सांगली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगली दौर्‍यामध्ये पक्षांतर्गत गटबाजीवर कोणतेही औषधोपचार न करता अथवा सांगलीच्या प्रश्‍नांना स्पर्श न करता धावता दौरा आटोपता घेतला.
ग्रामीण व शहर जिल्हाध्यक्षांचा सत्कार करत असताना पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या शह-काटशहाच्या कुरघोड्या गोड मानून घेत कार्यकर्त्यांना आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तयारीला लागण्याचे आदेश दिले. महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका भाजपच्या ताब्यात असतील तर विकास निधी देण्यात हात अखडता धरला जाणार नाही असे सांगत असताना महायुतीतील सत्तेवर दावा सांगत असलेल्या मित्र पक्षांबाबत सबुरीचेच धोरण सध्या तरी भाजपचे दिसत आहे. यामुळे कार्यकर्त्यांना हवा देत असताना उमेदवारीचा विश्‍वास देण्याचे त्यांनी टाळलेच असे दिसते.
सांगलीच्या पोलीस अधिक्षक कार्यालयाचे उद्घाटन दोन वर्षापासून रखडले होते. गृह विभागाच्या मान्यतेने या कार्यालयात कामकाजही सुरू होउन आता वर्षाचा कालावधी होत आला आहे. केवळ उद्घाटनाची औपचारिकता म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हा दौरा निश्‍चितच नव्हता. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्हाध्यक्षांना पाठबळ मिळावे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करावा, आणि जमलेच तर पक्षांतर्गत घडामोडीवर औषधोपचार करावेत असा हेतू या दौर्‍यामागे होता. मात्र, दिल्ली येथे नीती आयोगाची बैठक असल्याचे कारण पुढे करत मुख्यमंत्र्यांनी सांगली दौरा आटोपता घेतला.
जिल्ह्यात गुन्हेगारी कारवाया वाढल्या आहेत. दर चार दिवसाला सरासरी एकाचा खून होत आहे. चोर्‍या मार्‍या तर गणतीच न केलेली बरी अशी स्थिती आहे. पोलीस यंत्रणेचे रस्त्यावरचे पोलिसिंग कमी झाले आहे. दिवसाढवळ्या लूटमारीच्या घटना घडत असताना पोलीस काय करतात असा सवाल सामान्यांना पडला आहे. महिला अत्याचाराच्या घटना तर दैनंदिन बाब झाली आहे. बेपत्ता महिलांचा शोध काही काळानंतर थंडावतो अशी स्थिती आहे. दुसर्‍या बाजूला सांगली मिरजसारख्या शहरात खुलेआम जुगारअड्डे चालू आहेत. पत्त्याच्या अड्ड्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. रोज गांजा जप्त केल्याच्या बातम्या माध्यमातून येतात. अशा अवैध व्यवसायातून गुन्हेगारी फोफावत चालली आहे. हे रोखण्यासाठी ना पालकमंत्री सक्रिय वाटतात. ना मुख्यमंत्र्यांचा दौरा फारसा फलदायी वाटला.
या दौर्‍यात कार्यकर्त्यांचा मेळावाही आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून काही तरी कानमंत्र मिळेल अशी अपेक्षा होती. शेरीनाला, शक्तीपीठ महामार्ग, कोल्हापूरचा रखडलेला रस्ते प्रकल्प यावर भाष्य होईल असे वाटत होते. त्यावर कोणतेच भाष्य नाही मात्र जागतिक बँकेच्या सहकार्याने होणाार्‍या पूरसंरक्षण प्रकल्पाची माहिती देउन जुन्याच कढीला उत आणण्याचा प्रयत्न केला.
राजकीय दृष्ट्या भाजपला सांगलीने विधानसभा निवडणुकीत भरभरून दिले. पाच आमदार दिले. आता कार्यकर्त्यांना सत्तेत सहभागी करून घेण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. सप्टेंबरमध्ये या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागतील. या निवडणुका स्वबळावर लढविण्याऐवजी महायुतीच्या माध्यमातून लढविल्या जातील असे सांगितले जात असले तरी महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या अमर्याद वाढली आहे. यावर नियंत्रण कसे राखणार की दोस्तीत कुस्ती असा प्रस्ताव पुढे येणार हेही सध्या तरी कळायला मार्ग नाही. महायुतीतील घटक पक्षाचे स्थानिक नेते आम्हीच निवडणूक लढविणार म्हणून प्रयत्नात आहेत. यामुळे महायुतीअंतर्गत बंडखोरीचे पीक उदंड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ग्रामीण आणि शहर जिल्हाध्यक्ष पदासाठी मोठी चुरस होती. मात्र, शर्यतीत असलेल्यांना डावलून सम्राट महाडिक आणि प्रकाश ढंग यांना अध्यक्षपदाची संधी देण्यात आली. कडेपूरच्या देशमुख घराण्यात जिल्हाध्यक्ष पदावरून संघर्ष समोर आला असून माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख आणि चुलत बंधू जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी जिल्हाध्यक्ष पदासाठी मोर्चेबांधणी केली होती. या निमित्ताने देशमुख वाड्यावरील सूप्त संघर्ष समोर आला आहे. तर शहर जिल्हाध्यक्ष पदासाठी शेखर इनामदार यांचा गट आणि आमदार सुधीर गाडगीळ यांचा गट आमने सामने आले.या गटबाजीवर कोणतेही भाष्य होणे अपेक्षित नसले तरी कानगोष्टी करता आल्या असत्या. मात्र ही जबाबदारी पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यावर सोपवून मुख्यमंत्री फडणवीस आल्या पावली परतले असेच या दौर्‍याचे फलित म्हणता येईल.
