सरकारी कार्यक्रमात कुराण पठण, भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये जुंपली; व्हिडीओ का ठरतोय वादग्रस्त?

व्हिडीओमध्ये नेमके काय?

• एका कार्यक्रमात एक व्यक्ती मंचावर येऊन कुराण पठण करत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
• हा व्हिडीओ सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
• या व्हिडीओ वरून काँग्रेस आणि भाजपा एकमेकांवर टीका करताना दिसत आहेत.
• भाजपाने हा एक सरकारी कार्यक्रम असल्याचे म्हटले आहे, तर काँग्रेस हा दावा फेटाळून लावला आहे.

भाजपाचे आरोप काय?

भाजपाचे आमदार आणि विरोधी पक्ष उपनेते अरविंद बेल्लाड म्हणाले, “तो एक सरकारी कार्यक्रम होता. मग ते एखाद्या मौलवींना बोलावून कुराणचे पठण कसे काय करू शकतात… सरकारी कार्यक्रमात काँग्रेसचे झेंडे होते आणि उपस्थित अधिकारी पक्ष कार्यकर्त्यांसारखे वागत होते.” त्यांनी पुढे लिहिले, हा काँग्रेसने सरकारी व्यासपीठाचा केलेला उघड गैरवापर आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर एक पोस्ट केली आणि म्हटले, “मी मुख्य सचिवांना (@shalinirajnish) पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.” ते पुढे म्हणाले, जर सरकारने कारवाई केली नाही, तर हा मुद्दा आगामी विधानसभेच्या अधिवेशनात उचलला जाईल.”

काँग्रेसची भूमिका काय?

या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले आणि लाभार्थ्यांना शिलाई मशीन भेट देणारे राज्यमंत्री संतोष लाड म्हणाले, “त्यांनी फक्त हा विशिष्ट व्हिडिओ घेतला आहे आणि तोच व्हिडीओ दाखवत आहेत. कुराणचे पठण झाले हे खरे आहे. पण त्याचबरोबर हिंदू देवी-देवतांच्या प्रार्थनांचेही पठण झाले होते,” असे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे म्हटले, “हिंदू धर्मातील अनेक पठण झाली. त्यामुळे त्यांचा आक्षेप कशावर आहे हे मला माहीत नाही.” लाड यांनी हा सरकारी कार्यक्रम नसल्याचेही सांगितले.

ते म्हणाले की, हा कार्यक्रम काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी आयोजित केला होता आणि अशा कार्यक्रमात काँग्रेसचे झेंडे प्रदर्शित करण्यात काहीही गैर नसल्याचे त्यांनी सांगितले. हुबळी येथील या कार्यक्रमात देवर गुडिहाळ रोडवरील विकासकामांचे उद्घाटन आणि लाभार्थ्यांना मोफत शिलाई मशीनचे प्रातिनिधिक वाटप करण्यात आले. कामगार आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री संतोष लाड यांनी या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले आणि ते या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमादरम्यान १४ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली.

जातीय जनगणनेवरून भाजपा आणि काँग्रेसमधील वाद

गेल्या महिन्यात कर्नाटकात जातीय जनगणनेची सुरुवात झाली. हा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा व आणि आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय ठरला आहे. भाजपाचा आरोप आहे की, सरकार सर्वेक्षणाच्या नावाखाली जनगणना करत आहे. त्यासाठी त्यांना कोणताही घटनात्मक आदेश नाही, कारण जनगणना हा विषय केंद्रीय सूचीचा (सातव्या अनुसूचीतील सूची १ मधील एन्ट्री ६९) भाग आहे. काँग्रेस सरकारला प्रभावशाली आणि एकवटलेल्या जातींना उप-जातींमध्ये विभाजित करायचे आहे, ज्यामुळे प्रभावशाली जातींची संख्यात्मक आणि राजकीय ताकद कमी होईल, असे भाजपाचे म्हणणे आहे.

आता यावरून कर्नाटक सरकारचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात प्रशासनाला दिलेल्या सल्लावजा सूचनेमुळे चर्चा सुरू झाली आहे.विशिष्ट प्रश्न या जनगणनेमध्ये विचारले जाऊ नयेत, असे शिवकुमार यांनी सांगितलं आहे. “मी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे की बंगळुरूतल्या लोकांना त्यांच्याकडे किती कोंबड्या आहेत? किती शेळ्या-मेंढ्या आहेत? किती सोनं आहे? असे प्रश्न विचारले जाऊ नयेत. या वैयक्तिक बाबी आहेत. कुणाकडे किती घड्याळं किंवा फ्रिज आहेत, हे विचारण्याची आवश्यकता नाही. मी त्यांना तसा सल्ला दिला आहे, पण ते यावर काय करतील माहिती नाही. कारण हा सर्व्हे एका स्वतंत्र आयोगामार्फत केला जात आहे”, असे शिवकुमार यांनी म्हटले.

गेल्या महिन्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सदर सर्वेक्षण थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. मात्र, नागरिकांचा सहभाग ऐच्छिक असणे आणि गोळा केल्या जाणाऱ्या माहितीची गोपनीयता जपणे या अटी न्यायालयाने यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाला घातल्या. या सर्व्हेशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गणनेसाठी जवळपास ४२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून एकूण ६० प्रश्नांच्या प्रश्नावलीमार्फत ही माहिती गोळा केली जात आहे. २०१५ साली कर्नाटक सरकारने केलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक सर्व्हेसाठी १६५.५१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. पण हा सर्व्हे नंतर रद्द ठरवण्यात आला होता.