Minister Sanjay Nishad warning to BJP : जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणं, राम मंदिर उभारणं, आर्थिकदृष्ट्या मागास समुदायासाठी १० टक्के आरक्षण लागू करणं हे सर्व कठीण मुद्दे सोडवू शकणाऱ्या भाजपाला निषाद समाजाला अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणात समाविष्ट करण्यात काय अडचण आहे, असा थेट सवाल उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री व निषाद पक्षाचे प्रमुख संजय निषाद यांनी उपस्थित केला. हा मुद्दा लांबणीवर टाकल्यास भाजपाला २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये अडचणींना सामोरं जावं लागू शकतं, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांकडूनच भाजपाची कोंडी केली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
“भाजपानं कलम ३७० हटवणं, राम मंदिर उभारणं, आर्थिकदृष्ट्या मागास समुदायासाठी १० टक्के आरक्षण लागू करणं यांसारख्या कठीण मुद्द्यांवर तोडगा काढला. मग मच्छीमार व बोट चालविणाऱ्या निषाद समाजाला दिलेलं वचन पूर्ण करण्यास त्यांना काय अडचण आहे, असा प्रश्न मंत्री संजय निषाद यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेसशी’ बोलताना उपस्थित केला. ते म्हणाले की, भाजपानं निषाद समाजाला अनुसूचित जाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचं वचन दिलं होतं आणि त्यामुळेच आम्ही त्यांच्याबरोबर राज्यात युती केली. मात्र, आता सरकारमध्ये असूनही हे वचन पूर्ण होत नसल्यामुळे समाजातील लोकांना समजावणं कठीण होऊ लागलं आहे. “ही केवळ मागणी नाही, तर आमच्या समाजाचा अधिकार आहे,” असंही निषाद यांनी ठामपणे म्हटलं.
“आम्ही सरकारमध्ये असलो तरी कोणताही अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार भाजपाकडेच आहे. निवडणुकीआधी भाजपानं निषाद समाजासाठी स्वतंत्र व्हिजन सादर केला होता; पण अजून तो प्रत्यक्षात आलेला नाही,” असं त्यांनी मुलाखतीत स्पष्ट केलं. “भाजपानं आम्हाला सोबत घेताना असं सांगितलं होतं की, समाजवादी पार्टी (सपा) आणि बहुजन समाज पार्टीनं (बसपा) निषाद समाजावर अन्याय केला. प्रभू श्रीरामांना नदी पार करून देणाऱ्या निषाद समुदायाला आज आपल्या हक्कासाठी लढावं लागत आहे आणि आम्ही त्यांना काहीच उत्तर देऊ शकत नाही,” अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
निषाद समाजाचा प्राचीन इतिहास
- निषाद समाज हा भारतातील एक प्राचीन आणि ऐतिहासिक समाज म्हणून ओळखला जातो.
- उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व ओडिशा या राज्यांमध्ये या समुदायातील लोक राहतात.
- वेद, रामायण, महाभारत यांसारख्या ग्रंथांमध्येही निषाद समाजाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.
- निषाद समाजाला काही ठिकाणी कोळी, मल्लाह, बाथम, रायकवार, कश्यप अशा नावांनीही ओळखले जाते.
- नौकावहन (नाव चालवणे) मासेमारी व बांबूच्या जाळी तयार करणे हा या समुदायाचा पारंपरिक व्यवसाय आहे.
- उत्तर प्रदेशमध्ये या समाजातील लोकांचा इतर मागसवर्गीय (OBC) प्रवर्गात त्यांचा समावेश होतो.
- मात्र, अनुसूचित जाती समुदायातून आम्हाला आरक्षण देण्यात यावं, अशी मागणी निषाद समुदायाकडून केली जात आहे.
संजय निषाद यांनी भाजपाला काय इशारा दिला?
संजय निषाद हे अनेक वर्षांपासून निषाद समाजातील १७ उपगटांना अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करताना दिसून येत आहेत. २०१९ मध्ये भाजपानं त्यांची ही मागणी मान्य केल्याचा दावा निषाद यांनी केला होता आणि त्याच आधारे समुदायानं भाजपाला मतदान केल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. संजय निषाद यांच्या म्हणण्यानुसार, “आरक्षणाचा मुद्दा न सोडवल्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत निषाद समाजानं समाजवादी पक्षाच्या खोट्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवला आणि त्यांच्या दिशेनं मतं वळली.” त्यांनी स्पष्ट केलं की, जर हेच सुरू राहिलं, तर आगामी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपा आणि त्याच्या मित्रपक्षांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
उत्तर प्रदेशात निषाद समाजाची किती टक्के मतं?
“उत्तर प्रदेशमध्ये निषाद समाजाची एकूण १८ टक्के मतं आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत निषाद समाजातील मतदारांनी भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवारांना मतदान केलं होतं; पण त्यांनी समाजाला दिलेलं आश्वासन पूर्ण न केल्यानं याच मतदारांनी २०२४ च्या निवडणुकीत समाजवादी पार्टीला मतदान केलं, ज्यामुळे भाजपाला मोठा फटका बसला. हे असंच सुरू राहिलं, तर निषाद समाज भाजपापासून कायमचा दुरावेल”, असा इशाराही मंत्री संजय निषाद यांनी दिला. भाजपानं निषाद समाजाच्या आरक्षणाचा विषय तातडीनं मार्गी लावावा; अन्यथा २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत परिस्थिती आणखी कठोर होऊ शकते, असंही त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं.
निषाद पार्टीची घसरण सुरूच
उत्तर प्रदेशात भाजपाबरोबर युती केल्यानंतर २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत निषाद पार्टीला काही प्रमाणात यश मिळालं होतं. त्यांनी भाजपाच्या पाठिंब्यानं विधानसभेच्या सहा जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून आलेला नाही. ही निषाद पार्टीसाठी व भाजपासाठी अत्यंत चिंतेची बाब चिंतेची ठरत आहे. या घसरणीमागे निषाद समाजाच्या अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत असलेली असमाधानी भावना मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार असल्याचं मानलं जात आहे. पक्षाचे प्रमुख व राज्यातील मत्स्यव्यवसाय मंत्री संजय निषाद यांनीही अनेकदा स्पष्ट केलं आहे की, समाजात नाराजी वाढत आहे आणि भाजपानं दिलेली आश्वासनं पूर्ण झाली नसल्यामुळे त्यांचा पक्षावरील विश्वास हळूहळू कमी होत चालला आहे.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : ठाकरे बंधू एकत्र आल्यामुळे काँग्रेसची दुहेरी कोंडी? पक्षातील नेत्यांना कोणती खंत?
पूर्व आणि मध्य उत्तर प्रदेशात प्रभाव
निषाद समाजाची लोकसंख्या प्रामुख्यानं उत्तर प्रदेशातील नद्यांच्या काठच्या भागात आढळते. पूर्व आणि मध्य उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर, कुशीनगर, वाराणसी आणि त्यांच्याभोवतालचे जिल्ह्यांमध्ये पक्षाला मोठी लोकप्रियता आहे. या भागांमध्ये निषाद समाजाची निवडणुकांतील भूमिका निर्णायक ठरते. २०२४ च्या निवडणुकीत निषाद समाजानं भाजपाकडे पाठ फिरवून समाजवादी पार्टीला मतदान केलं होतं, असं निरीक्षण अनेक राजकीय विश्लेषकांनी नोंदवलं आहे.
भाजपासाठी आगामी निवडणुकीत धोक्याची घंटा?
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात निषाद पार्टीची ताकद कमी झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. २०२४ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपासाठी ही धोक्याची घंटा मानला जात आहे. कारण- निषाद समाजाचे १८ टक्के मताधिक्य समाजवादी पार्टीकडे गेल्यास उत्तर प्रदेशची निवडणूक भाजपासाठी अडचणीची ठरू शकते, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी बांधला आहे. त्यामुळे या समाजाला विश्वासात घेण्यासाठी भाजपाकडून त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जाणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
