उमाकांत देशपांडे
मुंबई : बंडखोर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी मूळ शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कायदेशीर कोंडी करण्याची आणि त्यांना चीतपट करण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे. आपल्याकडे ३७ हून अधिक आमदार असल्याने मूळ शिवसेना विधिमंडळ पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी आणि धनुष्यबाण हे अधिकृत निवडणूक चिन्ह मिळविण्यासाठी शिंदे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अर्ज सादर करण्यात येणार आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेसमधून करण्यात आलेल्या हकालपट्टीनंतर निर्माण झालेल्या कायदेशीर मुद्द्यांचा आधार घेता येईल काय याबाबत भाजपने कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे.
आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलेलो नाही, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारावर चालणारे शिवसेना कार्यकर्ते आहोत. विधिमंडळ गटनेताही मीच आहे, असा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. त्यांच्या गटाने मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांच्याऐवजी भरत गोगावले यांची निवड केली आहे व त्यास मान्यता देण्याची विनंती विधानसभा उपाध्यक्षांना केली आहे. मी मुख्यमंत्रीपद आणि शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा राजीनामा देतो, पण बंडखोर आमदारांनी मागे फिरावे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेले आवाहन शिंदे गटाने फेटाळले आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळ, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढाई करण्याची तयारी भाजपने कायदेतज्ज्ञांच्या मदतीने केली आहे.
सरकार टिकविण्याचा प्रयत्न, विरोधातही बसण्याची तयारी, राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका
उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर आदित्य ठाकरेंसह केवळ १७ आमदार उरले असून त्यातील आणखी किती फुटतील याची शाश्वती नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून राजीनामाही दिला नाही, तर सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची सूचना करण्याची मागणी शिंदे गटाकडून राज्यपालांकडे करण्यात येईल. शिंदे यांच्या मागणीला भाजपही पाठिंबा देणार आहे. ठाकरे यांच्याबरोबर असलेल्या आमदारांचा वेगळा गट करून उपाध्यक्षांकडून मान्यता न घेतल्यास एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाविरोधात मतदान करण्याचा व्हीप शिवसेना आमदारांसाठी जारी करण्यात येईल. त्याचे पालन न केल्यास ठाकरे यांच्याबरोबरच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची भाजपची खेळी आहे. त्याआधी विधानसभा अध्यक्षांची निवड भाजप व शिंदे गटाकडून केली जाईल. त्यामुळे आमदारकी वाचविण्यासाठी ठाकरे यांच्याबरोबर असलेल्या आमदारांचा वेगळा गट करून त्याला विधिमंडळ व निवडणूक आयोगाची मान्यता घेणे, हा एकमेव पर्याय ठाकरे यांच्याकडे आहे, असे भाजपमधील सूत्रांनी ‘ लोकसत्ता ‘ला सांगितले.
सिंडीकेट-इंडिकेटच्या धर्तीवर पुन्हा खेळी
तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची १२ नोव्हेंबर १९६९ रोजी पक्षशिस्तीचा भंग केल्याने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधून हकालपट्टी केली होती. मूळ काँग्रेसमधील अनेक नेते, पदाधिकारी व आमदार इंदिरा गांधींबरोबर गेले होते. मूळ काँग्रेस काँग्रेस (ओ) म्हणजे सिंडीकेट आणि इंदिरा गांधी यांची काँग्रेस ही काँग्रेस (आर) अशी ओळखली जाऊ लागली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या गटाला मान्यता दिली होती. त्याच्या आधारे आता शिंदे गटाची लढाई लढण्याचा भाजपचा विचार आहे.
