आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा मुकाबला करण्यासाठी विरोधकांनी 'इंडिया' या नावाने आघाडी तयार केली असून या आघाडीमध्ये २६ पक्षांचा समावेश आहे. पाटणा आणि बंगळुरूनंतर आता आघाडीची तिसरी बैठक १ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे होत आहे. या बैठकीत भाजपाविरोधात नेमके कसे लढायचे? यावर स्पष्टता आणली जाण्याची शक्यता आहे. बैठकीच्या दिवशी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन केरळमधील पुथुप्पली विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा प्रचार करणार आहेत. या मतदारसंघात केरळचा सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेस एकमेकांच्या विरोधात आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत. काँग्रेसचे माजी नेते आणि पुथुप्पलीचे आमदार ओमान चांडी यांच्या निधनामुळे ही जागा रिक्त झाली. सदर पोटनिवडणुकीसाठी ५ सप्टेंबरला मतदान पार पडेल. आमचा मुख्य शत्रू भाजपा असल्याचे कारण इंडिया आघाडीतील पक्ष देत असतात. केरळमध्ये सीपीआय(एम) आणि काँग्रेस एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले असून राष्ट्रीय पातळीवर ते भाजपाचे विरोधक असल्याचे सांगतात. दोन्ही पक्ष केरळमधील प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. पुथुप्पली मतदारसंघावर १९७० पासून ओमान चांडी निवडून येत होते. चांडी यांच्यामुळे काँग्रेसचे याठिकाणी निर्विवाद वर्चस्व होते. त्यामुळे काँग्रेसने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे, तर कम्युनिस्ट पक्ष काँग्रेसला याठिकाणी सहजासहजी जिंकू देऊ इच्छित नाही. ‘इंडिया’ विरुद्ध एनडीए : विरोधकांच्या आघाडीने ‘यूपीए’ नाव का बदलले? केरळमधून थेट पश्चिम बंगालमध्ये जाऊ. पश्चिम बंगालच्या (उत्तर बंगाल प्रदेश) धुपगुडी विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत असून इथे सीपीआय (एम) आणि काँग्रेस एकमेकांच्या खांद्याला खांदा देऊन निवडणूक लढवत आहेत. तथापि, या मतदारसंघात २०२१ च्या निवडणुकीत भाजपाने विजय मिळवला होता. याठिकाणी काँग्रेस-कम्युनिस्ट एकत्र आल्यामुळे इंडिया आघाडीतील तृणमूल काँग्रेस पक्ष एकटा पडला आहे. यावर्षी जानेवारी महिन्यात झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत तृणमूलचा पराभव झाला होता. तसेच २०२१ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर बंगालमधील ५४ पैकी ३० जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी तृणमूल काँग्रेसला उत्तर बंगालमध्ये स्वतःला सिद्ध करायचे आहे, त्या अनुषंगाने त्यांच्यासाठी ही पोटनिवडणूक अतिशय महत्त्वाची आहे. धुपगुडी विधानसभा मतदारसंघात विजयाचा झेंडा रोवण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसने कोणतीही कसर सोडलेली नाही. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचा भाचा अभिषेक बॅनर्जी स्वतः प्रचारात उतरले आहेत. त्यांच्यासह इतर ३७ नेते आणि पक्षाचे खासदार मतदारसंघात तळ ठोकून आहेत. भाजपाच्या दृष्टीकोनातून विचार करायचा झाल्यास, त्यांच्यासाठी केरळ आणि पश्चिम बंगालची दोन उदाहरणे इंडिया आघाडीतील विसंगती उघड करण्यासाठी पुरेशी आहेत. ज्यांनी भाजपापासून 'सेव्ह इंडिया' अर्थात भाजपापासून भारताची मुक्ती असा नारा दिला, तेच पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. हे वाचा >> विरोधकांची आघाडी ‘स्वार्थासाठी’, लोक त्यांचा अजूनही द्वेष करतात; पंतप्रधान मोदींनी खासदारांना दिला कानमंत्र आणखी काही विसंगती आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल हे छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुका लढविण्याची तयारी करत असून दोन्ही राज्यात त्यांनी मोफत वीज, शिक्षण, आरोग्य देण्याचे जाहीर केले. हादेखील मोठा विरोधाभास आहे. कारण पाटणा येथे इंडिया आघाडीची पहिली बैठक झाली होती, त्यात प्रादेशिक पक्षांनी इतर पक्षाची सत्ता असलेल्या प्रदेशात शिरायचे नाही, असा प्रस्ताव मांडून त्यावर तोंडी चर्चा केली होती. या प्रस्तावाला 'आप'कडून हरताळ फासल्याचे दिसते. अरविंद केजरीवाल यांनी छत्तीसगढमध्ये भाषण देताना नऊ आश्वासने दिली आहेत. काँग्रेसने हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकची सत्ता भाजपाकडून खेचून आणण्यासाठी जो फॉर्मुला वापरला तोच कित्ता 'आप'ने छत्तीसगडमध्ये गिरवला आहे. लोकानुनय करणाऱ्या योजना, मोफत देण्याच्या घोषणा आणि 'गॅरंटी' अशा लोकप्रिय वचनांचा जाहीरनामाच केजरीवाल यांनी सादर केला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी (२० ऑगस्ट) मध्य प्रदेश येथे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर सभा घेतली. यावळी त्यांनी भाजपाचे नेते आणि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यावर टीका केली. शिवराज सिंह चौहान यांचा मामा असा उल्लेख करत केजरीवाल म्हणाले की, त्यांनी आपल्या भाची आणि भाच्यांची फसवणूक केली आहे. त्यापैकी आता 'तुमच्या काका'वर (केजरीवाल) विश्वास ठेवा. तसेच राजस्थानमध्ये 'आप' पक्षाने २६ मतदारसंघात उमेदवार उभे करण्याची योजना आखली आहे. अजमेर, गंगानगर, कोटा, दौसा, सिकर, हनुमानगड, जयपूर आणि अलवर जिल्ह्यातील मतदारसंघाचा यात समावेश आहे. केजरीवाल यांनी शनिवारी आणि रविवारी छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेशचा दौरा करून काँग्रेस आणि 'आप' पक्षात एक नवीन वादाला तोंड फोडले आहे. इंडिया आघाडीत एकत्र येण्याची चर्चा सुरू असतानाच काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी दिल्लीतील सातही लोकसभा मतदारसंघात पक्षाची ताकद वाढविण्याची तयारी करण्याचे आदेश दिले होते. काँग्रेसचा हा निर्णय 'आप'ला पटलेला नसून त्यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. आणखी वाचा >> Chhattisgarh : वीज, आरोग्य, शिक्षण मोफत देण्याचे ‘आप’चे आश्वासन; ‘इंडिया’ आघाडीत बिघाडी? काँग्रेसने दिल्लीतील सातही मतदारसंघावर वक्रदृष्टी फिरवल्यानंतर 'आप' पक्षाने कुरकुर सुरू केली आहे. एकीकडे 'आप' दिल्लीत काँग्रेसशी आघाडी करण्यासाठी इच्छूक असताना अचानक काँग्रेसने स्वबळाचा पवित्रा घेतल्यामुळे 'आप' पक्ष बुचकळ्यात पडलेला दिसतो. दिल्ली आणि पंजाब राज्यात 'आप' पक्षासोबत आघाडी करायची की नाही? याबाबत काँग्रेसने सोयीस्कर मौन बाळगलेले असून आपले पत्ते उघड केलेल नाहीत. तर दोन्ही राज्यातील काँग्रेस संघटनेने मात्र 'आप'सह आघाडी करण्यास विरोध अंतर्गत विरोध दर्शविला आहे. मुंबईत १ सप्टेंबर रोजी होत असलेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीत शक्य तितक्या लोकसभा मतदारसंघात भाजपाविरोधात आघाडीचा एकच उमेदवार देण्याची चर्चा केली जाणार आहे. मात्र राज्याराज्यांमध्ये जी विसंगती दिसत आहे, त्याचा फायदा भाजपाकडून उचलला जाऊ शकतो, याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, इंडिया आघाडीने अजूनही ११ जणांची समन्वय समिती अंतिम केलेली नाही. २६ मधील सर्वात मोठ्या ११ पक्षांनी एक-एक नेत्याचे नाव सुचवावे, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे. पण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस पक्षातून या समितीवर जाण्यासाठी पक्षांतर्गतच गटबाजी सुरू असल्याचे कळते.
