अकोला: भारतीय जनता पक्षाने जिल्हाध्यक्ष पदाच्या कार्यात आमदार, खासदार किंवा जिल्ह्यातील वरिष्ठ नेतृत्वाला न अडकवता दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांकडे स्थानिक नेतृत्वाची धुरा सोपवली. जिल्हाध्यक्ष पदापासून आमदारांना दूर ठेवण्यात आले असले तरी त्यांनी दबाव टाकून आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांचीच या पदावर वर्णी लावून घेतली. आगामी काळात नवनियुक्त जिल्हाध्यक्षांना पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यात पूर्णवेळ गुंतवण्याचे पक्षाचे नियोजन आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने हा नवा प्रयोग केला.
राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजेल. त्यासाठी सर्वच पक्ष तयारी लागले. त्यामध्ये नेहमीप्रमाणे भाजपने आघाडी घेतली. या निवडणुकांसाठी स्थानिक स्तरावर पक्ष संघटन मजबूत असणे आवश्यक असते. त्या दृष्टीने भाजपने जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्यांमध्ये अनेक ठिकाणी खांदेपालट केली. राज्यातील ७८ पैकी ५८ जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्या मंगळवारी जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये विविध ठिकाणी बदल करून ५५ वयोमर्यादेच्या आतील नव्यांना जिल्हाध्यक्ष सारख्या महत्त्वाच्या पदावर संधी देण्यात आली. आतापर्यंत भाजपमध्ये जिल्हाध्यक्ष पद आमदार किंवा जिल्ह्यातील वरिष्ठ नेतृत्वाकडे देण्याची परंपरा होती. मात्र, ती प्रथा आता मोडीस काढून नव्यांना संधी देण्याचे धोरण ठरले. जिल्हाध्यक्ष पदासाठी ५५ वर्षाच्या आतील, शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्यांचा जिल्हाध्यक्ष पदासाठी विचार झाला. या नियमाला काही ठिकाणी अपवाद देखील ठरला.
भाजपकडून संघटनात्मक वाढीसाठी वर्षभर विविध उपक्रम राबविले जातात. त्या उपक्रमांचे जिल्ह्यात सक्षमपणे नेतृत्व करण्यासाठी नव्यांच्या खांद्यावर जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. आमदार आपल्या मतदारसंघातील कार्यात गुंतले असतात. त्यातच त्यांच्यावर जिल्हाध्यक्ष म्हणून पक्ष पातळीवरील कार्याची जबाबदारी नको, असा मतप्रवाह पक्ष नेतृत्वाचा आहे. जिल्हाध्यक्षपदासाठी आमदारांच्या नावांचा विचार झाला नसला तरी निवड प्रक्रियेपासून त्यांना दूर ठेवण्यात आले नाही. ग्रामीण व महानगर जिल्हाध्यक्ष पदावर नियुक्ती करण्यापूर्वी स्थानिक आमदारांचे मत विचारात घेण्यात आले. त्यामुळे बहुतांश ठिकाणी आमदारांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांनाच जिल्हाध्यक्ष पदाची संधी मिळाल्याचे चित्र आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीकडे स्थानिक नेतृत्व देण्याचा भाजपचा निर्णय फायदेशीर ठरणार की अंगलट येणार, हे आगामी काळातच स्पष्ट होईल.
राज्यात दोन ठिकाणी अपवाद
जिल्हाध्यक्ष पदापासून आमदारांना दूर ठेवण्याच्या भाजप नेतृत्वाच्या निर्णयाला राज्यात दोन ठिकाणी अपवाद आहे. जालना जिल्हाध्यक्ष पदी आमदार नारायण कुचे यांची, तर सातारा जिल्हाध्यक्षपदी आमदार डॉ. अतुल भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यात भाजप जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी पक्षपातळीवर प्रक्रिया राबविण्यात आली. पक्ष पातळीवर कार्य करण्यासाठी नव्यांना संधी देण्याचे ठरले. जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. उर्वरित जिल्हाध्यक्षांची देखील लवकरच नियुक्ती केली जाईल. – आमदार रणधीर सावरकर, सरचिटणीस, भाजप.
