गेल्या अवघ्या दोन महिन्यांत विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चार वेळा हजेरी लावूनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे येथील ठाकरे गटाला अपेक्षित खिंडार पाडू शकलेले नाहीत.

गेल्या वर्षी जून महिन्यात तत्कालीन शिवसेनेमध्ये राज्य पातळीवर मोठी फूट पडून सत्तांतर झाले. त्यावेळी रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मंत्री दीपक केसरकर या बंडामध्ये सहभागी झाले. पण या दोन जिल्ह्यांमधील मिळून तीन आमदार आजही ठाकरे गटाबरोबर आहेत. त्यामुळे त्यांना आणि स्थानिक पातळीवरच्या नेते-पदाधिकाऱ्यांना वश करण्यासाठी सत्ताधारी गटाकडून हर प्रकारे प्रयत्न चालू आहेत. या गटाचे राजापूरचे आमदार राजन साळवी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आमदार वैभव नाईक यांच्यामागे तर लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे शुक्लकाष्ठही लावण्यात आले आहे.

Mahayutis Srirang Barne Show of Power An 80-year-old lady Shiv Sainik also participated in rally
महायुतीच्या श्रीरंग बारणेंचं शक्ती प्रदर्शन; ८० वर्षाच्या कट्टर शिवसैनिक आजीही रॅलीत सहभागी
Controversial statements of Deputy Chief Minister Ajit Pawar again
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्ये; तीव्र प्रतिक्रिया उमटताच सारवासारव
cm eknath shinde, cm eknath shinde convoy stopped
रेल्वेने अडविला मुख्यमंत्र्यांचा ताफा
Assembly Speaker Rahul Narvekars letter to Chief Minister to Change the name of Alibaug
अलिबागचे नाव बदला, विधानसभा अध्यक्षांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

हेही वाचा – कसब्यातील संपर्कासाठी भाजपचा राज्यभर धुंडाळा

एकीकडे ही दंडनीती अवलंबत असतानाच, कोकणच्या विकासासाठी आपण जास्त संवेदनशीलपणे लक्ष घालत असल्याचे दाखवण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गेल्या अवघ्या दोन महिन्यांत या दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी दोन वेळा विविध कार्यक्रमांना हजेरी लावली. यापैकी पहिला कार्यक्रम गेल्या वर्षी १६ डिसेंबर रोजी रत्नागिरी शहरात झाला. राज्याचे उद्योगमंत्री व पालकमंत्री उदय सामंत यांनी शहरातील प्रमोद महाजन क्रीडा संकुलामध्ये भव्य मेळावा आयोजित करून जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलं. त्यामध्ये ते निश्चितपणे यशस्वी ठरले. पण खुद्द मुख्यमंत्र्यांचं भाषण प्रभावहीन, रटाळ झालं. या कार्यक्रमात लांजा नगर परिषदेच्या काही माजी नगरसेवकांनी सामंत यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवत प्रवेश केला. मात्र सामंत यांच्या रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघातील ठाकरे गटाचे पदाधिकारी किंवा माजी नगरसेवक जिल्हा परिषद सदस्य दूरच राहिले. कार्यक्रमात बोलताना शिंदे यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या. (त्यापैकी काही पूर्वीच्याच होत्या, ही गोष्ट अलाहिदा.) पण त्या आकड्यांचा प्रभाव पडून का होईना, पुढील दोन महिन्यातही त्यांच्याकडे फारसं ‘इनकमिंग’ झालेलं नाही.

गेल्या शनिवारी राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने आयोजित वार्षिक मेळाव्याच्या निमित्ताने शिंदे पुन्हा रत्नागिरीत आले होते. यावेळी त्यांच्या हस्ते नवीन बसगाड्यांचे उद्घाटन आणि बचत गटांच्या सुपर मार्केटचे उद्घाटन, असे दोन अगदी स्थानिक पातळीवरचे कार्यक्रम झाले. पण याही दौऱ्याच्या निमित्ताने ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांचे प्रवेशाचे कार्यक्रम घडू शकले नाहीत. या व्यतिरिक्त गेल्या ५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या लोककला महोत्सवाला मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाइन हजेरी लावून कोकणातील लोककला जपण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली. पण या कशानेही जिल्ह्याच्या राजकारणावर त्यांना अपेक्षित तसा प्रभाव पडलेला नाही.

हेही वाचा – मध्यप्रदेशमध्ये काँग्रेसचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा ठरला? दिग्विजय सिंह यांच्या विधानानंतर चर्चेला उधाण!

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तर या महिन्यात लागोपाठ दोन वेळा मुख्यमंत्री शिंदे येऊन गेले. यापैकी एक दौरा आंगणेवाडी जत्रा, तर दुसरा दौरा प्राथमिक शिक्षक संघाच्या बैठकीच्या निमित्ताने होता. शिंदे यांच्या शिवसेनेशी युती असलेल्या भाजपाचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चांगली पकड आहे. पण भाजपाचे एकूण धोरण पाहता, शिंदे यांना बळ देण्यात ते फार रस दाखवणं शक्य नव्हतं. फुटीनंतर प्रवक्ते म्हणून गाजलेले राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकरांचा प्रभाव सावंतवाडी तालुक्यापुरता मर्यादित आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे हे दोन्ही दौरे तसे ‘कोरडे’च गेले.

ठाकरे गटाची सध्या अस्तित्वाची लढाई चालू आहे. त्यामध्ये मुंबईप्रमाणेच कोकणातले हे दोन जिल्हे त्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. म्हणून त्या ठिकाणी घाव घालण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. पण अशा तऱ्हेने मंत्री आणि थेट मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर प्रयत्न करूनही या दोन्ही जिल्ह्यांमधील ठाकरे गटाचे स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आपल्या जागी अजून तरी दटून उभे आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी गटामध्ये अस्वस्थतेचं वातावरण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर या ‘फोडा व राज्य करा’ नीतीचा खरा परिणाम दिसू लागेल, अशी आशा ते बाळगून आहेत.