नागपूर : विदर्भात इतर मागासवर्ग (ओबीसी) बहुसंख्य असला तरी राजकारण, अर्थकारण, प्रशासन यात त्यांची भागीदारी अत्यल्प आहे. जातनिहाय जनगणना करून अधिकाधिक लाभ त्या समाजापर्यंत पोहोचवण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांमध्ये ओबीसींचे तारणहार असल्याचे दाखवण्यासाठी चढाओढ सुरू असून या मुद्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप नेत्यांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे.

ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा देशाच्या राजकारणात कळीचा मुद्दा ठरू पाहतो आहे. ओबीसी समाजाच्या संघटना जनगणना आणि ओबीसींचे इतर घटनात्मक अधिकार यावर आक्रमक आहेत. विविध राजकीय पक्षदेखील मेळावे, शिबीर घेऊन समाजाला चुचकारू पाहत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचा अशाप्रकारच्या जनगणनेला विरोध आहे. परंतु ते त्याचा थेट विरोध करू इच्छित नाही. त्यासाठी ते घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करीत आहेत. तर विरोधी पक्ष पुढील निवडणुकांमध्ये या मुद्यांचा राजकीय अस्त्र म्हणून वापर करणार असल्याचे दिसून येत आहे.

हेही वाचा – लैंगिक अत्याचाराचे आरोप असलेले ब्रिजभूषण सिंह लोकसभा निवडणूक लढवणार का? भर सभेत केले जाहीर; म्हणाले “मी…”

अलीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी सेलची कार्यशाळा नागपुरात झाली. यात त्यांनी राष्ट्रवादी सत्तेत असताना ओबीसींच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती सादर केली. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण दिल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच भाजप मंडल आयोगाच्या विरोधात होते. त्यांना कोणत्याच प्रकारचे आरक्षण नको आहे. एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे हे ओबीसी नेते असल्याने त्यांना त्रास दिला जात आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला. ओबीसी समाजासाठी भाजप अहितकारक असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, जयंत पाटील यांनी केली.

हेही वाचा – नाना पटोले प्रदेशाध्यक्षपदी कायम राहणार की बदलणार ?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

भाजपमध्ये ओबीसी नेत्यांना डावलले जात असल्याची टीका छगन भुजबळ यांनी केली. त्याला प्रत्युत्तर भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे, सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेस व त्या पक्षाचे नेते हेच खरे ओबीसींचे शत्रू आहेत, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारमुळे सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. देशाचे पंतप्रधान, केंद्रात २७ मंत्री आणि महाराष्ट्रात प्रदेशाध्यक्ष ओबीसी दिल्याचे भाजप नेत्यांनी सांगितले. त्याउलट राष्ट्रवादीने २२ वर्षांत एकदाही त्यांच्या पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी समाजातील केला नाही, असा जोरदार हल्ला मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला.