राज्यसभेत गुरुवारी (२१ सप्टेंबर) महिला आरक्षणावर चर्चा होत असताना सर्वपक्षीय महिला खासदारांना सभापतींच्या खुर्चीवर बसण्याची आणि सभागृहाचे कामकाज चालविण्याची संधी देण्यात आली. कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत विधेयक सादर केल्यानंतर सकाळी चर्चा सुरू झाली. विधेयकावरील चर्चा ऐकण्यासाठी एका बाजूला प्रेक्षक गॅलरीमध्ये तुडुंब गर्दी झाली होती; तर दुसरीकडे सभापतींच्या खुर्चीवर विविध पक्षांतील महिलांना बसण्याची संधी देण्यात आली. महिला खासदार पी. टी. उषा, एस. फांगनोन कोन्याक (भाजपा), जया बच्चन (सपा), सरोज पांडे (भाजप), रजनी अशोकराव पाटील (काँग्रेस), फौजिया खान (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), डोला सेन (तृणमूल काँग्रेस पक्ष), इंदू बाला गोस्वामी (भाजपा), कनिमोळी (द्रमुक), कविता पाटीदार (भाजपा), महुआ माजी (झारखंड मुक्ती मोर्चा), कल्पना सैनी (भाजपा) आणि सुलाता देव (बिजू जतना दल) यांनी सभापतींचे कामकाज पाहिले. "महिला आरक्षण विधेयकाच्या निमित्ताने ऐतिहासिक बदल घडत असताना महिलाही प्रमुख पदावर आहेत, हा संदेश जगाला देण्यासाठी महिला खासदारांना (विद्यमान उपसभापतींसह) सभापतींच्या खुर्चीवर बसण्याची संधी मिळेल", अशी प्रतिक्रिया सभापती जगदीप धनकड यांनी तालिका सदस्यांची नावे जाहीर करताना दिली. त्यानंतर सभापती धनकड व उपसभापती हरिवंश यांनी थोडा वेळ सभागृहाचे कामकाज पाहून नंतर महिला खासदारांना बसण्याची संधी दिली. हे वाचा >> महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करणारे ‘ते’ दोन खासदार कोण? विरोधाचं कारण काय? महाराष्ट्रातील नेत्याचाही समावेश समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांनी जेव्हा कामकाज हाती घेतले, तेव्हा द्रमुकचे खासदार आर. गिरीराज यांनी भाषण करताना त्यांना 'सभापती महोदय' असे संबोधले. त्यावर जया बच्चन यांनी त्यांना मध्येच थांबवून 'सभापती महोदया' असे संबोधन करण्याची सूचना केली. त्यावरून विशेष अधिवेशनाचे कामकाज नेहमीपेक्षा वेगळे होते, याची प्रचिती आली. सभागृहात चर्चा करताना काँग्रेसच्या खासदार रंजित रंजन यांनी वादाचे मुद्दे उपस्थित केले. आदिवासी समाजातील द्रौपदी मुर्मू या पहिल्या महिला आहेत; ज्यांना राष्ट्रपती पदासारख्या उच्च स्थानी बसण्याचा मान मिळाला. पण, सरकारने त्यांना नवीन संसद भवनाच्या उदघाटनासाठी आमंत्रित का केले नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच २०१४ च्या जाहीरनाम्यात आश्वासन देऊनही भाजपा सरकारने विधेयक सादर करण्यासाठी नऊ वर्षं सहा महिन्यांचा कालावधी का लावला, असाही प्रश्न रंजन यांनी विचारला. हे वाचा >> “आमच्यासारख्या महिलांना आरक्षणाची गरज नाही”, सुप्रिया सुळे असं का म्हणाल्या? खासदार रंजन पुढे म्हणाल्या, "या विधेयकावर तुम्ही 'दान' आणि 'पूजा' अशा संदर्भान चर्चा करीत आहात; पण हा आमचा संवैधानिक अधिकार आहे. अशा भाषेचा वापर करून महिलांनी जो संघर्ष केला, त्याचा अपमान केला जात आहे. विधेयकासाठी "नारी शक्ती वंदन विधेयक" असे नाव देण्यात आले आहे. पण, तुम्ही वर वर दाखविण्यापुरते स्त्रियांना वंदन करीत असला तरी आतून तुम्ही फक्त सत्तेची भक्ती करता, हे आम्हाला चांगले ठाऊक आहे. कारण- 'जंतरमंतर'वर आंदोलन करणाऱ्या महिला कुस्तीगीरांच्या बलात्काराल्या वाचविण्याचा प्रयत्न तुम्ही केलात. मणिपूरमध्ये दोन महिलांची नग्न धिंड काढली, त्या आरोपींना वेळेवर शिक्षा का दिली गेली नाही." यासोबतच अनुसूचित जाती आणि जमातींना ज्या पद्धतीने आरक्षण आहे, तसेच ओबीसींनाही लागू करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तृणमूल काँग्रेसच्या डोला सेन यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी अचानक हे विधेयक का सादर केले, असा प्रश्न विचारला. "अचानक विधेयक सादर करण्याची गरज का भासली? जेव्हापासून इंडिया आघाडीखाली विरोधक एकत्र आले आहेत, तेव्हापासून सत्ताधारी बाकावर चिंताजनक वातावरण दिसत आहे. आमच्या नेत्या ममता बॅनर्जी आणि दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज दोन दशकांपूर्वी महिला आरक्षणाचे विधेयक तयार करण्याच्या समितीमध्ये होत्या. सुषमा स्वराज यांना यानिमित्ताने श्रद्धांजली व्यक्त करते. तुम्ही (सत्ताधारी) म्हणता, मोदी है तो मुमकिन है. पण, पुनर्रचना आणि जनगणना करण्याचे काम २०२६ नंतरच शक्य होणार आहे. भाजपाने ज्या पद्धतीने सीएए आणि एनआरसी हे कायदे बळजबरीने आणले होते, त्याप्रमाणे त्यांनी महिला आरक्षण विधेयक सादर केले आहे. त्या दोन कायद्यांचीही अंमलबजावणी आजवर झालेली नाही."
