सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणं भोवलं; भाजपाच्या माजी मंत्र्यावर होणार गुन्हा दाखल, प्रकरण काय?

भाजपाचे नेते व गोव्याचे माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी आपल्याच पक्षातील मंत्र्यांवर लाच मागितल्याचा आरोप यावर्षी मार्चमध्ये केला होता. “गोव्यातील मंत्र्यांचे लक्ष कामात नसून, ते फक्त पैसे मोजण्यातच व्यस्त आहेत. एका छोट्याशा कामासाठी मला एका मंत्र्याच्या स्वीय सहाय्यकाला तब्बल १५-२० लाख रुपयांची लाच द्यावी लागली”, असा सनसनाटी आरोप करून मडकईकर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली होती. सत्ताधारी पक्षातील एका माजी मंत्र्यानेच सरकारवर लाचखोरीचे आरोप केल्यानंतर विरोधीपक्षांनी भाजपाची मोठी कोंडी केली होती.

नेमके काय घडले होते?

• महसूल खात्यात असलेली भूखंडाबाबतची फाईल मंजूर करण्यासाठी एका मंत्र्याच्या स्वीय सहायकाला सुमारे १५ ते २० लाख रुपयांची लाच दिली होती, असा आरोप माजी मंत्री मडकईकर यांनी केला होता.

• त्यांनी सरकारवरील मंत्र्यावर केलेल्या या आरोपाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली होती.

• त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये व इतरांनी ६ मार्च रोजी ‘एसीबी’ पोलिस निरीक्षकांकडे तर १० मार्च रोजी पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार केली होती.

• माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी केलेल्या या आरोपांची सविस्तर चौकशी करून दोषींवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती शेट्ये यांनी केली.

• तपासात आरोप खोटा असल्याचे  सिद्ध झाल्‍यास लोकांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी तसेच महसूल खात्याला बदनाम केल्याने मडकईकर यांच्‍यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असेही त्यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.

आणखी वाचा : इस्रायल-इराण युद्धामुळे पेट्रोल-डिझेल महागणार? केंद्रीय मंत्र्यांनी नेमकं काय सांगितलं?

भाजकपाकडून प्रकरण मिटवण्याचे प्रयत्न

लाचखोरीच्या या आरोपानंतर काही दिवसांनी मडकईकर यांनी घुमजाव करून त्यांचे आरोप मागे घेतले होते. एकीकडे, लाचखोरीचे हे प्रकरण मिटविण्यासाठी सत्ताधारी गोटाने प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र, त्याचवेळी सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये व इतरांनी उत्तर गोवा सत्र न्यायालयात धाव घेऊन या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याची (एफआयआर) मागणी केली. त्यावर आता मडकईकर यांनी लाच दिल्याच्या प्रकरणात गुन्हा (एफआयआर) दाखल करण्याचा आदेश मेरशी येथील उत्तर गोवा सत्र न्यायालयाने ‘एसीबी’ला दिला आहे.

“मी लाच नव्हे, दंड भरला”

भाजपाच्या माजी मंत्र्याने आपल्याच सरकारमधील एका मंत्र्यावर लाचखोरीचे आरोप केल्यानंतर काशिनाथ शेट्ये यांनी गोवा पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेकडे (Anti-Corruption Branch) तक्रार दाखल केली. त्याअनुषंगाने एसीबीने माजी मंत्री मडकईकरांना चौकशीसाठी बोलावले होते. मात्र, त्यांनी आपल्या दिलेल्या जबाबामध्ये मंत्र्याला कोणतीच लाच दिली नाही, उलट कामासंदर्भातील चुकीमुळे दंड भरला. आपला चुकीचा समाज झाला आणि त्यातून ते विधान केल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. मडकईकर यांनी आपल्या जबाबामध्ये लाच दिल्याचे नाकारल्याने एसीबीने सदर प्रकरणाचा तपास बंद केला होता.

हेही वाचा : मंदिराबाहेर गोमांस, मुख्यमंत्र्यांनी दिले दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश? नेमके प्रकरण काय?

पोलिसांनी कोर्टात काय सांगितलं?

मात्र, त्यानंतर शेट्ये यांनी थेट उत्तर गोवा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी पूर्ण केल्यानंतर मंत्र्यांवर लाचखोरीचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक ते पुरावे आढळून आले नाही, त्यामुळे या प्रकरणात आम्ही एफआयआर दाखल केला नाही, असं उत्तर पोलिसांनी कोर्टात दिलं होतं. मात्र, न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केलं की, मडकईकर यांच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये स्पष्ट लाचखोरीचे आरोप करण्यात आले आहेत. हे पुरावे एफआयआर नोंदवण्यासाठी पुरेसे आहेत. या प्रकरणातील आरोप खरे आहेत की खोटे याचा निर्णय एफआयआर दाखल केल्यानंतर आणि चौकशीनंतर घ्यावा लागतो, त्यामुळे पोलिसांनी सुरुवातीला एफआयआर दाखल करायला हवा होता, असं न्यायालयानं यावेळी सांगितलं.

माजी मंत्र्यावर होणार गुन्हा दाखल

माजी मंत्री मडकईकर यांनी केलेली विधाने दर्शवतात की फायली मंजूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लाच दिली जाते, असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं. सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी न्यायालयात अशी मागणी केली होती की, या प्रकरणातील दोषींवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि १३ अंतर्गत कारवाई व्हायला हवी. त्यावर लाच देणारा आणि घेणारा हे दोघेही गुन्हेगार असतात असं सांगत न्यायालयाने गोवा पोलिसांना याप्रकरणात एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश दिले. दरम्‍यान, मडकईकर यांनी या प्रकरणात घूमजाव करत सारवासारव केली असली तरी कायद्याच्या कचाट्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी त्यांना आता कोर्टाची पायरी चढावीच लागणार आहे.