महेश सरलष्कर भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनखड यांची निवड झाली. मोदी-शहा या जोडीच्या राजवटीत राजकीय वा घटनात्मकपदासाठी उमेदवाराची निवड करताना जात व प्रांत यांचा अधिक विचार करून राजकीय समीकरणांची आखणी केली जाते हे पुन्हा सिद्ध झाले. जगदीश धनखड हे राजस्थानातील जाट समाजातील असून त्यांच्या निवडीमागील ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर कुरघोडी करताना त्यांनी दाखवलेले कौशल्य राज्यसभा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपयोगी पडेल असाही विचार आहे. भाजपने सत्तेसाठी मांडलेल्या जातीय समीकरणांमध्ये उच्चवर्णीयांसह दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाजाला कळीचे स्थान आहे. राजस्थानमध्ये जाट समाज ओबीसी असून हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये या समाजाचा समावेश उच्चवर्णीयांमध्ये होतो. धनखड यांची निवड करून भाजपने उत्तरेतील वेगवेगळ्या राज्यांमधील जाट समाजाला पुन्हा आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. धनखड यांनी राजस्थानमध्ये जाट समाजाला ओबीसीचा दर्जा देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाप्रमाणे हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये जाट समाज ओबीसी दर्जा देण्याची व आरक्षणाची मागणी करत आहे, हेही महत्त्वाचे. वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या वेशींवर झालेल्या आंदोलनात पंजाबातील शीख शेतकऱ्यांसह हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानातील जाट शेतकरीही उतरले होते. पंजाबमध्ये भाजपचे राजकीय अस्तित्व नगण्य असल्यामुळे प्रामुख्याने जाट मतदारांचा भाजपविरोधातील राग शमवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी आंदोलनानंतरही जाट समाजाने भाजपला पाठिंबा दिला होता. पण, दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या लोकसभा आणि त्यानंतर सहा महिन्यांनी हरियाणामध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता राखण्यासाठी जाट मतदारांची नाराजी परवडणारी नाही. हरियाणामध्ये जाट समाजाचे प्राबल्य असूनही भाजपने जाटेतर पंजाबी खत्री समाजातील मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्री केल्याने नाखूश झालेल्या जाट समाजाला धनखड यांच्या निवडीमुळे दिलासा मिळू शकेल. म्हणूनच धनखड यांची उमेदवारी जाहीर करताना भाजपचे पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा ‘’शेतकरीपुत्र’’ हा शब्द अधोरेखित करत होते! २०२३च्या अखेरीस राजस्थानमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून २० टक्के जाट लोकसंख्येचा कल पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपसाठी निर्णायक ठरेल. माजी उपराष्ट्रपती व भाजपचे दिवंगत नेते भैरवसिंह शेखावत यांच्यानंतर शेखावती प्रदेशातील धनखड हे दुसरे उपराष्ट्रपती असतील. संसदेतील दोन्ही सभागृहांतील संख्याबळ ७८० असून बहुमतासाठी ३९० मतांची गरज आहे. भाजप आघाडीकडे ३९४ मते असल्याने धनखड यांचा विजय निश्चित मानला जातो. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी राजस्थानी असतील. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला हेही राजस्थानमधील कोटा लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. हरियाणाप्रमाणे राजस्थानमध्येही जाट मतदारांचा कौल निर्णायक ठरतो. शेखावती प्रदेशात माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांना जाट समाजाचा भक्कम पाठिंबा होता. एकेकाळी धनखड हे वसुंधरा राजे यांचे अत्यंत विश्वासू मानले जात. विद्यमान राजकीय परिस्थितीत वसुंधरा राजे आणि मोदी-शहा यांच्यातील मतभेद हे उघड गुपित आहे. भाजप अंतर्गत नव्या राजकीय समीकरणासाठीही धनखड यांच्यासारख्या जाट समाजातील राजकारणी व्यक्तीचा मोदी-शहांना लाभ होऊ शकतो, असे मानले जाते. हरियाणातील जाट शेतकऱ्यांचे बलाढ्य नेते चौधरी देवीलाल हे धनखड यांचे राजकीय गुरू. राजस्थानच्या उत्तर-पूर्वेतील शेखावती प्रदेशातील झुंझुनू लोकसभा मतदारसंघातून १९८९ मध्ये काँग्रेसविरोधात जनता दलाचे उमेदवार म्हणून देवीलाल यांनी धनखड यांची निवड केली. या विजयाने धनखड राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणात सक्रीय झाले. माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातून देवीलाल बाहेर पडल्यानंतर धनखड यांनीही गुरूचा हात पकडला. १९९० मध्ये चंद्रशेखर यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात धनखड संसदीय कामकाज राज्यमंत्री झाले. देवीलाल राजकीयदृष्ट्या प्रभावहीन झाल्यानंतर, माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या काळात धनखड काँग्रेसवासी झाले. पण, राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत प्रभावी होत गेल्यामुळे २००३ मध्ये धनखड यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यापूर्वी ते अजमेरमधील किसनगड मतदारसंघातून राजस्थान विधानसभेचे सदस्य झाले. २०१९ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी धनखड यांना पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केले. ही धुरा सांभाळण्यापूर्वी धनखड हे राजकारणापेक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात वकिली युक्तिवाद करण्यात अधिक सक्रिय होते. धनखड हे सामान्य शेतकरी कुटुंबातील. झुंझुनू जिल्ह्यातील छोट्या गावात जन्मलेले धनखड यांना सहावीत सरकारी शाळेत जाण्यासाठी ४-५ किमी चालत जावे लागत असे. वकिलीची सनद घेतलेले धनखड कुटुंबातील ते पहिलेच. ‘’मंडलीकरणा’’च्या काळात काँग्रेस आणि भाजपविरोधामुळे समाजवादी विचारांचा प्रभाव असलेल्या नेत्यांच्या छत्रछायेत अनेकांनी राजकीय कारकीर्द सुरू केली. मग, ते भाजपवासी होत गेले, धनखडही त्यापैकी एक. धनखड यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी थेट संबंध नव्हता, पण, संघाला त्यांनी विरोधही केला नाही. ‘’मी संघाशी निगडीत नाही. पण, संघाशी माझे संबंध जोडले गेले तर मला आनंद होईल आणि हे सांगण्यात मला काहीच संकोच वाटत नाही’’, असे धनखड यांनी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल झाल्यानंतर एका मुलाखतीत सांगितले होते. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून मोदी-शहांना अपेक्षित कामगिरी धनखड यांनी बजावली. भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपालाने ‘पदाचा दरारा दाखवला पाहिजे ही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची अपेक्षा धनखड यांनी खऱ्या अर्थाने पूर्ण केली. २०१९ पासून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी धनखड यांचा संघर्ष तीव्र होत गेला होता. राज्यातील २४ कुलुगुरूंच्या निवडीला धनखड यांनी विरोध केला होता. सीबीआय चौकशीची थेट माहिती त्यांनी मुख्य सचिवांकडे विचारल्यावरून ममतांशी धनखड यांचे मतभेद झाले होते. ममतांनी अनेकदा धनखड यांची उचलबांगडी करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचेही आरोप केले होते. महाराष्ट्रातील राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याप्रमाणे पश्चिम बंगालमध्ये धनखड यांनी ममता बॅनर्जी सरकारच्या निर्णयांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय नेतृत्वाशी एकनिष्ठ राहण्याचे फळ धनखड यांना उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडीतून मिळाल्याचे मानले जात आहे.
