उपाययोजना केली नाही. स्वच्छतेसारख्या अत्यंत गरजेच्या प्रश्नाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात आले. रस्ते खोदण्यामुळे तर कमालीचा संताप निर्माण झाला. यामुळे लोकांमध्ये महापालिकेच्या विरुद्ध क्षोभ निर्माण झाला. ते माजी नगरसेवकांकडे जाऊ लागले, सुरूवातीला त्यांनी लोकांच्या तक्रारी प्रशासनाकडे मांडल्या, कारण महापालिकेच्या निवडणुका होतील असे त्यांना वाटायचे, पण सरकारने निवडणुका टाळण्याचेच धोरण स्वीकारल्याने माजी नगरसेवकही लोकांची गऱ्हाणी ऐकून घ्यायला तयार नव्हते, ते अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवू लागले. त्यामुळे प्रशासनाच्या विरुद्ध संताप वाढला. अशाच काळात अचानक महापालिका निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. प्रशासनाविरुद्ध असलेली सर्वसामान्यांची नाराजी निवडणुकीत परवडणारी नाही याचा साक्षात्कार झाल्यानेच भाजपने प्रशासना विरुद्ध मोहीम उघडली, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
