महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत पारित करण्यात आलं आहे. लोकसभा आणि देशातल्या सर्व राज्यांमधील विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारं बहुप्रतीक्षित विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. लोकसभेत बुधवारी (२० सप्टेंबर) सायंकाळी ७ वाजता या विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं. यावेळी लोकसभेतील ४५४ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. तर, केवळ दोन खासदारांनी या आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. त्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हे विधेयक लोकसभेत पारित करण्यात आल्याची घोषणा केली. दरम्यान, या विधेयकाला विरोध करणारे ते दोन खासदार कोण आहेत? त्यांनी या विधेयकाला विरोध का केला? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महिला आरक्षण विधेयकाला ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) या पक्षाने विरोध केला आहे. पक्षाचे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी लोकसभेतील चर्चेवेळी या विधेयकाला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर त्यांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. तसेच एआयएमआयएमचे छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार इम्तियाज जलील यांनीही या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. लोकसभेत झालेल्या चर्चेवेळी महिला अरक्षण विधेयकाला विरोध करताना असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले होते की "या विधेयकात ओबीसी आणि मुस्लीम महिलांसाठी स्वतंत्र कोटा असावा. माझ्या पक्षाकडून मी या विधेयकाचा विरोध करतो. विधेयक मांडणारे म्हणत आहेत की याद्वारे संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये अधिकाधिक महिला निवडून येतील. तर मग हे कारण ओबीसी आणि मुस्लीम महिलांसाठी का लावलं जात नाही? ओबीसी आणि मुस्लीम महिलांचं लोकसभेतलं प्रमाण अत्यंत कमी आहे." लोकसभेत मुस्लीम महिला खासदारांचं प्रमाण कमी असल्याचं ओवैसी यांनी यावेळी सांगितलं. तसेच ते म्हणाले. “मुस्लीम महिलांचं लोकसंख्येतलं प्रमाण ७ टक्के इतकं आहे. परंतु, लोकसभेत त्यांचं प्रतिनिधित्व फक्त ०.७ टक्के आहे. मुस्लीम मुलींचा वर्षाला शाळेतून गळतीचा आकडा १९ टक्के आहे. इतर महिलांच्या बाबतीत हे प्रमाण १२ टक्के आहे. देशातल्या अर्ध्याहून अधिक मुस्लीम महिला अशिक्षित आहेत. या मोदी सरकारला सवर्ण महिलांचं प्रतिनिधित्व वाढवायचं आहे. त्यांना ओबीसी आणि मुस्लीम महिला प्रतिनिधींचं प्रमाण वाढवायचं नाही”,
