Caste Census: जातनिहाय जनगणनेच्या घोषणेनंतर काँग्रेसचे पुढचे पाऊल काय? पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत ‘या’ मुद्द्यांवर होणार चर्चा

पक्षातील सूत्रांनी सांगितले की, काँग्रेस कार्यकारिणी समितीची बैठक शुक्रवारी दुपारी ४ वाजता होणार आहे. “सरकारच्या घोषणेनंतर पक्षाच्या पुढील वाटचालीवर आम्हाला चर्चा करायची आहे. जातनिहाय जनगणना ही काँग्रेसची दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे, म्हणूनच सरकारने ही घोषणा केली आहे. परंतु आम्हाला वेळ, बजेट आणि आरक्षणावरील ५०% मर्यादेबाबत सरकारकडून उत्तरे हवी आहेत,” असे पक्षातील एका उच्चपदस्थ सूत्राने सांगितले. याबाबत द इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे.

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गेल्या काही वर्षांत जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोरदारपणे मांडली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर राहुल गांधी म्हणाले की, पुढील पाऊल म्हणजे आरक्षणावरील ५०% मर्यादा काढून टाकणे आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करणे हे असेल.

गांधी यांनी दिल्लीतील अकबर रोड येथील अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या कार्यालयात पत्रकारांना सांगितले की, “आम्ही संसदेत म्हटले होते की आम्ही जातनिहाय जनगणना करू. याचबरोबर आम्ही असेही म्हटले होते की, आरक्षणावरील ५०% मर्यादा हटवली जाईल. अचानक असे काय झाले की, नरेंद्र मोदी, जे फक्त चार जाती आहेत असे म्हणायचे, त्यांनी जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली? आम्ही याला पूर्ण पाठिंबा देतो. पण आम्हाला ही जातनिहाय जनगणना कधी होईल याचे स्पष्ट वेळापत्रक हवे. हे पहिले पाऊल आहे. तेलंगणा हे जातीय जनगणनेसाठी एक आदर्श बनले आहे.”

तेलंगणाची जनगणना सविस्तर आणि त्यामध्ये अनेक बारकावांच्या विचार केला असल्याचे म्हणत ती खुल्या प्रक्रियेतून पार पडल्याचे निदर्शनास आणून देत, गांधी म्हणाले की, “राष्ट्रीय जनगणना करताना काँग्रेसशासित राज्यातील जनगणनेतील काही कल्पनांचे पालन केले पाहिजे. त्यासाठी मदत करायला आम्हाला आनंद होत होईल.”

दरम्यान, काँग्रेस लोकांना सांगू इच्छिते की त्यांच्या दबावामुळेच सरकारने ही मागणी मान्य केली आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या या घोषणेपासून, “काँग्रेसमध्ये जातनिहाय जनगणननेची घोषणा काँग्रेसच्या दबावामुळेच सरकारने केली असल्याची याबद्दल चर्चा सुरू आहे.” काँग्रेसच्या गटात अशी भीती आहे की, एका झटक्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या महत्त्वाच्या निवडणूक मद्यांपैकी एक मुद्दा त्यांच्याकडून हिरावून घेतला आहे.

जातनिहाय जनगणनेची मागणी ही काँग्रेसच्या सामाजिक न्यायाच्या अजेंड्याचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि याद्वारे पक्ष देशातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी वर्गापर्यंत पोहोचू इच्छितो आहे. मंडल चळवळीनंतरच्या काळात, ओबीसी प्रवर्ग काँग्रेसपासून दूर गेला आणि मोदी सरकारच्या काळात तो भाजपाच्या मागे जाताना दिसत आहे.