BJP New National President : देशातील सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयास आलेल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक आणखी लांबणीवर पडल्याचं दिसून येत आहे. पक्षाचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा कार्यकाळ जानेवारी २०२३ मध्ये संपला होता. त्यानंतर जून २०२४ पर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत संपूनही जवळजवळ एक वर्ष उलटूनही भाजपाला अद्याप नवा चेहरा मिळालेला नाही. दरम्यान, भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड का लांबणीवर पडली? यामागची नेमकी कारणे काय? ते जाणून घेऊ…
पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक आणखी लांबणीवर पडली आहे. मात्र, पाकिस्तानविरोधातील लष्करी कारवाई हे त्यामागील एकमेव कारण नसल्याचे सांगितले जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अपेक्षांची पूर्तता करू शकणाऱ्या नेत्याचा शोध अजून संपलेला नाही, त्यामुळेच राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड लांबणीवर पडली आहे, असं भाजपाच्या एका अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले.
भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड कशी होते?
भाजपाच्या संविधानानुसार, पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड तेव्हाच होऊ शकते, जेव्हा किमान अर्ध्या राज्याच्या प्रदेशाध्यक्षांची निवड पूर्ण झालेली असेल. सध्या ३७ पैकी फक्त १४ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील भाजपा प्रदेशाध्यक्षांची नियुक्ती झालेली आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगणा यांसारख्या अनेक प्रमुख राज्यांच्या युनिट अध्यक्षांची निवड अद्याप झालेली नाही. भाजपाचे सध्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी नड्डा यांची केंद्रात वर्णी लागली आहे आणि त्यामुळे पक्षाचे पुढील अध्यक्ष नेमके कोण होणार? याचीच उत्सुकता गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या नेते, तसेच कार्यकर्त्यांना लागून राहिली आहे.
आणखी वाचा : Operation Sindoor : ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पुढे काय? भारताची रणनीति ठरली; पंतप्रधानांनी काय इशारा दिला?
प्रदेशाध्यक्ष निवडीवरून भाजपात अंतर्गत कलह?
‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे एक कारण असले तरी अनेक राज्यांमधील पक्षांतर्गत कलहामुळे राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे, असे भाजपातील सूत्राने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. मध्य प्रदेशमध्ये काही भाजपा आमदारांनी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर सार्वजनिक टीका केली, ज्यामुळे पक्षातील नेत्यांमध्ये वाद सुरू झाला, असे भाजपातील एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. “सरकार आणि मंत्र्यांविरोधात वाढती तक्रार ही गंभीर बाब आहे. पक्षातील कलह आता थेट केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत पोहोचला आहे, त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या प्रदेशाध्यक्षांची निवड सोपी नाही, असेही ते म्हणाले.
मध्य प्रदेशमधील काही भाजपा नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाकडे राज्यात सुरू असलेला भ्रष्टाचार व पक्षपातीपणाच्या तक्रारी केल्या आहेत. गुना येथील आमदार पन्नालाल शाक्य यांनी प्रशासनात पक्षपातीपणाचा आरोप केला आणि शिवपुरीचे आमदार देवेंद्र जैन यांनी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. दरम्यान, उज्जैन सिंहस्थ परिसरातील जमीन खरेदीवर टीका केल्याबद्दल अलोटचे आमदार चिंतामणी मालवीय यांना पक्षाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. सध्या भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षाची धुरा व्ही. डी. शर्मा यांच्या खांद्यावर आहे; मात्र त्यांचा कार्यकाळही संपला आहे.
गुजरातमध्ये भाजपा प्रदेशाध्यक्ष निवडीवरून मतभेद
गुजरातमध्ये भाजपाचे संघटन मजबूत असूनही, प्रदेशाध्यक्ष निवडीवरून अंतर्गत मतभेद आहेत, असे भाजपाच्या एका खासदाराने सांगितले. राज्यात सी. आर. पाटील यांच्यासारखा ठाम नेता हवा आहे की अन्य दुसरा कोणता, हे अजून पक्ष ठरवू शकला नाही, असेही ते म्हणाले. पाटील हे पंतप्रधानांचे निकटवर्तीय मानले जातात आणि ते जलशक्ती मंत्रीदेखील आहेत. त्यामुळे गुजरातच्या भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी त्यांचीच नियुक्ती होणार, असे मानले जात आहे.
दुसरीकडे राजकोटचे भाजपा संघटन प्रमुख धवल दवे यांच्यावर पदनियुक्तीतील गैरव्यवहाराचा आरोप आहे; तर सबरकांठा येथील भाजपा नेते भूपेंद्रसिंह यांचे नाव एका कथित पोंझी घोटाळ्यात आले आहे. तसेच राज्यमंत्री बचूभाई खाबड यांचे दोन पुत्र मनरेगा घोटाळ्यात (७५ कोटी) अटकेत आहेत. राज्यात भाजपाच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे अनेक जुने मुद्दे पुन्हा समोर येत आहेत. भाजपाचा ‘शिस्तबद्ध आणि वेगळा पक्ष’ असा प्रभाव काहीसा कमकुवत झाला आहे,” असे पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.
उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपा प्रदेशाध्यक्ष निवडीवरून पेच
देशात राजकीयदृष्ट्या सर्वांत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशातही भाजपाच्या नवीन प्रदेशाध्यक्षांची निवड लांबणीवर पडली आहे. “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची लोकप्रियता इतकी आहे की, त्यांना दुर्लक्षित करता येत नाही; पण दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांचा प्रभावी गट नेतृत्वबदलाची मागणी करीत आहे, असे भाजपाच्या एका खासदाराने सांगितले. भाजपा ओबीसी वर्गाला नाराज करू शकत नाही. कारण- ते पक्षाचा मजबूत पाठिंबा राहिले आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये अखिलेश यादव यांनी ओबीसी कार्ड वापरून भाजपाला चितपट केले होते. त्यामुळे राज्यात भाजपाच्या खासदारांची संख्या ६३ वरून ३३ वर आली होती.
पश्चिम बंगाल, तेलंगणा व इतर राज्यात काय परिस्थिती
आसाम, केरळ व तमिळनाडूमध्ये नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती झाली आहे; पण पश्चिम बंगाल, जिथे पुढील वर्षी निवडणुका आहेत, तिथे अद्याप अध्यक्ष ठरलेला नाही. “सुवेंद्र अधिकारी यांचा दिलीप घोष यांच्यासारख्या जुन्या नेत्यांशी संघर्ष आहे. अधिकारी आक्रमक चेहरा आहेत; पण भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचा त्यांना फारसा पाठिंबा नाही,” असे भाजपातील एका नेत्याने सांगितले. दरम्यान, प्रदेशाध्यक्षपदासाठी ज्योतिर्मय सिंह महतो व जगन्नाथ चट्टोपाध्याय यांच्या नावांचा विचार होत आहे; पण सध्याचे अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हेच पुन्हा प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्त होतील याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा : Operation Sindoor : पाकिस्तानला पुन्हा धडकी भरणार? ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताची नवी रणनीती; बैठकीत काय ठरलं?
तेलंगणात भाजपाच्या प्रदेशाध्यपदाचा तिढा सुटेना
तेलंगणामध्येही भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या निवडीवरून पक्षात अंतर्गत मतभेद होत असल्याचे समोर आले आहे. भाजपाचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष जी. किशन रेड्डी यांच्या जागी नवीन चेहऱ्याला संधी दिली जाणार आहे. संजय कुमार बांदी (केंद्रीय मंत्री व माजी राज्याध्यक्ष) हे सध्या राज्यातील भूमिकेत रस दाखवीत आहेत आणि प्रदेशाध्यक्षपदासाठी एताला राजेंद्र (पूर्वी बीआरएसमधून भाजपात आलेले) यांच्या नावाचाही विचार केला जात आहे. त्यामुळे तेलंगणात भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची माळ नेमकी कुणाच्या गळ्यात पडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपात पुन्हा मतभेद?
भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड इतकी कधीच लांबणीवर पडली नव्हती. पण, या वेळी पक्षातील संघटनात्मक निवडणुका, भाजपातील अंतर्गत मतभेद, ऑपरेशन सिंदूर व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका यांमुळे ही निवड लांबली असल्याची चर्चा रंगली आहे. भाजपाच्या यशात संघाचे योगदान उघडपणे मान्य करणारा, संघटना स्वतंत्रपणे चालवण्याचा वकुब असणारा, वैचारिक स्पष्टता आणि भाषिक कौशल्ये असणारा, तसेच आगामी राजकीय दिशा लक्षात घेऊन पक्षाला पुढे नेणारा नेता संघाला अपेक्षित आहे. या अटी-शर्तींनुसार अध्यक्ष नियुक्त करायचा की मोदी-शाहांच्या विश्वासातील नेत्याची निवड करायची, यावरून संघ व भाजपा यांच्यात समन्वय साधला जात असल्याचे एका राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
