लोकसभा निवडणुकीचा सध्या जोरदार प्रचार सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला अवघे तीन दिवस उरलेले असतानाच आता विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे हेलिकॉप्टर तपासले गेल्यामुळे चर्चेला उधाण आले आहे. निवडणुकीच्या वेळी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कमी वेळेमध्ये जाण्यासाठी नेते हेलिकॉप्टरचा वापर सर्रास करत असतात. “सगळे नियम विरोधकांनाच का” असा प्रश्न विचारत निवडणूक आयोगाने कधीतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनाही हे नियम लावावेत, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे.

पुढे विरोधकांनी असा आरोप केला आहे की, आम्हाला त्रास देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आदेशावरूनच हा तपास केला गेला आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की, हवाई मार्गांनी रोख पैशांची वाहतूक रोखण्याच्या उद्देशाने आदर्श आचारसंहितेनुसारच हा तपास केला गेला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Prestige fight: आसाममधल्या या लढतीकडे सगळ्यांचे लक्ष

तृणमूल आणि काँग्रेस पक्षाने काय केला आरोप?
तृणमूल काँग्रेसचे सचिव व पश्चिम बंगालमधील डायमंड हार्बर लोकसभा जागेचे उमेदवार अभिषेक बॅनर्जी यांच्याही हेलिकॉप्टरचा तपास आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून केला गेला. यावरुन तृणमूल काँग्रेसने असा आरोप केला आहे की, या अधिकाऱ्यांना या तपासामध्ये काहीच सापडले नाही. मात्र, त्यांनी हेलिकॉप्टर खाली उतरवण्यास भाग पाडले; तसेच या तपासाचा बॅनर्जी यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी केलेला व्हिडीओदेखील नष्ट करायला भाग पाडले. दुसरीकडे आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

गेल्या सोमवारी काँग्रेसचे नेते व वायनाड जागेवरुन लोकसभेच्या रिंगणात उतरलेले विद्यमान खासदार राहुल गांधी यांचेही हेलिकॉप्टर निवडणूक आयोगाकडून तपासले गेले. ते तमिळनाडूमधील निलगिरीमध्ये आल्यानंतर उड्डाण पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी ही तपास मोहीम राबवली. त्यावर वरिष्ठ काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी पत्रकार परिषदेत टीका करताना म्हटले आहे, “निवडणूक आयोगाकडून राहुल गांधींच्या हेलिकॉप्टरचा तपास केला गेला याबाबत आम्हाला काहीही अडचण नाही. मात्र, त्यांनी सर्वांना समान न्याय लावावा. निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याही हेलिकॉप्टरचा तपास जरूर करावा.”

निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काय म्हटलेय?

निवडणूक आयोगाने विमानतळ आणि हेलिपॅडच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या सर्व अंमलबजावणी संस्थांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. तसेच निवडणुकीच्या या रणधुमाळीमध्ये नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, चार्टर्ड विमाने आणि हेलिकॉप्टरच्या टेक-ऑफ अथवा लँडिंगसाठी अधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेण्याची गरज नसते. मात्र, त्या संदर्भातील माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना किमान अर्धा तास आधी देणे हवाई वाहतूक नियंत्रण विभागाने बंधनकारक केले आहे.

हवाई वाहतूक नियंत्रण विभागाला टेक-ऑफ किंवा लँडिंगची वेळ, प्रवाशांची माहिती, तसेच जाण्या-येण्याच्या मार्गासह सर्व चार्टर्ड फ्लाइट्सची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे. याबाबत कोणतीही शिथिलता न बाळगता, या फ्लाइट्समधून नेल्या जाणाऱ्या सर्व सामानाची तपासणी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (CISF) कर्मचाऱ्यांनी किंवा पोलिसांनी करणेदेखील निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बंधनकारक आहे.

व्यावसायिक नसलेल्या हेलिपॅड्स आणि विमानतळांबाबत निवडणूक आयोगाचे काय नियम आहेत?

व्यावसायिक नसलेल्या हेलिपॅड्स आणि विमानतळांवर निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेले फ्लाइंग स्क्वॉड्स अथवा पोलीस हे पायलटशी समन्वय साधून, विमानातील सर्व सामानाची, तसेच व्यक्तींचीही तपासणी करण्याचे काम करतात. त्यामध्ये फक्त महिला प्रवाशांच्या हातातील पर्स न तपासण्याचे आदेश आहेत.

मात्र, निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उमेदवार किंवा राजकीय पक्षाने विमान अथवा हेलिकॉप्टरच्या नियोजित आगमनाच्या किमान २४ तास आधी संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पूर्वकल्पना देणारा अर्ज करणे अनिवार्य असते; जेणेकरून त्या संदर्भातील सुरक्षेची पुरेशी काळजी त्यांना घेता येईल. तसेच, अनधिकृत शस्त्रे अथवा निषिद्ध वस्तूंची वाहतूक केल्याची माहिती जोपर्यंत मिळाली नसेल तोपर्यंत विमानतळ अथवा हेलिपॅडवर उतरताना कोणत्याही व्यक्तीची शारीरिक तपासणी केली जाऊ शकत नाही, असेही या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेले आहे.

हेही वाचा : “स्वत: आंबेडकर आले, तरी घटना बदलू शकत नाही”; या निवडणुकीत राज्यघटनेच्या मुद्यावरून एवढा वादंग का होतोय?

याआधीच्या निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारची तपासणी केली गेली आहे का?

राजकीय नेत्यांची अथवा त्यांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी केल्यानंतर वाद निर्माण झाल्याची ही पहिलीच घटना नाही. याआधीही असे घडले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी ओडिशामध्ये केली गेली होती. जिल्हाधिकारी मोहम्मद मोहसीन यांनी केलेल्या या तपासणीमुळे वादाला तोंड फुटले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने मोहसीन यांना निलंबित केले होते. तेव्हा निवडणूक आयोगाने असा युक्तिवाद केला होता की, पंतप्रधानांची सुरक्षा विशेष सुरक्षा पथकाकडून केली जाते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तपासणीमधून त्यांना सूट देण्यात आली होती. हे कारण तकलादू ठरवीत केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने या अधिकाऱ्याच्या निलंबनाला स्थगिती दिली होती. नंतर निवडणूक आयोगानेही त्यांचे निलंबन मागे घेतले होते.