काँग्रेसचं ‘या’ राज्यातील सरकार अडचणीत? भाजपाला सापडली सत्तेची चावी? कारण काय?

बसवराज यांच्या विधानामुळे काँग्रेस अडचणीत?

बसवराज रायरेड्डी हे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे आर्थिक सल्लागार आहेत. कर्नाटक भ्रष्टाचारात अजूनही पहिल्या क्रमांकावर असल्याचं विधान करून त्यांनी राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. मंगळवारी कोपल जिल्ह्यातील एका अधिकृत बैठकीत बसवराज यांनी हे विधान केलं आहे. त्यांच्या या विधानानंतर विरोधात असलेल्या भाजपाला सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यासाठी आयतं कोलीत मिळालं आहे.

विशेष बाब म्हणजे, गेल्यावर्षीही बसवराज यांनी काँग्रेस सरकारला अडचणीत आणणारं विधान केलं होतं. काँग्रेसच्या हमी योजनांच्या बोजामुळं राज्य सरकारकडे विकासकामांसाठी पैसे नाहीत, असं ते म्हणाले होते. इतकंच नाही तर पक्षातील अनेक आमदार त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी मागत असून सरकारकडे त्यांना देण्यासाठी पैसे नाहीत, असंही बसवराज यांनी म्हटलं होतं.

आणखी वाचा : Political News : वसुंधरा राजे यांच्यामुळे भाजपा अडचणीत? काँग्रेसने मानले आभार, राजस्थानमध्ये चाललंय काय?

भाजपाचं ऑपरेशन लोटस

२०१८ मध्ये कर्नाटकमध्ये त्रिशंकू विधानसभा निवडणूक झाली. त्यावेळी दक्षिण भारतात सत्तेचं बस्तान बसवण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपाला स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठण्यात अपयश आलं. काँग्रेसने हीच संधी हेरत जेडीएसच्या मदतीने राज्यात सत्तास्थापन केली. मात्र, भाजपाने ऑपरेशन लोटस राबवून दोन्ही पक्षांचे १७ आमदार फोडले. या आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे तत्कालीन जेडीएस-काँग्रेसचे सरकार कोसळलं. बंडखोरी करून पोटनिवडणुकीला सामोरे गेलेल्या आमदारांच्या मदतीने भाजपाने राज्यात सत्ता स्थापन केली.

काँग्रेसचा कमिशनखोरीचा आरोप

काँग्रेसने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारवर ‘४० टक्के कमिशन’खोरीचा आरोप केला होता. या आरोपाची संपूर्ण देशभरात चांगलीच चर्चा झाली होती. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेसने हाच मुद्दा जनतेसमोर जोरकसपणे मांडला. परिणामी भाजपाला सत्तेतून बाहेर व्हावं लागलं आणि काँग्रेसने स्वबळावर बहुमत मिळवत राज्यात सत्ता स्थापन केली. काँग्रेसने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कर्नाटकातील मतदारांना पाच हमी दिल्या होत्या, ज्यामध्ये मोफत वीज, मोफत बस प्रवास, कुटुंबप्रमुख महिलांसाठी वेतन योजना यांसारख्या इतर योजनांचा समावेश होता.

‘भ्रष्टाचारात कर्नाटकचा पहिला क्रमांक’

काँग्रेसचे आमदार आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे आर्थिक सल्लागार बसवराज रायरेड्डी यांनी बुधवारी राज्यातील वाढत्या भ्रष्टाचारावर भाष्य केलं. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत कर्नाटक पहिल्या क्रमांकावर आहे, असं विधान त्यांनी केलं. “कर्नाटकमध्ये भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. सरकारी इमारती १० वर्षांत जीर्ण होत आहेत. यापूर्वी त्या दोन ते तीन दशके टिकतील अशा बांधण्यात येत होत्या. राज्यातील सरकारी अधिकारी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसारखे वागतात. मुख्यमंत्र्यांचे भ्रष्टाचाराबद्दल स्वतःचे विचार असू शकतात, परंतु माझे विचार वेगळे आहेत”, असंही बसवराज म्हणाले.

भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून भाजपा आक्रमक

सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने राज्यातील भ्रष्टाचारावर कबुली दिल्याने विरोधात असलेल्या भाजपाने काँग्रेस सरकारची चांगलीच कोंडी केली आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष बीवाय विजयेंद्र यांनी याच मुद्द्याला हाताशी धरून सत्ताधाऱ्यांवर विखारी टीका केली आहे. “रायरेड्डी यांनी काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा काळा चेहरा उघड केला आहे. जसा राजा (मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना उद्देशून) तसेच त्यांचे मंत्री आणि अधिकारीही असतात. भाजपावर कमिशनखोरी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या काँग्रेसचा त्यांच्या पक्षातील आमदारांनी बुरखा फाडला आहे”, अशी टीका विजयेंद्र यांनी केली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार कर्नाटकाच्या विकासाचे काम करीत होते. मात्र, काँग्रेसने सरकारवर “४० टक्के कमिशन”चा खोटा आरोप करून जनतेची दिशाभूल केली, असा दावाही विजयेंद्र यांनी केला.

जेडीएसकडून सरकावर टीकेचा भडिमार

आमदार बसवराज रायरेड्डी यांच्या विधानाचा दाखला देत जेडीएस पक्षानेही काँग्रेस सरकारला लक्ष्य केलं आहे. “मुख्यमंत्र्यांच्या आर्थिक सल्लागाराने स्वतः दावा केला आहे की, कर्नाटक भ्रष्टाचारात पहिल्या क्रमांकावर आहे. सत्ताधारी पक्षातील कुजबूज बाहेर काढल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो,” असं जेडीएसचे नेते निखिल कुमारस्वामी यांनी म्हटलं आहे. काँग्रेसने राबविलेल्या हमी योजना राज्याच्या विकासावर कसा परिणाम करत आहेत, हे रायरेड्डी यांनी यापूर्वीच निदर्शनास आणून दिले आहे, असंही कुमारस्वामी म्हणाले.

हेही वाचा : Modi vs Gandhi : देशावर आर्थिक संकट येतंय, कुठं गेली ५६ इंचाची छाती? राहुल गांधींची पंतप्रधानांवर टीका

भाजपाला सापडली सत्तेची चावी?

दरम्यान, मागील भाजपा सरकारविरुद्धच्या “४० टक्के कमिशन” आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती नागमोहन दास समितीने १२ मार्च रोजी आपला अंतरिम अहवाल सादर केला. या अहवालात भ्रष्टाचाराचे कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत. तरीही समितीने असे निदर्शनास आणून दिले की, कंत्राटदारांच्या निविदा प्रक्रियेत काही प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला होता. हा मुद्दाही भाजपाचे नेते आगामी काळात लावून धरण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकमधील महागाई व सरकारच्या कथित गैरकारभाराबद्दल भाजपाने ७ एप्रिलपासून राज्यात ‘जन आक्रोश यात्रा’ काढली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये ही यात्रा जाणार असून याद्वारे भाजपाचे नेते सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ज्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे भाजपानं राज्यात सत्ता गमावली, त्याच मुद्द्यांना हाताशी धरून सत्तेची चावी मिळवण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.

काँग्रेसचं भाजपाला खणखणीत उत्तर

विशेष बाब म्हणजे, भाजपाने महागाईवरून राज्यात जन आक्रोश यात्रा काढली असताना दुसरीकडे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर दोन रुपयांची वाढ केली. त्याचबरोबर घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीतही ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली. काँग्रेसने हीच संधी साधून भाजपाला प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी विरोधकांच्या मोहिमेची खिल्ली उडवली. “माझ्या सर्व भाजपा मित्रांना नमस्कार, तुम्ही सर्व जण ‘जन आक्रोश यात्रा’ काढत आहात, मी तुमचे अभिनंदन करतो. पण, केंद्रातील तुमच्याच भाजपा सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती वाढवल्या आहेत; त्यामुळे तुमची यात्रा आमच्याही कामी आली आहे”, असा टोला डीके शिवकुमार यांनी भाजपा नेत्यांना लगावला आहे.