सरकारी निधीतील योजना म्हणजे सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसाठी 'मतदार संपर्क अभियान'च ठरू लागल्या आहेत. त्यातूनच राज्यातील सत्ता बदलानंतर योजनांच्या मंजुरीचा श्रेयवाद उफाळू लागला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या 'जलजीवन मिशन' कार्यक्रमात नगर जिल्ह्यात मंजूर होणाऱ्या पाणी योजनांचा राजकीय श्रेयवाद रंगला आहे. विशेषतः भाजपा व राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या खासदार-आमदार आणि त्यांच्या समर्थकांत हा श्रेयवाद अधिक उफाळला आहे. हेही वाचा- ‘भारत जोडो’ नंतर गुजरातमध्ये काँग्रेसची ‘परिवर्तन संकल्प यात्रा’; तीन दशके सत्तेत असलेल्या भाजपाची चिंता वाढणार? योजना आपल्याच सरकारच्या काळात म्हणजे आधीचे महाविकास आघाडीचे सरकार आणि नंतरचे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात मंजूर झाल्याचे दावे-प्रतिदावे, आरोप-प्रत्यारोप, कार्यारंभ आदेश आपल्याच सरकारने दिल्याचा शड्डू ठोकत आव्हान-प्रतिआव्हान देणे, पाणी योजनांचे परस्पर भूमिपूजन उरकून घेणे असे प्रकार घडू लागले आहेत.जलजीवन मिशन कार्यक्रमात नवीन पाणी योजना आणि अस्तित्वातील पाणी योजनेतून वाढीव पुरवठ्यासाठी सुधारित योजना करणे, असा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आराखड्यातील प्रस्ताव तयार करून त्यातील काही पाणी योजनांना आधीच्या म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजुरी देण्यात आली. राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर या आराखड्यातील आणखी काही प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे आणि आता एकूणच योजनांच्या निविदा प्रसिद्ध होऊन कार्यारंभ आदेश दिले जाऊ लागले आहेत. खरे तर ही सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. मात्र सत्तेतील बदलानंतर योजनांच्या मंजुरीच्या श्रेयासाठी राजकीय रस्सीखेच सुरू झाली आहे.जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत या पाणी योजना राबवल्या जातात. जिल्हाधिकारी व राज्यस्तरावरील समितीमार्फत मंजुरी दिली जाते. जिल्ह्याच्या आराखड्यात १५०६ गावांसाठी ९०० योजनांचा समावेश आहे. त्यासाठी एकूण २६६२ कोटींची अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली आहेत. पैकी ६१२ योजनांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत, पैकी केवळ २ योजना आतापर्यंत पूर्ण झाल्या आहेत. हेही वाचा- उद्योगप्रश्नी केंद्राकडे दाद मागण्याचे धाडस शिंदे -फडणवीस सरकार दाखवणार का?; माजी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांचा सवाल पिण्याचे पाणी हा नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. त्यामुळेच श्रेयवादासाठी राजकीय पक्षात अहमहमिका सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार आणि भाजपा आमदार राम शिंदे यांच्यातही १९ कोटी खर्चाच्या जवळा (जामखेड) पाणी योजनेच्या मंजुरीच्या श्रेयासाठी चढाओढ आणि त्यांच्या समर्थकांत आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. भाजपाचे खासदार सुजय विखे यांचे लोकसभा निवडणुकीतील संभाव्य प्रतिस्पर्धी म्हणून राष्ट्रवादीचे आमदार नीलेश लंके यांच्याकडे पाहिले जाते. या दोघांतही पारनेर-नगर मतदारसंघातील पाणी योजनांच्या मंजुरीचे श्रेय घेण्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. त्यातूनच खासदार विखे व आमदार लंके यांच्यामध्ये परस्परांवर फैरी झाडल्या जात आहेत. खासदार विखे यांनी थेट राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावरच निशाणा साधला आहे, त्याला प्रत्युत्तर देताना आमदार लंके यांनी आम्हाला डिवचू नका, असा इशारा दिला आहे.असाच प्रकार खासदार विखे, माजी आमदार शिवाजी कर्डिले विरुद्ध राष्ट्रवादीचे माजी राज्यमंत्री आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्यामध्ये राहुरी-पाथर्डी-नगर मतदारसंघात सुरू आहे. सुमारे ४० कोटी रुपये खर्चाच्या वांबोरी पाणी योजनेच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करणारे आमदार तनपुरे यांच्यावर मात करण्यासाठी खासदार विखे व माजी आमदार कर्डिले यांनी परस्पर या योजनेचे भूमिपूजनही उरकून टाकले आहे. आता बुऱ्हाणनगर व तिसगाव या पाणी योजनेच्या मंजुरीवरून विखे, कर्डिले विरुद्ध तनपुरे यांचा श्रेयवाद सुरू झाला आहे. हेही वाचा- बच्‍चू कडू, रवी राणांमध्‍ये संघर्षाची ठिणगी नेमकी केव्‍हा पडली ? श्रीरामपूरमध्ये या श्रेयवादावरून आणखीनच वेगळा प्रकार घडला. माळवडगाव पाणी योजनेचा समावेश काँग्रेसचे आमदार लहू कानडे यांनी आराखड्यात होऊ न दिल्याचा आरोप भाजपाकडून केला जात होता. राज्यात सत्ताबदल होताच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी ही १ कोटी ३५ लाखांची योजना जिल्हा प्रशासनाकडून मंजूर करून घेतली. त्याचे श्रेय आता भाजपाकडून घेतले जाऊ लागले आहे. पाथर्डी-शेवगाव शहराच्या, ९२ कोटी रुपये खर्चाच्या स्वतंत्र पाणी योजनेच्या मंजुरीतून भाजपा आमदार मोनिका राजळे विरुद्ध राष्ट्रवादीचे माजी आमदार चंद्रशेखर घुले व वृद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रताप बबनराव ढाकणे यांच्यात श्रेयवाद रंगला. आता राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर योजनेचा कार्यारंभ आदेश आपल्यामुळेच मिळवल्याची जाहिरात राजळे यांच्याकडून केली जात आहे. असाच प्रकार प्रसिद्ध भगवानगडच्या पाणी योजनेबाबतही झाला आहे. आपल्याच नेत्याच्या पाठपुराव्याने योजना मंजूर झाल्या, त्या मार्गी लागत आहेत असा दावा समर्थकांकडून सुरू आहे.
