निवडणूक आयोगाच्या निकालात विसंगती व तर्कटांमुळे अडचणी

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला ‘ शिवसेना ‘ हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात अनेक विसंगती व अजब तर्कटे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यास स्थगिती दिली जाण्याची अधिक शक्यता आहे. मात्र आयोगाच्या निर्णयामुळे उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांवर सुनावणी होण्यात कालहरण होऊन त्याचा काही प्रमाणात उद्धव ठाकरे गटाला फटकाही बसणार आहे.

शिंदे गटाकडे पक्षाचे उपनेते, विभाग प्रमुख, जिल्हाप्रमुख, प्रतिनिधी सभेतील सदस्यांचा बहुमताने पाठिंबा आहे आणि ४० आमदार व १३ खासदारांचा पाठिंबा असल्याने त्यांच्याकडे बहुमत असल्याचा आयोगाचा निष्कर्ष आहे. आमदारांना निवडणुकीत मिळालेली मतेही आयोगाने गृहीत धरली आहेत. वास्तविक आमदार-खासदारांना मिळालेली मते ही त्याची वैयक्तिक नसतात, तर पक्षनेतृत्व, ध्येय-धोरणे यांना मिळालेली असतात. तरीही आयोगाने संख्याबळ ठरविताना मतेही गृहीत धरली आहेत. मात्र विधानपरिषद व राज्यसभा सदस्यांचा ठाकरे गटाला असलेला पाठिंबा गृहीत धरलेला नाही.

हेही वाचा… उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे आता पर्याय कोणते?

उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या घटनेत २०१८ मध्ये केलेले बदल लोकशाहीविरोधी ठरवून आयोगाने ते ग्राह्य धरले नाहीत. पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका न घेता ठाकरे यांनी नियुक्त्या केल्या. तेही अयोग्य असल्याचे मत आयोगाने नोंदविले आहे. शिंदे यांनीही ‘ प्रमुख नेता ‘ अशी निवड झाल्यानंतर त्याच पद्धतीने पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. तरीही किती विभाग प्रमुख, जिल्हाप्रमुख यांचा पाठिंबा शिंदे गटाला आहे, हे आयोगाने तपासले आहे. यासह काही विसंगतींमुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून आयोगाचा निर्णय स्थगित केला जाण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा… भाजपची काँग्रेस होईल ही भीती फडणवीस यांना का वाटते?

न्यायमूर्ती निवृत्तीआधी निर्णय?

सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या पाच सदस्यीय पीठापुढे शिंदे-फडणवीस सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, आमदार अपात्रता आदी मुद्द्यांवर सुनावणी सुरू आहे. या पीठातील न्यायमूर्ती शहा हे १५ मे २३ रोजी तर न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे ८ जुलै २३ रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. या याचिकांवर १५ मे पर्यंत निर्णय न झाल्यास फेरसुनावणीची वेळ येईल आणि कालहरण होईल. त्यामुळे घटनापीठाकडून त्याआधी निर्णय दिला जाण्याची अपेक्षा आहे.