Congress Makes no-confidence Motion Against BJP Government : लोकसभेतील विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी भाजपावर मतचोरीचा आरोप करीत असताना आता ओडिशातील काँग्रेस पक्षानेही सत्ताधारी भाजपाला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी काँग्रेसने १५ महिन्यांपासून सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दाखल केली आहे. १४७ सदस्यांचे संख्याबळ असलेल्या विधानसभेत काँग्रेस आमदारांची संख्या भाजपापेक्षा तुलनेने खूपच कमी आहे. भाजपा आणि प्रमुख विरोधी पक्ष बिजू जनता दल यांच्यातील संबंध उघड करण्यासाठी ही एक विचारपूर्वक आखलेली रणनीती असल्याचे काँग्रेसमधील सूत्रांनी सांगितले आहे. दरम्यान, अविश्वास ठरावाचा भाजपा सरकारवर काय परिणाम होणार? काँग्रेसने हा ठराव नेमका कशामुळे आणला? त्यासंदर्भातील हा आढावा…
गुरुवारी ओडिसा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होताच मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात काँग्रेसने अविश्वास ठराव मांडला. या ठरावावर काँग्रेसच्या १४ आमदारांसह सीपीआयएमच्या एका आमदाराची स्वाक्षरी आहे. त्यानंतर विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यासह काँग्रेसचे काही आमदार माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या दालनात गेले. मात्र, पटनायक हे त्यावेळी कार्यालयात उपस्थित नसल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही.
काँग्रेसने सरकारविरोधात अविश्वास ठराव का आणला?
काँग्रेसच्या आमदार सोफिया फिरदौस म्हणाल्या, “हा अविश्वास ठराव म्हणजे ओडिशातील जनतेचा आवाज आहे. गेल्या १५ महिन्यांत भाजपा सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरले आहे. राज्यातील बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आणि सर्वत्र भ्रष्टाचार वाढला आहे. विकासकामे ठप्प झाली असून महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. राज्यात अतिशय गंभीर परिस्थिती असतानाही सरकार केवळ जाहिराती करण्यात व्यस्त आहे, याच कारणांमुळे आम्ही हा ठराव मांडला आहे.”
ओडिशा विधानसभेच्या अध्यक्षा सुरमा पाधी यांनी अद्याप अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारलेला नसला तरी काँग्रेस आमदार सोफिया फिरदौस यांनी सांगितले की, प्रस्ताव सादर करताना त्यांनी सर्व नियमांचे पालन केले आहे. अविश्वास प्रस्तावासाठी किमान १४ आमदारांच्या सह्या असणे आवश्यक असते आणि त्यांच्या प्रस्तावावर १४ आमदारांच्या सह्या आहेत. अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव स्वीकारावा आणि त्यावर चर्चा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सोफिया यांनी केली आहे.
काँग्रेसच्या ठरावामुळे भाजपा सरकार अडचणीत?
काँग्रेसमधील सूत्रांनीही मान्य केले की हा ठराव पारित होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, भाजपा आणि बिजू जनता दल यांच्यातील संगनमत उघड करण्यासाठी हा प्रयत्न उपयुक्त ठरेल असा त्यांचा विश्वास आहे. सध्या ओडिसा विधानसभेत भाजपाकडे ७८ आमदारांचे संख्याबळ आहे, तर बीजेडीचे ५० आमदार आहेत. याशिवाय तीन अपक्ष आमदारांनी भाजपाला पाठिंबा दिलेला आहे, त्यामुळेच या ठरावामुळे सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे सांगितले जात आहे. काँग्रेसचे विधानमंडळ पक्षनेते रामचंद्र कदम म्हणाले, “आता चेंडू बिजू जनता दलाच्या कोर्टात आहे. आम्ही आधीच जाहीर केले होते की, बीजेडीने भाजपा सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला असता तर त्याला आमचा पाठिंबा असेल, पण त्यांनी ठराव न आणल्यामुळेच आम्ही ठराव मांडून बिजू जनता दलाचा पाठिंबा मागितला आहे. आता काँग्रेसला त्यांच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे.”
बीजेडी आणि भाजपाची छुपी युती?
काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, त्यांना बिजू जनता दलाचा पाठिंबा मिळण्याबाबत शंका आहे. नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाकडे भाजपा सरकारविरोधात मतदान करण्याची इच्छाशक्ती नाही, कारण बिजू जनता दल नेहमीच केंद्र सरकारला पाठिंबा देत आला आहे. “भाजपा आणि काँग्रेसपासून समान अंतर ठेवण्याचा दावा बिजू जनता दल करत असला तरी त्यांनी प्रत्येक मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला पाठिंबा दिला आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत पराभव होऊनही बीजेडीच्या नेतृत्वाचे भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी चांगले संबंध आहेत,” असेही या नेत्याने सांगितले.
काँग्रेसचा नेमका दावा काय?
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असूनही जर बिजू जनता दलाने काँग्रेसच्या अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा दिला नाही, तर ते ओडिशाच्या जनतेसमोर आणि त्यांच्या स्वतःच्या कार्यकर्त्यांसमोर ‘उघडे’ पडतील, असा दावा काँग्रेसच्या एका नेत्याने केला. बीजेडी विरोधात जनतेचा असंतोष वाढत चालला आहे. त्यांच्या अनेक नेत्यांनी पूर्वीच सांगितले होते की, आमचा पक्ष प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्यात अपयशी ठरला आहे. या अविश्वास ठरावामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि काँग्रेसच खरी विरोधी ताकद म्हणून उदयास येईल,” असे या नेत्याने स्पष्ट केले.
भाजपाला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू
२००० पासून काँग्रेसला ओडिशामध्ये स्वबळावर सत्तास्थापन करण्यात अपयश आले आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाने बिजू जनता दल आणि भाजपामध्ये संगनमत असल्याची मोहीम राबवली होती. ओडिशाच्या अस्मितेचा मुद्दा जोरकसपणे मांडून त्यांनी स्वत:ला भाजपाविरोधी पर्याय म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. उलट या निवडणुकीत काँग्रेसच्या अनेक उमेदवारांचा दारुण पराभव झाला. या वर्षीच्या सुरुवातीला दलित नेते आणि संघर्षशील व्यक्तिमत्व असलेले भक्त चरण दास यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर काँग्रेसने ओडिशात पक्ष संघटना पुन्हा उभी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. आता पक्षाचे कार्यकर्ते अधिक सक्रिय झालेले दिसत असून ते भाजपा सरकारविरोधात विविध मुद्द्यांवर नियमितपणे रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत आहेत.
काँग्रेसच्या ठरावाला बीजेडी पाठिंबा देणार?
काँग्रेसने मांडलेल्या अविश्वास ठरावाबाबत बीजेडीने अद्याप अधिकृत भूमिका घेतलेली नसली तरी या ठरावाला पाठिंबा देण्याची शक्यता कमी असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे. बिजू जनता दलाचे आमदार सारदा प्रसन्न जेना म्हणाले, “एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून बीजेडी नेहमीच ओडिशातील जनतेच्या हितासाठी लढत आलेला आहे. राज्य व जनतेच्या हिताला बाधा आणणारे मुद्दे आम्ही सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न करू. नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखाली आमचा पक्ष एकजूट आहे.” काँग्रेसच्या अविश्वास ठरावावर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते जयनारायण मिश्रा यांनी टीका केली. “विरोधी पक्षांमध्ये क्रमांक दोनचे स्थान मिळवण्यासाठी स्पर्धा सुरू आहे. काँग्रेसला विधानसभेत त्यांची ताकद माहिती आहे, त्यामुळे या प्रस्तावाचा आमच्या सरकारवर काहीही परिणाम होणार नाही. त्यांचा उद्देश फक्त लोकांची दिशाभूल करणे आणि दुसरे स्थान मिळवणे हा आहे,” असे मिश्रा म्हणाले. दरम्यान, विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन २५ सप्टेंबर रोजी संपणार असून काँग्रेसच्या अविश्वास ठरावाला बिजू जनता दल पाठिंबा देणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
